नवी दिल्ली, 4 जुलै 2019

 

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत 2018-19 वर्षासाठी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर केला. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता 2016 लागू झाल्यापासून कर्ज वसुलीत मिळालेल्या यशाची दखल घेत राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण आणि अपिली न्यायाधिकरण अधिक मजबूत करण्याचे या पाहणी अहवालात सुचवण्यात आले आहे.

बुडित कर्जाची वसुली मोठ्या प्रमाणावर सुरु असून नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेसाठी प्रणालीबद्ध पद्धतीने व्यवस्था मजबूत केली जात आहे असे या पाहणी अहवालात म्हटलं आहे. 31 मार्च, 2019 पर्यंत  कॉरपोरेट दिवाळखोरी तोडगा प्रक्रियेद्वारे (सीआईआरपी) 94 प्रकरणांचा निपटारा झाला असून त्यातून, 1,73,359 कोटी रुपयांचे दावे निकाली काढण्यात आले आहेत. 28 फेब्रुवारी, 2019 पर्यंत 2.84 लाख रुपये रकमेची  6,079 प्रकरणे दिवाळखोरी संहितेच्या तरतुदीअंतर्गत सुनावणीपूर्वी मागे घेण्यात आली आहेत. आरबीआयच्या अहवालानुसार बँकांना यापूर्वीच्या अनुत्पादित खात्यांमधून 5 हजार कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत.  अतिरिक्त 50,000 कोटी रुपयांची मालमत्ता गैर-मानक वरून मानक मालमत्ता करण्यात आली असेही आरबीआयच्या अहवालात म्हटले आहे.

दिवाळखोरी संहिता ही अनुत्पादक कर्ज वसुलीसाठी आतापर्यँतची सर्वात महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारणा असल्याचे सांगून राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाचा पायाभूत साचा मजबूत करण्याची गरज आहे जेणेकरून कर्जवसुली कालबद्ध रित्या करता येईल असे या अहवालात म्हटले आहे.

सरकार विलंब समस्या दूर करण्यासाठी उपाययोजनावर गांभीर्याने विचार करत असून एनसीएलटी साठी न्यायिक आणि तांत्रिक सदस्यांच्या 6 अतिरिक्त पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. एनसीएलटीच्या सर्किट पीठांच्या स्थापनेबाबत  विचार सुरु असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

सध्या प्रमुख शहरांमधल्या  20 पीठांमध्ये  एनसीएलटीचे 32 न्यायिक सदस्य आणि 17 तांत्रिक सदस्य आहेत.

दिवाळखोरी संहितेमुळे धनको, ऋणको, प्रवर्तक आणि कर्जदाता दरम्यान सांस्कृतिक बदलांची सुरुवात झाली आहे. असे या अहवालात म्हटले आहे. या संहितेमुळे अंतर्गत कर्जवसुलीत 43 टक्के वाढ झाली आहे.

दिवाळखोरी संहिता पारित झाल्यापासून भारताचे दिवाळखोरी निपटारा मानांकन  2014 मधील 134 वरून 2019 मध्ये 108 इतके झाले आहे. गेल्या वर्षी भारताला सर्वाधिक सुधारणा क्षेत्राधिकारासाठी जागतिक पुनर्संरचना समीक्षा पुरस्कार मिळाला असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

बहुतांश अर्थव्यवस्थानी सीमेपलीकडे दिवाळखोरी कायदा विकसित केला आहे. भारतानेही यासंबंधी यूएनसीआईटीआरएएल मॉडल कायद्याचा अवलंब करण्यासाठी पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. भारतीय नादारी आणि दिवाळखोरी मंडळाने व्यक्तिगत आणि सामूहिक दिवाळखोरी प्रकरणांसाठी दोन स्वतंत्र कार्यगट बनवले आहेत.

 

 

B.Gokhale/S.Kane/D.Rane

 

(Release ID: 1577226) Visitor Counter : 450