मुंबई, 3 जुलै 2019

या अहवालात सामान्य व सामाजिक क्षेत्रातील महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय विभाग व स्वायत्त संस्थांच्या लेखापरीक्षा परिणामांचा आढावा घेण्यात आला आहे. तसेच, यामध्ये ‘अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे कामकाज’, ‘महाराष्ट्रातील कारागृह आणि सुधार केंद्रांचे प्रशासन’ आणि ‘आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक व्यवस्थापन माहिती प्रणालीची अंमलबजावणी’ यावरील तीन संपादणूक लेखापरीक्षेच्या निष्पत्ती समाविष्ट आहेत. या अहवालात 11 (दोन विषयाधारित लेखापरीक्षेसहीत) अनुपालन लेखापरीक्षा परिच्छेद देखील समाविष्ट आहेत. निष्पत्ती खालील प्रमाणे आहेत:

 

अल्पसंख्यांक समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक मागासलेपणाचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या सच्चर समितीच्या शिफारसींच्या अनुसार फेब्रुवारी 2008 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने एक स्वतंत्र विभाग, अल्पसंख्यांक विकास विभाग स्थापित केला. अल्पसंख्यांक समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठीच्या योजनांची अंमलबजावणी व सनियंत्रण करण्यासाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली.

अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या अंतर्गत जिल्हा/विभागीय कार्यालये नव्हती आणि म्हणून राज्यात योजनांचे कार्यान्वयन जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका आणि नगर परिषदा, संचालक, व्यावसायिक शिक्षण, मुंबई, आणि  संचालक, अल्पसंख्यांक आणि प्रौढ शिक्षण, पुणे यांचे मार्फत करत आहेत. 2013-18 दरम्यान अल्पसंख्यांक विकास विभागाने विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी ` 1,936.60 कोटींचा निधी पुरविला होता. ज्यापैकी, योजनांवर ` 1,475.98 कोटी खर्च होऊन ` 460.63 कोटींची (24 टक्के) बचत झाली होती.

‘अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे कामकाज’ यावर 2013 ते 2018 या कालावधीची संपादणूक लेखापरीक्षा करण्यात आली. आढळून आलेल्या  त्रुटी/अनियमितता खाली चर्चिल्या आहेत.

 

• दीर्घ मुदतीचे धोरणात्मक आराखडे तयार न करणे आणि पायाभूत (बेसलाईन) सर्वेक्षण न करणे

अल्पसंख्यांक विकास विभाग जरी फेब्रुवारी 2008 मध्ये तयार झाला होता तरी, त्यांनी गरजा/उणीवांचे विश्लेषण, अल्पसंख्यांक लोकसमुहांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक स्थितीच्या आधारावर राज्यात अल्पसंख्यांकांसाठी राबवावयाचे एकात्मिक कार्यक्रम/योजना यांचा समावेश असलेले दीर्घकालीन धोरणात्मक नियोजन केले नव्हते. अल्पसंख्यांक विकास विभागाने हाती घेतलेल्या योजनांपैकी काही योजना जरी गरजा/उणीवा पूरवित होत्या, परंतु, समस्यांचे गांभीर्य समजण्यास धोरणात्मक आराखडयामुळे मदत झाली असती आणि अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या प्रयत्नांना एक केंद्रीत दिशा लाभली असती. शिवाय, पायाभूत उणीवांचा शोध घेण्यासाठी पायाभूत सर्वेक्षण केले नव्हते.

• अल्पसंख्यांक युवकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन निर्देशांची अंमलबजावणी

अल्पसंख्यांक युवक/युवतींची आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगती व त्यांच्यामध्ये विश्वासाचे व सौहार्दाचे वातावरण निर्माण होण्यासाठी अल्पसंख्यांक समाजातील युवक/युवतींना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागाने विविध विभागांना कार्यवाही करण्याचे निर्देश जारी केले.

जरी विभागांनी जारी केलेल्या निर्देशांपैकी बहुसंख्य निर्देशांवर जसे की, शासकीय औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांकांसाठी दुसरी पाळी सुरु करणे, कार्यवाही केलेली होती तरी काही निर्देशांवर जसे की, अल्पसंख्यांकबहुल क्षेत्रातील इयत्ता पाचवी ते सातवी मध्ये शिकणा-या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण पाच वर्षांत शुन्यावर आणणे, अल्पसंख्यांक आणि बिगर-अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांमधे विचारांची देवाणघेवाण करण्यासाठी योजनांची अंमलबजावणी करणे इ. कार्यवाही प्रलंबित होती.

• योजनांची अंमलबजावणी
• शैक्षणिक आणि विकास योजना
• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी 2 री आणि 3 री पाळी सुरु करणे

राज्यातील अल्पसंख्यांक समाजातील उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी अल्पसंख्यांक बहुल विभागातील 42 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील विविध शाखांसाठी 248 अतिरिक्त पाळया सुरु करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ऑगस्ट 2009 मध्ये मान्यता दिली. याच्या तुलनेत, 2015-16, 2016-17 आणि 2017-18 दरम्यान अनुक्रमे 128, 168 आणि 140 पाळया/व्यवसाय कार्यरत होत्या.

या अतिरिक्त पाळंयामध्ये अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी कमीतकमी 70 टक्के जागा राखीव ठेवणे  आवश्यक होते. चाचणी तपासणी केलेल्या आठ जिल्ह्यांच्या तपासणीवरुन असे लक्षात आले की, 2017-18 दरम्यान 12 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये 33 अतिरिक्त पाळ्या/व्यवसाय कार्यरत होत्या. यापैकी, 11 पाळ्या/व्यवसायांमध्ये 20 टक्क्यांपेक्षा कमी अल्पसंख्यांक विद्यार्थी होते, 20 पाळ्या/व्यवसायांमध्ये अल्पसंख्यांक विद्यार्थी 20 ते 50 टक्क्यांमध्ये होते आणि उर्वरित दोन पाळ्या/व्यवसायांमध्ये अल्पसंख्यांक विद्यार्थी 50 ते 70 टक्के होते. अल्पसंख्यांक विकास विभागाने योजनेच्या लक्ष्यापेक्षा कमी साध्यतेच्या कारणांची खात्री करण्यासाठी मुल्यमापन केले नव्हते.

रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट होते. तथापि, अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडे, प्रशिक्षित विद्यार्थ्यांना लाभदायक रोजगार मिळाला हे निर्धारित करणारी यंत्रणा नव्हती.

• मदरशांचे आधुनिकीकरण

मदरश्यांमध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि त्यायोगे अल्पसंख्यांकांचे रोजगार आणि आर्थिक दर्जा वाढविण्यासाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागाने ऑक्टोबर 2013 मध्ये डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सुरु केली. या योजने अंतर्गत मदरश्यांमध्ये धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिकविले जाणार होते.

अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडे राज्यात असलेल्या एकूण मदरशांची आणि त्यामध्ये शिकणा-या विद्यार्थ्यांची संख्या उपलब्ध नव्हती. याशिवाय, निधी वाटप करण्यात आलेल्या 2014-15 मधील 536 मदरशांच्या संख्येत घट होऊन 2017-18 मध्ये 144 झाली. योजने अंतर्गत मदरशांची नियतकालिक तपासणी/सर्वेक्षण घेऊन सहाय्य पश्चात सनियंत्रण करण्याचे विहित केले नव्हते. शिवाय, जरी योजनामधे विहित केले होते तरी जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिका-यांनी विद्यार्थ्यांचे लेखी व तोंडी परीक्षेद्वारे तिमाही मुल्यांकन केले नव्हते.

• मराठी भाषा फाऊंडेशन

मराठी भाषेत घेण्यात येणा-या विविध स्पर्धात्मक परिक्षा उत्तीर्ण करुन अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना पुरेश्या संधी प्राप्त होण्यासाठी राज्य शासनाने अमराठी शाळांमध्ये 8 वी ते 10 वी इयत्तेत शिकणा-या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी मराठी भाषेचे प्रशिक्षण देण्यासाठी सप्टेंबर 2006 मधे एका योजनेची सुरुवात केली. योजनेच्या निकषांनुसार, 180-200 विद्यार्थ्यांसाठी एक शिक्षक, 300 विद्यार्थ्यांसाठी दोन शिक्षक आणि त्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त 150 विद्यार्थ्यांसाठी एका शिक्षकाची मानधनावर नियुक्ती करावयाची होती. शिवाय प्रत्येक जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिका-यांनी, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण आणि प्रशिक्षण परिषद यांचे मार्फत प्रत्येक तिमाहीत मराठी भाषेची स्तरमापन परीक्षा आयोजित करावयाची होती.

निवडलेल्या जिल्ह्यांतील चाचणी तपासणी केलेल्या 171 शाळांमधे शिक्षकांच्या नियुक्तीतील सरासरी कमतरता एक ते सहा इतकी होती. अशाप्रकारे, विद्यार्थी-शिक्षकांमधील विषम गुणोत्तराचा प्रभाव शिकविण्याच्या गुणवत्तेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. असे ही आढळून आले की  2013-18 दरम्यान अशाप्रकारची स्तर मापन चाचणी केली गेली नव्हती.

• मौलाना आझाद मोफत शिकवणी आणि संबद्ध योजना

अल्पसंख्यांक विकास विभागाने, शासकीय, निम शासकीय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवांमधील अल्पसंख्यांकांचे प्रतिनिधित्व वाढविण्यासाठी “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी आणि संबध्द योजना” जून 2013 मधे सुरु केली. या योजने अंतर्गत,  स्पर्धा परीक्षा, विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशाकरीता घेण्यात येणा-या सामाईक प्रवेश परिक्षा यांची तयारी करणा-या उम्मेदवारांना आणि इयत्ता 10 वी व 12 वी अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांकरीता सात जिल्ह्यांतील निवड केलेल्या संस्थांमध्ये संपूर्ण राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याची तरतूद केली होती. योजनेतील विहित पात्रता निकषांच्या आधारावर संस्थांची निवड करावयाची होती आणि प्रशिक्षण देणा-या संस्थेला प्रत्येक उमेदवारासाठी एक निश्चित रक्कम किंवा संस्थेद्वारे आकारली जाणारी फी, यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम दिली जाणार होती. दरवर्षी 4,000 उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्याचे अल्पसंख्यांक विकास विभागाने निश्चित केले होते.

असे आढळून आले की, शासनाने किंवा नोडल अभिकरणांनी उमेदवारांची निवड करण्याऐवजी ही जबाबदारी निवड केलेल्या संस्थांना देण्यात आली होती. याशिवाय, दरवर्षी 4,000 उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्याच्या लक्ष्याच्या तुलनेत 2013-18 दरम्यान प्रशिक्षित उमेदवारांची संख्या 1,370 (2014-15) ते 4,000 (2017-18) इतकी होती. शिकवणी संस्थेत जाणा-या विद्यार्थ्यांच्या हजेरी पटाची अचानक पडताळणी करण्यासाठी योजनेत ना कुठली व्यवस्था होती किंवा संस्थेद्वारे एखादा बनावट उमेदवाराचा समावेश केला होता का हे सुनिश्चित करण्यासाठी नियतकालिक तपासणी केली जात होती.

• बहूक्षेत्र विकास कार्यक्रम अंतर्गत सायबर ग्राम योजना

बहूक्षेत्र विकास कार्यक्रम ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेचा सायबर ग्राम हा एक घटक आहे ज्याच्यामध्ये इयत्ता सहावी ते दहावीतील अल्पसंख्यांक समाजाच्या विद्यार्थ्यांना डिजीटल साक्षर होण्यासाठी माहिती व संपर्क तंत्रज्ञानाचे मुलभूत कौशल्य संपादित करुन सक्षम होण्यासाठी संगणकाचे प्रशिक्षण दयावयाचे होते.

योजने अंतर्गत, 26,860 नोंदणीकृत उमेदवारांपैकी, डिसेंबर 2017 ते फेब्रुवारी 2018 पर्यंत 15,791 उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते. तथापि, मुलभूत संगणक अभ्यासक्रमाची प्रमाणपत्र परिक्षा मात्र घेतली गेली नव्हती.

• पायाभूत सुविधा योजना
• बहूक्षेत्र विकास कार्यक्रम - पायाभूत सुविधांची कामे

केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्यांक कामकाज मंत्रालयाने 649 पायाभूत बांधकामे जसे की अतिरिक्त वर्ग खोल्या, शाळेतील शौचालये, संगणक प्रयोगशाळा, अंगणवाडी, वसतीगृह इमारती, सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे इत्यादींना मंजूरी (डिसेंबर 2015) दिली. महाराष्ट्र शासनाने  644 कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली (जमिनीच्या अनुपलब्धतेमुळे पाच कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली नव्हती).

मंजूर केलेल्या 644 कामांपैकी, जून 2018 पर्यंत फक्त पाच कामे पूर्ण झाली होती तर उर्वरित 325 कामे प्रगतीपथावर होती आणि 314 कामांची सुरुवातही झाली नव्हती. कामाची सुरुवात न होण्याची प्रमुख कारणे, जमिनीची अनुपलब्धता (38 कामे); निविदांना प्रतिसादाचा अभाव (135 कामे) इत्यादी होती. कामे पूर्ण करण्यातील विलंब हा अल्पसंख्यांक बहुल गट/शहरांतील पायाभूत सुविधांच्या फरकातील अंतर दूर करुन मूर्त लाभ देण्याच्या उद्देशाला हानी पोहचवतो.

• अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्राचा क्षेत्रविकास कार्यक्रम (ग्रामीण)

ग्राम पंचायत क्षेत्रात राहणा-या अल्पसंख्यांक समाजाच्या जीवनाचा स्तर उंचवण्यासाठी “क्षेत्रविकास कार्यक्रम” सुरु  केला. या योजनेत, अल्पसंख्यांक बहुल क्षेत्रात जिथे अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या कमीत कमी 100 आहे तेथे, रस्त्यांचे बांधकाम, पेय जल सुविधा, गटाराचे बांधकाम, पदपथ, सार्वजनिक शौचालये, अंगणवाडी, बालवाडी, सभागृह, सौर दिवे इत्यादी मुलभूत पायाभूत सुविधा पुरवावयाच्या होत्या.

राज्यात या योजने अंतर्गत जिल्हा परिषदेने प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या कामांपैकी सुरु झालेली कामे, प्रगतीपथावरील कामे आणि पूर्ण झालेली कामे याबाबतची माहिती अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडे नव्हती. योजनेनुसार, जिल्हाधिका-यांनी प्रगतीपथावरील आणि पूर्ण झालेल्या कामांना कामाच्या प्रगतीचे संनियंत्रण करण्यासाठी आणि गुणवत्ता तपासण्यासाठी भेट देऊन त्याचा अहवाल अल्पसंख्यांक विकास विभागाला सादर करावयाचा होता. तथापि, असे अहवाल ना अल्पसंख्यांक विकास विभागाला सादर केले होते ना अल्पसंख्यांक विकास विभागानेही परिणामकारक संनियंत्रणासाठी असे अहवाल प्राप्त करण्यासाठी कुठलिही कार्यवाही केली होती.

 

• अल्पसंख्याक बहुल क्षेत्राचा क्षेत्रविकास कार्यक्रम (नागरी)

मूलभूत पायाभूत सुविधा पुरवुन महानगरपालिका/नगरपरिषद क्षेत्रात राहाणा-या अल्पसंख्यांक समाजाच्या जीवनाचा स्तर उंचवण्यासाठी फेब्रुवारी 2009 मध्ये “क्षेत्रविकास कार्यक्रम” सुरु केला.

राज्यात या योजने अंतर्गत जिल्हाधिकारी यांनी ज्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी दिली होती, सुरु झालेली कामे, प्रगतीपथावरील आणि पूर्ण झालेली कामे याबाबतची माहिती अल्पसंख्यांक विकास विभागाकडे नव्हती.

• मुलींसाठी वसतीगृहांचे बांधकाम

महाराष्ट्राच्या सर्व जिल्ह्यांतील उच्च शिक्षण घेणा-या अल्पसंख्यांक विद्यार्थिनींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी अल्पसंख्यांक विकास विभागाने वसतीगृह  बांधण्याचे ठरविले. 25 अल्पसंख्यांक बहुल जिल्ह्यांना प्राथमिकता देण्यात येणार होती. अल्पसंख्यांक विकास विभागाने निवड आणि नामित केलेल्या अशासकीय संस्थेकडून ही वसतीगृहे चालविली जाणार होती आणि 100 जागांपैकी 70 जागा या अल्पसंख्यांक मुलींसाठी राखीव ठेवण्यात येणार होत्या.

2013-16 दरम्यान मंजूर झालेल्या आठ वसतीगृहांपैकी, सात वसतीगृहांचे काम प्रगतीपथावर होते तर, 100 विदयार्थिंनींऐवजी 200 विदयार्थिनींच्या क्षमतेचे वसतीगृह बांधावयाचे असा आराखडयात बदल केल्यामुळे, नागपूर येथील एका वसतीगृहाचे बांधकाम दोन वर्षे उलटून गेल्यावरही सुरु झाले नव्हते.

या योजनेअंतर्गत 2013-14 मध्ये प्रशासकिय मंजूरी दिली होती व आजपर्यंत मुलींच्या वसतीगृहांची बांधकामे पूर्ण झाली होती अश्या नऊ वसतीगृहात अल्पसंख्यांक विदयार्थिनींना 2017-18 दरम्यान प्रवेश दिला होता त्यांच्यामध्ये, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद वगळता 70 टक्के अल्पसंख्यांक विदयार्थिनीं नव्हत्या. अल्पसंख्यांक लोकसमुहातील विदयार्थिनींची वसतीगृहे जी मूलत: अश्या विदयार्थिनींच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी निर्माण केली होती, त्याच्या वापराच्या कमी टक्केवारीचा संबंध विदयार्थिनींना भोजन/आहार देण्यासाठी तरतूद न केल्याशी जोडला होता.

• मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाद्वारे अल्पसंख्यांक लोकसमुहास शैक्षणिक आणि व्यवसाय कर्जाचे वितरण

आर्थिकदृष्टया मागासलेल्या अल्पसंख्यांक लोकसमुहाच्या आर्थिक उन्नतीच्या मुख्य उद्दीष्टासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना झाली. मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळ महाराष्ट्र शासनाच्या दोन योजनांची अंमलबजावणी करतात (i) मौलाना आझाद थेट कर्ज योजना ज्यामध्ये, नवीन व्यवसाय उभारण्यासाठी सहा टक्के या नाममात्र व्याजदरात कर्जाचे वितरण करतात आणि (ii) मौलाना आझाद शैक्षणिक कर्ज योजना ज्यामध्ये, विदयार्थ्यांना व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमांसाठी तीन टक्के या नाममात्र व्याजदरात कर्ज वितरीत करतात.

चाचणी तपासणी केलेल्या नऊ जिल्ह्यांमध्ये 2013-18 दरम्यान मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाने मंजूर केलेल्या 533 वितरण प्रकरणांच्या चाचणी तपासणीमध्ये त्रुटी आढळून आल्या जसे की कर्ज वितरण करण्याआधी स्थळ/जागेची पडताळणी केली हे दर्शविणारे दस्तावेज उपलब्ध नव्हते (358 प्रकरणे); उत्पन्न प्रमाणपत्र/उत्पन्नाचे स्वघोषणापत्र प्राप्त न करता कर्जाचे वितरण (11 प्रकरणे); कर्ज मंजूर होण्याआधीच लाभधारकाबरोबर करार करणे (240 प्रकरणे); प्रत्यक्षात वितरीत केलेल्या कर्जाची रक्कम करारात अचूक नमूद केली नव्हती आणि करारात नोंदलेल्या कर्जाच्या रकमेत आणि प्रत्यक्ष कर्ज वितरणाच्या रकमेत फऱक होता (45 प्रकरणे); करारपत्रात कराराची तारीख नमूद न करणे (73 प्रकरणे); करार नोटराईज्ड न करणे (107 प्रकरणे) आणि दस्तावेजात करार उपलब्ध नसणे (4 प्रकरणे). याशिवाय, अनामत म्हणून प्राप्त केलेले पुढील तारखांचे धनादेश लाभार्थी कसूरदार झाल्यावर जेव्हा बँकेत जमा केले त्यातील 304 प्रकरणांत धनादेश बँकेकडून परत आले तर 90 प्रकरणांत धनादेश बँकात जमा केले नव्हते. लाभार्थ्यांना कायदेशीर नोटीसा जारी केल्या नव्हत्या. दिलेले कर्ज हे उद्देशित हेतूसाठीच वापरले गेले होते अथवा नाही हे तपासण्यासाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाकडे वितरण पश्चात तपासणी यंत्रणा नव्हती.

• योजनांच्या नियोजनातील आणि अंमलबजावणीतील अडचणी

विशिष्ठ उणीवा/गरजांचे उपाय शोधण्यासाठी हस्तक्षेप करणे हा योजनेचा अंतर्निहित उद्देश असतो. समस्यांची मर्यादा आणि आवश्यक प्रतिसादासह शास्त्रीय मुल्यांकन केले नव्हते. योजना या एकात्मिक दृष्टिकोनाऐवजी स्वतंत्ररित्या हाती घेतल्या होत्या. अल्पसंख्यांक विकास विभाग अंतर्गत जिल्हा/प्रादेशिक कार्यालये नसल्यामुळे, अल्पसंख्यांक विकास विभाग या योजना विविध अभिकरणे, जसे की जिल्हाधिकारी, जिल्हापरिषदा आणि महानगरपालिका इत्यादी मार्फत राबवित आहेत. ही अभिकरणे शासनाच्या विविध योजनांचीही अंमलबजावणी करत असल्यामुळे त्यांच्या कामात फक्त वाढ होते त्यामुळे अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर परिणाम होतो. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन, महाराष्ट्र शासनाने संमत केलेल्या “व्हिजन 2030” या दस्तावेजात, अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या विविध योजनांच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी प्रादेशिक कार्यालये गठीत करण्याचे योजिले. अशाप्रकारे, सध्याच्या संघटनात्मक संरचनेतील उणीवा या अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या योजनेच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी उपयुक्त नसल्यामुळे शासनाने या गोष्टीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे.

(परिच्छेद 2.1)

महाराष्ट्रातील कारागृह आणि सुधार केंद्र, कारागृह अधिनियम, 1894 अंतर्गत स्थापित करण्यात आले आहेत. कारागृह आणि सुधार केंद्रांच्या स्थापनेमागचे उद्दिष्ट जनतेची सुरक्षा संकटात टाकणा-या अपराध्यांना कारावास, सुधारणा आणि पुनर्वसन इत्यादि माध्यमांद्वारे मुख्य प्रवाहापासून वेगळे ठेवणे असे होते. कारागृह आणि सुधार केंद्र प्रशासन कैद्यांच्या संरक्षित आणि सुरक्षित अभिरक्षेसाठी तसेच कैद्यांना आश्वासित विशेषाधिकार आणि सुविधा पुरविण्यात येत आहेत आणि सुधारणा व पुनर्वसन प्रक्रिया हाती घेण्यात आल्या आहेत याबाबतची खात्री करण्यासाठी जबाबदार आहेत.

महाराष्ट्रातील कारागृह आणि सुधार केंद्रांचे प्रशासन यावरील 2013-18 या कालावधीचे संपादणूक लेखापरीक्षण करण्यात आले. आढळून आलेल्या काही त्रुटी/अनियमितता खाली चर्चिल्या आहेत.

• लेखापरीक्षेला असे निदर्शनास आले की राज्यातील 54 कारागृहांच्या एकूण अधिकृत 23,942 सहवासी क्षमतेच्या तुलनेत मार्च 2018 रोजी सहवासी जनसंख्या 32,810 इतकी म्हणजे 37 टक्के अधिकृत सहवासी संख्येपेक्षा जास्त होती. निकषांत नमूद केले होते त्या तुलनेत कैद्यांना झोपण्यासाठी  लागणा-या पर्याप्त जागेपासून कैदी वंचित राहिले.
• गुन्हे, सिद्धापराधी दर आणि सहवासी जनसंख्या इत्यादि घटनांबाबतची माहिती  सहजपणे उपलब्ध होती.  गृह विभाग, कारागृह नेटवर्क, अस्तित्वातील कारागृहांमध्ये सहवासी क्षमता आवर्धित करणे आणि मूलभूत सोयी आणि सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरणासाठी दीर्घकालीन प्रस्ताव परिप्रेक्ष्य योजना आणि वार्षिक योजना आखू शकले असते.
• कारागृहांमधील अति गर्दीचा प्रश्न, नवीन कारागृहांचे बांधकाम, भविष्यातील 25-30 वर्षाची आवश्यकता गृहित धरून अस्तित्वात असलेल्या कारागृहांची क्षमता वाढविणे यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी जून 2017 मध्ये नियुक्त केलेल्या समितीने डिसेंबर 2018 पर्यंत अहवाल सादर केला नव्हता.
• 2013-18 दरम्यान ` 81.96 कोटीच्या अर्थसंकल्पीय तरतूदींच्या तुलनेत महाराष्ट्र शासनाने फक्त  ` 58.04 कोटी (71 टक्के) निधी वितरित केला होता. त्यापैकी, सदर कालावधीत ` 35.45 कोटी खर्च झाला. याचा कारागृहामध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर विपरीत परिणाम झाला. शिवाय, कारागृहांमधील सुविधांच्या श्रेणीवर्धनासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे थेट सुपुर्द करण्यात आलेल्या ` 45.41 कोटींमधून फक्त ` 32.60 कोटी वापरला गेला.
• गडचिरोली येथे डिसेंबर 2011 मधे ` 14.95 कोटी खर्चून बांधलेले जिल्हा कारागृह सुरक्षेचा कारणास्तव कार्यरत करता आले नाही. तसेच, पालघर येथे जिल्हा कारागृह बांधण्यासाठी पर्यायी जमिनीचे निर्धारण न केल्यामुळे 10 वर्षांहून अधिक काळासाठी ` 5 कोटींची अडवणूक झाली होती. शिवाय, मुंबई येथील मध्यवर्ती कारागृहाच्या यार्ड 1 येथील बराकींच्या बांधकामासाठी कारागृह आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत गृह विभागाद्वारे प्राप्त झालेल्या ` 2.63 कोटी निधीपैकी ` 0.78 कोटी यार्ड 12 येथे बराक बांधकामाकरिता वापरण्यात आला होता, परिणामी यार्ड 1 येथील  विद्युतीकरणाचे काम अपूर्ण राहीले होते.  
• 32 कारागृह इमारतींपैकी फक्त तीन कारागृह इमारतींचे अनिवार्य संरचनात्मक लेखापरीक्षण करण्यात आले होते.
• प्रतिबंधित वस्तूंना अटकाव करण्यासाठी सुरक्षा उपकरणांची कमतरता असल्यामुळे प्रतिबंधित वस्तु जसे की, स्टील रॉड, चाकू, सुरे, गुंगी आणणारे पदार्थ, मोबाईल्स, मोबाईल चार्जर्स, सिम कार्ड्स कारागृहात आणणे शक्य झाले होते.
• पॅरोल किंवा संचित रजेवरील 117 कैदी मे 2018 पर्यंत फरारी होते.
• लेखापरीक्षेच्या निदर्शनास आले की 2013-18 दरम्यान सेवानियुक्तिसाठी पात्र असलेल्या प्रति वर्ष सरासरी 8,300 सिद्धापराध्यांपैकी कारागृहाने फक्त 6,600 कैद्यांची नियुक्ति केली आणि उर्वरित 1,700 कैदी बेरोजगार राहिले.
• विहित निकषांप्रमाणे प्रत्येक सहा कैद्यांसाठी एक सुरक्षा कर्मचारी असावयास पाहिजे. राज्यातील 54 कारागृहांत सुरक्षा कर्मचा-यांची एकूण 4,194 मंजूर पदांपैकी मार्च 2018 पर्यंत फक्त 3,859 कर्मचा-यांची नेमणूक केली होती व 335 पदे रिक्त होती. निवडलेल्या चार मध्यवर्ती कारागृह आणि सुधार केंद्रांपैकी, मध्यवर्ती कारागृह आणि सुधार केंद्र, येरवडा येथील अधीक्षकाचे पद भरलेले होते. तसेच 21 जिल्हा कारागृहांपैकी, फक्त तीन कारागृहांमध्ये अधीक्षकांचे पद भरले होते आणि, उर्वरित कारागृहांची व्यवस्था जेलर (ग्रुप-I) द्वारे पाहण्यात येत होती.
• मार्च 2018 रोजी जरी 496 अधिकारी आणि 3,697 सुरक्षा रक्षक कर्मचारी कार्यरत होते, तरी 192 आणि 2,148 शस्त्रे अनुक्रमे अधिकारी आणि सुरक्षारक्षकांना पुरविण्यात आली होती. तसेच आवश्यक असलेल्या 3,697 सेल्फ लोडिंग रायफल्सपैकी फक्त 618 सेल्फ लोडिंग रायफली विभागाकडे उपलब्ध आहेत.
• फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 अंतर्गत ज्या कैद्यांना पाच वर्षापेक्षा जास्त शिक्षा झाली आहे त्यांच्या शिक्षेचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी आणि  मुदतपूर्व सुटकेसाठी सल्लागार मंडळ स्थापन करण्यात आले होते. तथापि, सल्लागार मंडळाकडून सर्व पात्र कैद्यांच्या शिक्षेच्या व्यापक आढाव्या अभावी त्यांच्या सुधारणेच्या आधारावर कैद्यांची शिक्षा सौम्य करून त्यांची मुदतपूर्व सुटका करता येऊ शकत नाही.
• अपराध्यांची नंतरची काळजी (अनुरक्षण) आणि पुनर्वसन प्रक्रिया ही संस्थात्मक देखभाल आणि प्रक्रियेचा अविभाज्य घटक आहे. लेखापरीक्षेच्या निदर्शनास आले की विभागाकडे समाज कल्याण विभागाद्वारे कार्यान्वित करण्यात आलेल्या आर्थिक सहाय देण्याच्या योजनेशिवाय सिद्धापराधी कैद्यांच्या सुटकेनंतर त्यांच्या पुनर्वसनासाठी व्यापक पुनर्वसन धोरण नव्हते.

(परिच्छेद 2.2)

महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्ये विभागाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांच्या कामकाजांचे संगणकीकरण करण्याचे ठरविले (मे 2003). निर्णय प्रक्रिया/हस्तक्षेपास मदत करण्यासाठी रुग्णाला प्रवेश दिल्यापासून त्याला डीस्चार्ज देईपर्यंतची सगळी माहिती गोळा करणे, रोगांची संहिता तयार करणे आणि आरोग्य सेवेची सर्वसमावेशक माहिती निर्माण करणे हा उद्देश होता. ह्या यंत्रणेत औषधांची खरेदी, आहार इत्यांदींसारख्या पूरक कार्यांची गरज पूर्ण करणेसुध्दा परिकल्पित केले होते.

डिसेंबर 2006 मध्ये, आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक व्यवस्थापन प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी सेवा पुरवठादार हेवलेट-पॅकॉर्ड एंटरप्रायजेस इंडीया प्रायव्हेट लिमिटेड (मार्च 2017 पासून ईआयडी सर्विस इंडीया प्रायवेट लिमिटेड असे ओळखतात) यांना कंत्राट बहाल करण्यात आले. आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक व्यवस्थापन माहिती प्रणाली प्रकल्पांतील, वर्ष 2008-09 ते जुलै 2018 पर्यंत, 16 जागांसाठी झालेला खर्च ` 180.79 कोटी होता.  लेखापरीक्षेने, आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक व्यवस्थापन माहिती प्रणाली सुरु झाल्यापासून मार्च 2018 पर्यंतच्या कालावधीतील अभिलेख्यांची फेब्रुवारी 2018 ते ऑगस्ट 2018 दरम्यान चाचणी तपासणी केली. आढळून आलेल्या काही त्रुटी/अनियमितता खाली चर्चिल्या आहेत.

• आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक व्यवस्थापन माहिती प्रणालीमध्ये आरोग्य माहिती आधारभूत संरचना परिकल्पित केली होती जी रुग्णालयाच्या दैनंदिन कामकाजात मदत करेल आणि निर्णय प्रक्रिया सुलभ करेल आणि या रीतीने राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालये यामधील आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक व्यवस्थापनात मूलभूत बदल घडवेल. आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक व्यवस्थापन माहिती प्रणालीच्या अप्रभावी अंमलबजावणीमुळे हा दृष्टीकोन मोठया प्रमाणात साध्य झाला नाही.
• आरोग्य सेवा आणि शैक्षणिक व्यवस्थापन माहिती प्रणालीतील 16 मुलभूत मोड्युल्सपैकी मुख्यत: बाह्य रुग्ण विभाग मोड्युलची सर्व 16 रुग्णांलयामधे अंमलबजावणी झाली. तर, पाच मोड्युल्स म्हणजेच (i) औषध आणि सामग्री खरेदी (ii) मनुष्यबळ व्यवस्थापन (iii) वित्त (iv) वस्त्र व्यवस्थापन (v) वाचनालय व्यवस्थापन यांची अंमलबजावणी झाली नाही आणि उर्वरीत 10 मोड्युल्सची सर्व 16 ठिकाणी अंशत: अंमलबजावणी झाली.
• प्रणाली मोठया प्रमाणात अकार्यरत राहिली आणि तिची अंमलबजावणी केलेल्या सर्व 16 ठिकाणांवर प्रणाली सुरु झाल्यापासून 10 वर्षांच्या कालावधीनंतर ही हस्तमुद्रीत दस्तावेज ठेवण्याची पद्धत सुरुच राहीली. शिवाय संपूर्ण डिजीटल आरोग्य माहिती सेवा मध्यवर्ती ठिकाणी उपलब्ध न होणे हे राज्यातील रोग सर्वेक्षणात मोठा अडथळा आहे आणि रोगांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी राज्याच्या हस्तक्षेपास कदाचित मर्यादा येतील.

(परिच्छेद 2.3)

 

भारत सरकारने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 (अधिनियम) अंमलात (डिसेंबर 2005) आणला. महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन त्यांच्या मदत व पुनर्वसन विभागाद्वारे आपत्ती व्यवस्थापन कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहेत. राज्य पातळीवर, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण; जिल्हा पातळीवर, जिल्हाधिका-यांच्या अधिपत्याखालील (महानगरपालिका क्षेत्र वगळून उर्वरीत क्षेत्राकरीता) जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि महानगरपालिका आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे त्यांच्या अखत्यारीत असलेल्या शहरी प्रदेशांमध्ये अधिनियमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार आहेत. मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्याबाबत, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे बृहन्मुंबई आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण हे बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात अधिनियमाच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आहेत.

शासकीय अभिकरणांच्या आपत्ती सुसज्जतेचे निर्धारण करण्यासाठी व आपत्तीचे धोके कमी करण्यासाठी करावयाच्या उपायांची 2013-18 या कालावधीतील लेखापरीक्षा केली गेली. आढळून आलेल्या काही त्रुटी/अनियमितता खाली चर्चिल्या आहेत.

• निवडलेल्या जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांकडून आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे तयार केले जात होते व दरवर्षी अद्ययावत केले जात होते. तथापि, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालय, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र व प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र, अमरावती यांनी दरवर्षी आपत्ती व्यवस्थापन आराखडे तयार करुन अद्ययावत केले नाहीत. निवडलेल्या सर्व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र, अमरावती वगळता उर्वरीत सर्व प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रांनी पूर सुसज्जता आराखडे/मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या होत्या.
• राज्य आपत्ती व्यवस्थापन आराखडयात भूकंपाचा धोका कमी करण्यासाठी स्पष्टपणे सूचना दिलेल्या असूनही जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण आणि प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण स्तरावर अंमलबजावणीमध्ये त्रुटी होत्या. राज्यामध्ये भूस्खलनाचा प्रचंड पुर्वेतिहास असूनही, राज्य आपत्ती व्यवस्थापन आराखडयामध्ये भूस्खलनाचा धोका कमी होण्यासाठी संबंधित विभागांनी करावयाच्या कृतीविषयी काहीच प्रस्तावित केले नव्हते. शिवाय, रासायनिक, जैविक, किरणोत्सारी व आण्विक आपत्ती आणि चेंगराचेंगरी यांची सुध्दा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन आराखडयात संभाव्य आपत्ती म्हणून गणना केली नव्हती.
• भूकंप झाल्यास हानी कमी होण्यासाठी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन आराखडयात राज्यातील धोकादायक व अतिधोकादायक इमारतींची एकत्रिकृत माहिती समाविष्ट नव्हती. तथापि, निवडलेल्या सहापैकी दोन प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रांनी आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयाने  धोकादायक व अतिधोकादायक इमारती निर्धारीत केल्या होत्या.
• प्रत्येक आपत्तीसाठी लागणारी यंत्रसामुग्री व जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणे आणि प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन केंद्रे येथे अशी सामुग्री ठेवण्याची किमान संख्या यांचा सुसज्जतेचा उपायाचा एक भाग म्हणून राज्य आपत्ती व्यवस्थापन आराखडयात स्पष्ट उल्लेख केलेला नव्हता.
• बृहन्मुंबई महानगरपालिका आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या राज्य व केंद्रीय अभिकरणे जसे की, लष्कर, तटरक्षक, नौदल आणि रेल्वे यांच्या सोबत सनियंत्रण आणि संपर्काकरीता  आणिबाणी कार्यान्वयन केंद्र (इमर्जन्सी ऑपरेशन सेंटर) तयार केले आहे.  याशिवाय, बचाव कार्याकरिता आणि आपत्ती सज्जतेसाठी विविध हितसंबंधीना प्रशिक्षण देण्यासाठी अनुक्रमे शहर आपत्ती प्रतिसाद पथ आणि शहरी आपत्ती व्यवस्थापन संस्था निर्माण केल्या होत्या.
• समन्वयाच्या अभावामुळे जिल्हा/प्रादेशिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने दिलेल्या सूचनांचे पालन झाले नाही. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने वार्षिक अहवाल बनवले नाहीत व राज्य विधीमंडळात सादर केले नाहीत.

(परिच्छेद 3.1)

 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या वसतीगृहांचे कामकाज

महाराष्ट्र शासनाचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक हितांचे संवर्धन करण्यासाठी आणि त्यांना सामाजिक अन्याय व सर्व स्वरूपाच्या शोषणापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी जबाबदार आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अंमलात आणलेल्या योजनांपैकी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी शासकीय वसतीगृहांची स्थापना ही योजना 1922 पासून अंमलात आणली होती. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग हे प्रशासकीय प्रमुख आहेत व त्यांना आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे सहाय्य करतात. योजनांची अंमलबजावणी व देखरेख आयुक्त, समाज कल्याण, पुणे यांच्याकडून अतिरिक्त आयुक्त, पुणे आणि सह आयुक्त, पुणे यांच्या सहाय्याने केली जाते.

ओळखलेल्या गरजांवर आधारित मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहांच्या सर्वसमावेशक आराखडा तयार आहे, निधीची तरतूद व विनियोग पुरेशी होती आणि वित्तीय नियम व अंदाजपत्रक कार्यप्रणालीला अनुसरून होते आणि राज्यातील शासकीय वसतीगृहांच्या, निवासी शाळांच्या व अनुदानित वसतीगृहांच्या कामकाजाला अनुसरून होती आणि मागासवर्गीय मुलांचा व मुलींचा शैक्षणिक स्तर उंचावण्यासाठी परिणामकारक होता या उद्दिष्टाचे निर्धारण करण्यासाठी 2013-18 या कालावधीची लेखापरीक्षा करण्यात आली. आढळून आलेल्या काही त्रुटी/अनियमितता खाली चर्चिल्या आहेत:  

• सर्व तालुका मुख्यालयांमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी नवीन शासकीय वसतीगृहे उघडण्याची योजना 2005-06 मध्ये मांडण्यात आली. तथापि, 10 वर्षांचा कालावधी उलटून गेल्यावरही 128 तालुक्यांमध्ये शासकीय वसतीगृहे उघडण्यात आली नाहीत. तसेच, तालुका मुख्यालयांत शासकीय वसतीगृहे उघडण्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणकांचे कठोरपणे पालन केले नाही. नवीन परिसरात स्थलांतरित झालेल्या वसतीगृहांची ग्रहणक्षमतासुद्धा सुधारित आणि मंजूर केली नाही. परिणामी, विद्यार्थी लाभापासून वंचित राहिले. 100 शासकीय निवासी शाळा उघडण्याऐवजी केवळ 83 शाळा उघडल्या.
• वितरित केलेल्या अनुदानापेक्षा झालेला निधीचा वापर कमी होता. गेल्या पाच वर्षांमध्ये योजना शीर्षाखाली झालेला खर्च व मागणी गेल्या पाच वर्षांमध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने वितरित केलेल्या निधीशी अनुरूप नाही, तरीही सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने अल्प वापर करण्याच्या कारणांचे विश्लेषण केल्याशिवाय दरवर्षी जास्त रकमेची मागणी केली. अटींची पूर्तता सुनिश्चित करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे आणि विद्यार्थ्यांना संगणकाचे प्रशिक्षण न मिळाल्यामुळे ` 24.78 कोटींचा निष्फळ खर्च झाला.
• नागपूर, मुंबई व पुणे येथे हाती घेण्यात आलेली 1,000 विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेली क्षेत्रीय स्तरावरील वसतीगृहे अपूर्ण राहिली. लातूर येथे मुलींच्या वसतीगृहातील एक युनिट जरी 2011 मध्ये बांधण्यात आले, विनावापर पडून आहे. शासकीय वसतीगृहे व शासकीय निवासी शाळांमधील मूलभूत सुविधांच्या पुरवठयात कमतरता आहे. डॉ बी. आर. आंबेडकर जयंतीच्या पूर्वसंध्येला उघडलेल्या मुलींच्या  42 शासकीय वसतीगृहांमध्ये योग्य पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे आढळले. 30 वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या वसतीगृहांचे संरचनात्मक लेखापरीक्षणसुद्धा केले नाही.
• अनुदानित वसतीगृहात देय ‘परिपोषण आहार’ चा दर 2012 पासून पुढे ग्राहक किंमत निर्देशांकाशी सुसंगत नव्हता व सुधारित केला नाही. जुन्या शासकीय वसतीगृहांत आणि नवीन शासकीय वसतीगृहांत राहणा-या विद्यार्थ्यांच्या भोजन पुरविण्यामध्ये भेदभाव होता.

(परिच्छेद 3.2)

• शासनाने निर्देश दिले असतानाही, 10 जिमखान्यांच्या भाडेपट्टा कराराचे जवळजवळ 12 ते 48 वर्षे नूतनीकरण केले गेले नव्हते आणि वर्ष 2017 साठी ` 1.27 कोटी भाडेपट्टीची वसुली झाली नव्हती.

(परिच्छेद 3.3)

• बांधकाम करण्यापुर्वी जमीन निर्बाधीत असल्याची सुनिश्चिती करण्यात महिला व बाल विकास विभाग व सार्वजनिक बांधकाम विभाग या दोघांनाही आलेल्या अपयशाच्या परिणामी ` 6.71 कोटी खर्चून बांधलेला शासकीय राज्य गृह इमारत पाच वर्षापासून अधिक काळ विनावापर पडून राहिली, त्याचबरोबर महिला सहवासींसाठी अतिरिक्त निवास निर्माण करण्याचा उद्देश साध्य झाला नाही.

(परिच्छेद 3.4)

• नागपूर गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळाने नागपूर महानगर पालिकेकडून भोगवटा प्रमाणपत्र प्राप्त न केल्यामुळे मंडळाला ` 124.20 कोटी विक्री किंमतीचे प्रदान केल्यानंतरही नागपूर येथील दोन गृहनिर्माण योजनेचे लाभार्थी, तीन ते चार वर्षे उलटूनही त्यांच्या घरांपासून वंचित राहिले.

(परिच्छेद 3.5)

• उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास योजनांना मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने  दिलेल्या चुकीच्या मंजुरीमुळे विकासकाला ` 8.64 कोटीचा अदेय आर्थिक फायदा झाला. शिवाय, ` 59.76 कोटीचे 960.46 चौ.मी. अतिरीक्त बांधकाम क्षेत्रफळ विकासकाने हस्तांतरीत केले नाही.

(परिच्छेद 3.6)

• ` 98.91 कोटी अदत्त रकमेच्या वसुलीसाठी विकासकांविरुध्द कार्यवाही करण्यात झालेल्या विलंबामुळे महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास प्राधिकरण/मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ त्यांचे आर्थिक हित जपण्यात अपयशी ठरले.

(परिच्छेद 3.7)

• मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने पट्टेदाराबरोबर भाडेपट्टा विलेखाची अंमलबजावणी वेळेत न केल्याच्या निष्क्रीयतेमुळे ` 41.47 कोटीचे नुकसान झाले. शिवाय, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने विनिर्दिष्ट कालमर्यादेत बांधकाम न केल्यासाठी ` 23.49 कोटीची वसुली केली नव्हती.

(परिच्छेद 3.8)

• बृहन्मुंबईसाठीच्या विकास नियंत्रण नियमावलीच्या तरतुदींचे उल्लंघन करुन नगर विकास विभागाने विकासकाला ` 49.01 कोटीच्या हस्तांतरणीय विकास हक्कांची अतिरिक्त मुक्तता केली. शिवाय विकासकाने ` 147.40 कोटी किमतीचे 3,493 गाळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला सुपूर्त केले नाहीत.

(परिच्छेद 3.9)

• वन्यजीव अभयारण्या अंतर्गत गावाची घोषणा होऊन देखील आश्रम शाळेच्या इमारतीचे बांधकाम झाल्यामुळे ` 3.94 कोटींचा टाळता येण्याजोगा खर्च झाला.

(परिच्छेद 3.10)

• राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर ने एप्रिल 2014 ते जून 2016 या काळात वीज शुल्काचे ` 1.14 कोटींचे प्रदान केले जरी शासनाने केलेल्या अशा प्रदानावर महाराष्ट्र वीज शुल्क अधिनियम, 1958 मधील तरतुदींनुसार सूट दिलेली आहे.

(परिच्छेद 3.11)

(रिलीज़ आईडी: 1576823) आगंतुक पटल : 556