नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019

 

केंद्रीय अर्थ आणि आर्थिक व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात आर्थिक वाढीची तीव्र शक्यता व्यक्त केली आहे. सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, पंतप्रधानांनी सांगितल्याप्रमाणे 2024-25 पर्यंत 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे उदिष्ट साध्य करण्यासाठी “शिफ्टिंग ऑफ गियर्स”/ “सक्षम करणे” ही संकल्पना आहे. त्यात असे नमुद केले आहे की, यासाठी “ भारताला सकल देशांतर्गत उत्पन्न वाढीचा दर 8 टक्के कायम राखणे गरजेचे आहे”. सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, " परंपरागत विचारांना बाजूला सारत भारतासाठी विकास मॉडेलचे समर्थन करते ज्यांच्या मते अर्थव्यवस्था ही एकतर  गुणात्मक किंवा सदोष चक्र मानले जाते आणि अशा प्रकारे कधीही समतोल साधला जात नाही".

सर्वेक्षणात गुंतवणूकीला महत्व दिले आहे, विशेषतः खासगी गुंतवणूक ही मुख्य सुकाणू आहे,जे मागणी निर्माण करते, क्षमता निर्माण करते, श्रम उत्पादकता वाढवते, नवीन तंत्रज्ञानाला प्रेरणा देते आणि रोजगार उपलब्ध करते." सर्वेक्षणात असे सूचित केले आहे की "निर्यातीला विकास आराखड्याचा एक अविभाज्य भाग बनवणे आवश्यक आहे."

मागणी, रोजगार, निर्यात यासारखी विविध आर्थिक आव्हाने हाताळण्यासाठी या सर्व घटकांना वेगवेगळ्या समस्या न समजता एकमेकांना पूरक समजले पाहिजे असे सर्वेक्षणात सुचवले आहे. सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की हे लघु आर्थिक घटक महत्त्वपूर्ण पूरकतेचे प्रदर्शन करतात आणि "अर्थव्यवस्थेला एक गुणात्मक चक्रामध्ये" उत्प्रेरित करण्याचा भाग बनू शकतात.

आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की प्रमुख घटकांनी "अशा धोरणांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे ज्यामुळे मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योग अधिक रोजगार निर्माण करतील आणि अधिक उत्पादक बनतील आणि  भांडवली किंमत कमी होईल."

 

कामगिरी:

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारताच्या अर्थव्यवस्थेने गेल्या 5 वर्षात चांगले प्रदर्शन केले आहे आणि सरकारची खात्री आहे की विकास आणि आर्थिक स्थिरतेचा फायदा समाजाच्या तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचला आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, 2014 मध्ये जागतिक उत्पादन 3.6 टक्के पर्यंत वाढले आणि 2018 मध्ये भारताने मोठी झेप घेत विकास दर चीनपेक्षा अधिक राखत सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी पुढाकार घेतला. सर्वेक्षणात असे नमूद केले आहे की " देशाच्या स्वातंत्र्याच्या इतिहासातील 5 वर्षांच्या तुलनेत या 5 वर्षांमध्ये महागाईचा दर कमी झाला आहे.

सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की फेब्रुवारी 2015 मध्ये 'चलनविषयक धोरण समिती (एमपीसी)' स्थापन करण्याच्या नवीन संस्थात्मक चौकटीतून ही स्थिती निर्माण झाली आहे. आर्थिक जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन (एफआरबीएम) अधिनियम 2003, जी सकल आर्थिक तूट 3 टक्केच्या सकल उत्पन्नाच्या उद्दिष्टापर्यंत लक्षणीय मार्ग निर्धारित करते, आणि 2013-14 मधील 4.5 टक्के हा दर 2018-19 मध्ये कमी होऊन 3.4 टक्के झाला.

 

हिताधिकारी लक्ष्य आणि लक्ष्यित वितरण 

सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की "आधार कायदा, 2016 ने विकासाचे लाभ सामाजिक-आर्थिक स्तरातील तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी सक्षम मार्ग तयार केले आहेत." सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य कार्यक्रम (एनएसएपी), प्रधान मंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमई-जी), प्रधान मंत्री उज्ज्वल योजना (पीएमयूवाय) सारख्या विविध योजनांच्या अंतर्गत प्रधान मंत्री जन धन  योजना (पीएमजेडीवाय) आणि जन धन, आधार, मोबाइल (जेएएम) या त्रिसूत्रीने 7.3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मार्गे सुरक्षितरीत्या लाभार्थ्यांना मिळाला आहे.

 

पायाभूत सुविधा

सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की 2014-19 दरम्यान भौतिक पायाभूत सुविधेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. "एप्रिल 2018 मध्ये भारतात सर्वत्र वीज पोहोचली. जलद वेगाने राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम केले जात आहे. 2017 मध्ये तृतीय श्रेणी आणि चतुर्थ श्रेणी शहरांना हवाई मार्गाने जोडण्याच्या योजनेचा विस्तार करण्यात आला.

 

पुढील पाच वर्षासाठी विकास आणि रोजगारासाठी ब्लू प्रिंट     

"2024-25 पर्यंत जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी भारताने 5 ट्रिलियन डॉलर्सच्या वृद्धीचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. यासाठी 8 टक्केच्या जीडीपीमध्ये वास्तविक वार्षिक वाढ दर आवश्यक आहे. "

 

रोजगार

चिनी अनुभवाचा हवाला देऊन सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की, "जेव्हा पूर्ण मूल्य साखळी तपासली जाते तेव्हा भांडवल गुंतवणूक रोजगार निर्मिती करते."

 

निर्यात

जागतिक निर्यातीत भारताचा वाटा कमी असल्याने देशाच्या आर्थिक वाढीसाठी निर्यातीच्या महत्त्वावर आर्थिक सर्वेक्षण जोर देते.

 

 

B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane

(Release ID: 1577234)