नवी दिल्ली,4 जुलै 2019

अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सितारामन यांनी आज वित्तीय वर्ष 2018-19चे आर्थिक सर्वेक्षण संसदेत मांडले. लघु, अति सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रामध्ये धोरणात्मक बदल आणून विकासाला गती आणण्यासाठी आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये असे म्हटले आहे की, या क्षेत्रात विकसित झालेल्या उद्योगांनी केवळ त्यांच्या उद्योजकांना अधिक फायदा मिळवून देण्याऐवजी रोजगार निर्मिती आणि उत्पादकता यांची वाढ करण्याची अर्थव्यवस्थेत गरज आहे. यासाठी लघु, अति सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग बंधनविरहित अवस्थेत कसे वाढतील याकडे लक्ष्य देणारी धोरणे स्विकारणे महत्वाचे ठरणार आहे.

या क्षेत्रातील उद्योगांना खुजे ठेवणारे धोरण भारतात रोजगार निर्मितीच्या क्षेत्रात अडथळे निर्माण करते. कधीही वृद्धींगत न होणारे खुजे लघु उद्योग तसेच न राहता त्यांच्या बाल्यावस्थेतच त्यांच्यातील वाढीची क्षमता लक्षात घेतली गेल्यास ते झपाट्याने महाकाय उद्योग बनू शकतात.  10वर्षापेक्षा अधिक काळ 100 पेक्षा कमी कामगारांना रोजगार देणारे खुजे लघु उद्योग देशातील संघटीत क्षेत्रातील एकूण उत्पादक उद्योगांपैकी निम्म्याहून अधिक आहेत. त्यांचे रोजगार निर्मितीतील योगदान केवळ 14 टक्के आहे तर त्यांची उत्पादकता केवळ 8 टक्के इतकीच आहे. याऊलट 100 कामगारांपेक्षा अधिक रोजगार देणाऱ्या मोठ्या उद्योगांमध्ये 90 टक्क्याच्या आसपास उत्पादकता आढळून येते. या उद्योगांमध्ये एकूण रोजगार संधींच्या एकतृतीयांश संधी निर्माण होतात आणि या उद्योगांची संख्या केवळ 15 टक्के एवढीच असते. केवळ आकारमानावर आधारीत प्रोत्साहने देतांना त्या उद्योगांचे अस्तित्व किती वर्ष आहे, हे लक्षात न घेता केवळ आकारमानामुळे यांना निर्माण होणाऱ्या मर्यादा लक्षात घेऊन ही प्रोत्साहने दिली जातात.  लघु, अति सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना या आकारमान बंधनातून मुक्त करून वृद्घीसाठी मोकळे करणे यासाठी आकारमानावर आधारीत प्रोत्साहने 10 वर्षाच्या आत संपण्याचा नवीन नियम बनवून त्यांच्या वृद्धीची वाट मोकळी करावी लागणार आहे.

लघु, अति सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहने-

लघु, अति सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योग विकसित होत असताना केवळ त्यांच्या उद्योजकांसाठी फायदे मिळवत नाही तर रोजगार निर्मिती आणि उत्पादकतेत वाढ करून अर्थव्यवस्थेला हातभार लावतात.  म्हणून आपल्या धोरणांचे उद्दिष्ट लघु, अति सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना बंधमुक्त करून वाढीसाठी मार्ग मोकळा करणे असले पाहिजे.

उत्पादक उद्योग क्षेत्रात अनेक वर्षे अस्तित्वात असूनही निम्नस्तरीय उत्पादकता आणि मूल्य वर्धित्व दर्शवणारेलहान उद्योग तसेच लहान स्वरुपाचे राहिल्याचे दिसून येते. याऊलट जे उद्योग तुलनेने नुकतेच सुरू झाले आहेत परंतु मोठे उद्योग बनण्याची त्यांची क्षमता आहेअशा उद्योगांशी उत्पादकता आणि मूल्यवर्धन करण्याची क्षमता अधिक असते, असे आढळते. म्हणून आकारमानाच्या प्रोत्साहनामुळे स्वत:ला खुजेच ठेवणारे उद्योग देशाची संसाधने वापरूनही खुजेच राहतात. ही संसाधने झपाट्याने वाढ होऊ शकणाऱ्या तुलनेने नव्या उद्योगांना दिल्यास आर्थिक विकास आणि रोजगार निर्मितीस हातभार लागू शकतो.  यासाठी धोरणांमध्ये अशा उद्योजकांना मदतीस येतील असे बदल खालीलप्रमाणे करावे लागतील.

‘लघु’ उद्योगांऐवजी बाल्यावस्थेतीतील वाढीस योग्य उद्योगांना प्रोत्साहने देणे-

अर्थव्यवस्थेची संसाधने यासाठी योग्य त्या उद्योगांकडे वळवण्याची गरज आहे. असे न केल्यास ही प्रोसाहने लहान उद्योगांना लहानच ठेवतात. उद्योग अस्तित्वात असण्याची वर्षे हा निकष आधारचा वापर करून अंमलात आणला जाऊ शकतो. उदा. एखाद्या उद्योजकाने नवीन उद्योग सुरू केला आणि 10 वर्ष प्रोत्साहनांचा लाभ उचलला तर त्याला हा उद्योग बंद करून नवा उद्योग सुरू करून पुन्हा 10 वर्षे प्रोत्साहने मिळवता येऊ नयेत यासाठी आधारचा वापर केला जाऊ शकतो. एकदा लहान उद्योगांना हे कळून चुकले की, अनेक वर्ष अस्तित्वात असूनही आकारमानाने लहान राहिल्यामुळे त्यांना प्रोत्साहनांचा लाभ मिळणार नाही आणि यामुळे ते सतर्क बनतील.  यामुळे आर्थिक विकासाला आणि रोजगार निर्मतीला हातभार लागेल.

उघु उद्योजकांना दिल्या जाणाऱ्या प्रोत्साहनांना एक मर्यादा दिली पाहिजे. ती 5 ते 7 वर्षे असू शकते. इतक्या कालावधीत त्या उद्योगाने प्रोत्साहनांवर अवलंबून न राहता स्वावलंबी बनणे गरजेचे आहे.

रबर आणि प्लास्टिक उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक आणि काचेची वस्तू, यंत्रसामुग्री, धातुची उत्पादने, रसायने आणि रसायनावंर आधारीत उद्योग, वस्‍त्रोद्योग, चर्मोद्योग ही उपक्षेत्रे अधिक रोजगार निर्मितक्षम आहेत. अशा रोजगार निर्मितीक्षम क्षेत्रांना लक्ष्य ठरवणे अर्थव्यवस्थेत गरजेचे आहे.

सेवा क्षेत्रावर अधिक जोर

महत्वाची पर्यटन केंद्रे विकसित केल्यामुळे रोजगार निर्मितीवर उत्तम प्रभाव पडणार आहे. सहली आणि सफारी हॉटेल, कॅटरिंग आणि हाऊस किपिंग आणि दुकाने या क्षेत्रात हा रोजगार निर्माण होऊ शकतो. 20 मोठ्या राज्यातील प्रत्येकी दहा पर्यटन केंद्रांवर आणि 9 लहान राज्यातील प्रत्येकी 5 केंद्रांवर रस्ते आणि हवाई वाहतुकीच्या सोयी निर्माण करणे. या कार्यामुळे त्या पर्यटन केंद्रापर्यंतच्या मार्गात सर्वत्र आर्थिक घडामोडी वाढू शकतील. यामुळे एकूण रोजगारात सर्वात मोठा हिस्सा असणाऱ्या ग्रामीण मजुरांचे स्थलांतर रोखले जाऊ शकेल.

G.Chippalkatti/P.Kor