नवी दिल्ली, 27 जून 2019

 

केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग तसेच रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांनी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणाच्या मसुद्याचा आढावा घेतला. अंमलबजावणीसाठीच्या प्रस्तावित कृती आराखड्याचाही त्यांनी आढावा घेतला. राष्ट्रीय लॉजिस्टिक धोरणाचा मसुदा रेल्वे, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग, नौवहन आणि नागरी हवाई वाहतूक या मंत्रालयांशी चर्चा करुन तयार करण्यात आला आहे. 46 सहभागी सरकारी संस्थांनी दिलेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले. देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 14 टक्के असलेला लॉजिस्टिक खर्च 9 टक्क्यांवर आणण्यासाठी चारही मंत्रालयांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश गोयल यांनी दिले.

आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 नुसार भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र 22 दशलक्षांहून अधिक व्यक्तींना उपजीविका पुरवत आहे.

जागतिक स्तरावर देशाची स्पर्धात्मक क्षमता वाढावी, भारत लॉजिस्टिकचे केंद्र व्हावा आणि अधिक रोजगार निर्माण व्हावेत, या उद्देशाने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालय लॉजिस्टिक धोरण तयार करत आहे.

 

 

B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane

(Release ID: 1575993)