नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019

 

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सितारमन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल 2018-19 सादर केला. आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, ज्याठिकाणी लाभ होत नाही, त्याठिकाणी खासगी क्षेत्र गुंतवणूक करत नाही, म्हणून सरकारने याठिकाणी हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे आणि लोककल्याण विचारात घेऊन देशाच्या सामाजिक क्षेत्रासाठी आणि गरीबांच्या कल्याणासाठी माहितीचे संकलन करावे.

सरकारजवळ पूर्वीपासूनच नागरिकांविषयीची प्रशासनिक, सर्वेक्षणात्मक, संस्थात्मक आणि व्यवहारात्मक माहिती असते. ही माहिती विविध शासकीय विभागांमध्ये आहे ती एकत्रित करण्याची आवश्यकता आहे. माहितीच्या सुसूत्रीकरणातून सरकार सामान्य जनतेचे आयुष्य सुखकारक करु शकते. या माहितीच्या आधारावर उपयुक्त धोरणनिर्मिती करता येईल ज्यामुळे सार्वजनिक कल्याणाची कामं पार पडतील. तसेच यामुळे सरकारी सेवांप्रती जबाबदारी निश्चित करुन सुशासनातील नागरिकांचा सहभाग वाढवता येईल.  

सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, अलीकडच्या काळात माहितीचे (डेटा) महत्त्व वाढले आहे. यामुळे खर्चात कपात होऊन लोकांना मिळणाऱ्या लाभात कैक पटीने वाढ झाली आहे. म्हणून समाजात माहिती संकलनाचे महत्त्व वाढले आहे. आर्थिक सर्वेक्षणात असेही म्हटले आहे की, खासगी क्षेत्राने ज्याठिकाणी लाभ आहे त्याठिकाणी माहिती संकलन करण्याचे काम केले आहे, पण सरकारला आता ज्या सामाजिक क्षेत्रांमध्ये पर्याप्त खासगी गुंतवणूक नाही त्या सामाजिक क्षेत्रांमध्ये हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे.

वैयक्तिक माहितीची सुरक्षा आणि गोपनीय सूचनांचे वर्गीकरण करण्यासाठी पूर्वीपासूनच प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, अशा परिस्थितीत सरकार गोपनीयता कायद्याच्या कक्षेत नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणखी चांगल्या पद्धतीने माहिती संकलन करु शकते.

आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, अलिकडील काही वर्षांत प्रकाशित झालेल्या माहितीत अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. जागतिक पातळीवर माहिती संकलनाचा पाया विश्वसनीय, जलद आणि सुरक्षित आहे. काही दशकांपूर्वी माहिती संकलित करण्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागत असत. पण, आज शून्य गुंतवणूक करुन सहज ऑनलाईन माहित संकलित केली जाऊ शकते, भलेही ही देशभर विखुरलेली असेल. माहिती संकलन शास्त्राच्या (डेटा सायन्स) माध्यमातून या क्षेत्रात सातत्याने नवीन विचार पुढे आणले जातात. तसेच किमान खर्च करुन माहितीचे संकलन, संग्रहन, प्रक्रिया आणि विस्तार सोपा झाला आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, भारत आधारच्या माध्यमातून माहिती आणि तंत्रज्ञान आघाडीवर क्रांती करत आहे. सरकारला लोकांच्या या माहितीकडे कल्याणकारी नजरेतून पाहून या क्षेत्रात गुंतवणू करण्याची आवश्यकता आहे. लोकांच्या कल्याणासाठी संकलित केलेल्या माहितीला कायद्याच्या माध्यमातून एकत्रित केले जाऊ शकते. डेटाचे महत्त्व राष्ट्रीय महामार्गांइतकेच आहे, असे समजले पाहिजे. घटनेच्या माध्यमातून ‘लोकांची, लोकांनी दिलेली, लोकांसाठी’ माहिती हा मंत्र शासनाने अंगीकारावा.

 

N.Sapre/S.Thakur/P.Kor

(Release ID: 1577252) Visitor Counter : 123