नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019

 

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2018-19 सादर केला. या अहवालात भारताच्या लोकसंख्येवर प्रकाश टाकताना म्हटले आहे की, आगामी दोन दशकात लोकसंख्यावाढीत मोठी घट झालेली दिसून येईल. असे असले तरी, देशभर लोकसंख्या लाभांशाचे फायदे मिळतील, पण काही राज्यांमध्ये 2030 च्या सुरुवातीपासूनच लोकसंख्येचे स्वरुप बदलून वाढत्या वयाची लोकसंख्या आढळून येईल. 2041 पर्यंतचा राष्ट्रीय आणि राज्यपातळीवर लोकसंख्या अंदाज हेच दर्शवतो की, भारतीय लोकसंख्येच्या स्वरुपातील बदल पुढील टप्प्यात पोहचला आहे. येणाऱ्या दोन दशकात लोकसंख्यावाढीत मोठी घट, एकूण गर्भधारणाच्या प्रमाणात झालेली घट तसेच 2021 पर्यंत गर्भधारणेचे आणखी कमी होणारे प्रमाण ही याची प्रमुख कारणे असतील. ऐतिहासिकरित्या जास्त लोकसंख्येची अशी ओळख असलेल्या बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा या राज्यांमध्येही होणारी लोकसंख्येतील घट लक्षात घेण्याजोगी आहे.

आगामी दोन दशकात देशाची लोकसंख्या आणि लोकांचे आयुर्मान लक्षात घेता आरोग्य सेवा, ज्येष्ठ नागरिकांची देखभाल, शालेय सुविधा, सेवानिवृत्तीसंबंधी आर्थिक सुविधा, निवृत्तीवेतन, आयकरातून मिळणारा महसूल, मनुष्यबळ आणि श्रम सहभाग दर या आधारावर धोरणं ठरवावी लागतील.

आर्थिक सर्वेक्षणात लोकसंख्येचे स्वरुप आणि लोकसंख्यावाढीचा कल याविषयी म्हटले आहे की, देशात प्रत्येक राज्यांमध्ये याची स्थिती वेगळी असेल. ज्या राज्यांमध्ये लोकसंख्येचे स्वरुप जलदरित्या बदलत आहे त्याठिकाणी लोकसंख्यावाढ 2031-41 पर्यंत जवळपास शून्य होईल. ज्या राज्यांमध्ये लोकसंख्या संरचनेतील बदल धीम्या गतीने होत आहे त्याठिकाणी 2021-41 पर्यंत लोकसंख्यावाढीचा दर कमी झालेला दिसेल.      

आर्थिक सर्वेक्षणानूसार देशात गर्भधारण क्षमतेत झालेली घट यामुळे 0-19 वर्षातील लोकसंख्येत होणारा बदल आश्चर्यकारक आहे. देशात 2021 पर्यंत एकूण गर्भधारणा दर फारच खाली घसरलेला असेल. यामुळे देशातील 0-19 वयोगटातील युवकांची संख्या 2011 च्या 41 टक्क्यांवरुन घसरुन 2041 मध्ये 25 टक्के होईल. दुसरीकडे लोकसंख्येत 60 वर्ष वयाच्या व्यक्तींची संख्या 2011 च्या 8.6 टक्क्यांवरुन 2041 मध्ये 16 टक्के होईल. श्रमिक वर्गाची संख्या 2021-31 या वर्षांमध्ये 9.7 दशलक्ष प्रतिवर्ष या दराने वाढेल आणि 2031-41 या काळात कमी होऊन 4.2 दशलक्ष प्रतिवर्ष राहील. 

आर्थिक सर्वेक्षणात कामगारवर्गाविषयी म्हटले आहे की, मनुष्यबळ आणि एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरामध्ये यांची मोठी संख्या असेल. 2021-41 या काळात मनुष्यबळाचे प्रमाण पाहून सरकारला अतिरिक्त रोजगारनिर्मितीच्या संधी शोधाव्या लागतील, ज्यामुळे कामगारांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच रोजगारही मिळेल. 

लोकसंख्येच्या या बदलत्या स्वरुपामुळे धोरणनिर्मितीत बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागेल यात शाळा, आरोग्यसेवा आणि निवृत्तीवेतनाचे वय याचा समावेश आहे. 2021-41 या काळात देशात शालेय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत 18.4 टक्क्यांनी घट होईल. याचे फार व्यापक आर्थिक-सामाजिक परिणाम पाहायला मिळतील. प्राथमिक शाळांमध्ये मुलांची संख्या कमी झाल्यामुळे विद्यार्थी आणि शाळांचे व्यस्त प्रमाण पाहायला मिळेल, ज्यामुळे बऱ्याच प्राथमिक शाळांची एकत्रित जोडणी करावी लागेल.

आरोग्य सेवांचा आजही देशासमोर मोठा प्रश्न आहे. जर देशभरात रुग्णालयांचे हेच प्रमाण राहिले तर आगामी दोन दशकात लोकसंख्यावाढीत घट होऊनही प्रतिव्यक्ती रुग्णालयातील खाटांचे प्रमाण कमी असेल. त्यामुळे सरकारला आरोग्य सेवांचा विस्तार करण्याची आवश्यकता आहे.

देशात सध्या सरासरी आयुर्मान 60 वर्ष आहे. त्यामुळे निवृत्तीविषयी निर्णयाची व्यवहार्यता आणि महिला मनुष्यबळात वाढ यांची फार महत्त्वाची भूमिका असेल.

 

N.Sapre/S.Thakur/P.Kor

(रिलीज़ आईडी: 1577256) आगंतुक पटल : 601