नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019

 

आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 मध्ये असे सूचित केले जाते की, सरकारने आपले  लक्ष्य 'जमीन उत्पादकते ' पासून 'सिंचन जल उत्पादकता'  या कडे वळविले आहे. योग्य पद्धतीने पाणी वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी धोरणे तयार करणे हे राष्ट्रीय प्राधान्य बनले पाहिजे तसेच सूक्ष्म सिंचनावर जोर दिला पाहिजे जेणेकरून जल वापर क्षमता वाढेल. एशियन वाटर डेव्हलपमेंट आऊटलूक 2016 अनुसार, भारतामध्ये सुमारे 89 टक्के भूजल साठ्याचा वापर सिंचनासाठी केला जातो. “भूजल पातळी सतत कमी होत चालल्याने भूजल साठा वापराची सध्याची सवय कायम ठेवणे ही चिंतेची बाब आहे.” भारतातील शेती ही मुख्यत्वेकरून पाण्यावर अवलंबून आहे. एमएसपी, मोठ्या प्रमाणावर अनुदानित वीज, पाणी आणि खत यासारख्या प्रोत्साहन योजना शेतीत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. "केंद्रीय अर्थ आणि कॉरपोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला  सीतारामन यांनी आज संसदेत 2018-19 आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. सर्वेक्षणात कृषी आणि अन्नक्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे कारण यामध्ये मोठ्या संख्येने लोकांचा सहभाग आहे. सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की "देशाच्या अन्न सुरक्षेसाठी कृषी महत्त्वपूर्ण आहे".

सुमारे 89 टक्के भूजल साठ्याचा वापर सिंचनासाठी केला जातो त्यातील भात आणि ऊसासाठी  60 टक्क्यांपेक्षा अधिक सिंचनाचा वापर केला जातो. शेतीतील उत्पन्न वाढीसाठी खतांवर मोठ्याप्रमाणात खर्च केला जातो. 2002 पासून सतत वाढत असलेल्या खतांचा वापर वर्ष  2011 नंतर कमी झाला आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात  मृदा आरोग्यानुसार नीम लेपित यूरियाचा प्रचार, सूक्ष्म पोषक तत्वांचा प्रसार, सेंद्रिय खतांचा वाढता वापर इत्यादी बाबींवर जोर देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. झीरो बजेट नैसर्गिक शेती (ZBNF) सह सेंद्रीय आणि नैसर्गिक शेती तंत्रात पाणी वापर क्षमता आणि मृदा आरोग्य दोन्ही सुधारू शकते.

गेल्या काही वर्षांपासून या क्षेत्रासमोर अनेक नवीन आव्हाने समोर आली आहेत. सुरक्षित आणि भविष्यासाठी खाद्यान्न सुरक्षिततेसाठी, 'हरित क्रांती' च्या नेतृत्वाखालील उत्पादन क्षमतेतून शेती क्षेत्रातील सशक्त परिवर्तन होणे आवश्यक आहे.

 

B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane

(रिलीज़ आईडी: 1577277) आगंतुक पटल : 227