नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019

केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सितारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 सादर केला. सर्वेक्षणानुसार विजेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी भारतात मोठी बाजारपेठ असून यातून केवळ पर्यावरणाचे संरक्षणच होणार नाही तर आर्थिक विकास आणि रोजगारालाही चालना मिळेल. भारतीय शहरांमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांचे डेट्रॉईट बनण्याची क्षमता आहे, असे सर्वेक्षण नमूद करते.

पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाचा दाखला देऊन आर्थिक सर्वेक्षण सांगते की, वाहतूक क्षेत्र हे उद्योग क्षेत्रानंतर कार्बनडाय ऑक्साईडचा दुसरा सर्वात मोठा स्रोत आहे व यापैकी 90 टक्के प्रदूषण रस्ते वाहतुकीमुळे होते. शाश्वत विकासासाठी पर्यायी इंधनांकडे जाणे अपरिहार्य आहे.

चीनमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांचा वाटा 2 टक्के असून नॉर्वेमध्ये 39 टक्के आहे. या तुलनेत भारतातील त्यांचे प्रमाण केवळ 0.06 टक्के एवढे आहे. यामध्ये इलेक्ट्रीक दुचाकींचे प्रमाण लक्षणीय असून 2018 मध्ये 54 हजार 800 दुचाकी विकल्या गेल्या. चार्जिंग सुविधेमधील वाढीबरोबरच इलेक्ट्रीक वाहनांचा खप वाढतो म्हणून इलेक्ट्रीक वाहनांना चालना देण्यासाठी चार्जिंग सुविधा वाढवायला हव्यात. खासकरून जलद चार्जिंगच्या सुविधा वाढवणे तसेच चार्जिंग सुविधांचे प्रमाणीकरण करणे याद्वारे इलेक्ट्रीक वाहनांसाठीच्या पायाभूत सुविधांमध्ये भर टाकता येईल.

नीती आयोगानुसार बॅटरी तंत्रज्ञानाच्या विकासावरही भारताने भर द्यायला हवा. खासगी कार, व्यावसायिक वाहने, बसेस तसेच दुचाकी आणि तीनचाकी यांमध्ये इलेक्ट्रीक वाहनांचे प्रमाण वाढवल्याने 846 दशलक्ष टन कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जन टाळता येईल.

G.Chippalkatti/M.Chopade/P.Kor