गृह आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय
गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाच्या पीएमएवाय (शहरी), अमृत आणि स्मार्ट सिटी अभियानामुळे गेल्या 4 वर्षात शहर विकासाला गती
पीएमएवाय (शहरी), अमृत आणि स्मार्ट सिटी अभियानात एकूण गुंतवणूक 8 लाख कोटी
सीएलएसएसअंतर्गत 6.32 लाखांहून अधिक व्यक्तींना लाभ, पीएमएवाय (शहरी) अंतर्गत 81 लाख घरांना मंजुरी, पूर्ण झालेल्या 26 लाख घरांचे हस्तांतरण
Posted On:
25 JUN 2019 5:16PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 25 जून 2019
गृहनिर्माण आणि शहर विकास मंत्रालयाच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत आणि स्मार्ट सिटी अभियानामुळे देशातील शहरांचे रंगरुप बदलले आहे, त्याचबरोबर नागरिकांचे जीवनही सुकर होत आहे. शहरी पुनरुत्थानासाठी 2004-14 दरम्यान 1.57 लाख कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक झाली, तर 2014-19 या कालावधीत 10.31 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. तुलनात्मक वाढ 554 टक्के आहे. पीएमएवाय (शहरी), अमृत आणि स्मार्ट सिटी अभियानातील गुंतवणूक जवळपास 8 लाख कोटी आहे. अभियानांतर्गत उद्दिष्टपूर्ती आणि वेळमर्यादा यात मंत्रालय अग्रेसर राहिले आहे.
शहरी गरीबांना छत मिळवून देण्यासाठी असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (शहरी) 4.83 लाख कोटी रुपयांची एकूण गुंतवणूक असलेली 81 लाखांहून अधिक घरे मंजूर करण्यात आली आहेत. यापैकी 48 लाख घरे निर्मितीच्या विविध टप्प्यांवर असून, 26 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत आणि ती हस्तांतरीत झाली आहेत. 13 लाखांहून अधिक घरे नवतंत्रज्ञानाचा वापर करुन बांधली जात आहेत. 1.26 लाख कोटी रुपयांचे केंद्रीय सहाय्य यासाठी मंजूर करण्यात आले असून, 51 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरीत करण्यात आली आहे.
पीएमएवायच्या सीएलएसएस (क्रेडिट लिंक सबसिडी स्कीम) अंतर्गत वर्षाला 18 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या मध्यम उत्पन्न गटातल्या कुटुंबांना प्रथमच निधी पुरवला जात आहे. 2005-19 या कालावधीत 6.32 लाखांहून अधिक व्यक्तींनी त्याचा लाभ घेतला आहे.
पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापनात सुधारणा बालके आणि दिव्यागांना सुलभ जागा आणि बगिचे इत्यादीसाठी 77,640 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. 65 हजार कोटी रुपयांचे 4,910 हून अधिक प्रकल्प अंमलबजावणीच्या पूर्तीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.
जलसुरक्षेसाठी 33,900 कोटी रुपयांच्या 1,132 प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरु आहे. अभियानाच्या अखेरपर्यंत सर्व घरात पाणीपुरवठा असेल.
467 अमृत शहरांमधे गुण मानांकनाचे काम पूर्ण झाले आहे. पुणे, हैदराबाद, भोपाळ, इंदूर, विशाखापट्टणम, अमरावती, अहमदाबाद आणि सुरत या 8 नागरी स्थानिक संस्थांनी 3,400 कोटी रुपयांचे म्युनिसिपल रोखे जारी केले आहेत.
स्मार्ट शहरे अभियानाची सुरुवात 25 जून 2015 ला झाली. शहरी पायाभूत सुविधा मजबूत करणे हा या अभियानामागचा उद्देश आहे. 16 एकात्मिक नियंत्रण आणि आज्ञा केंद्रांद्वारे (आयसीसीसी) नागरिकांना अनेक सुविधा ऑनलाईन देता येत आहे.
एकूण प्रकल्पांपैकी 57 टक्के म्हणजेच 3,589 प्रकल्पांसाठी ठेके देण्यात आले आहेत. त्यांचे मूल्य 1,33,407 कोटी रुपये आहे.
25 शहरांमध्ये 837 कोटी रुपयांचे स्मार्ट रस्ते पूर्ण करण्यात आले असून, 59 शहरांमधे काम सुरु आहे.
स्मार्ट सौर ऊर्जा प्रकल्पांतर्गत 15 शहरांमधले 113 कोटी रुपयांचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहे.
स्मार्ट सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प 10 शहरांमधे पूर्ण झाले असून, 24 शहरांमधे स्मार्ट पाणी प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत.
B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane
(Release ID: 1575617)