ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਧਾਰ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਰ ਸੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ (ਐੱਮਐੱਲਆਈ) ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵ:

ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਸੰਧੀ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿਵਰਣ:

1. ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਰ ਸੰਧੀ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ।
2. ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅਧਾਰ ਕਟਾਅ ਤੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ (ਬੀਈਪੀਐੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਓਈਸੀਡੀ/ਜੀ20 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੀਈਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਨਿਯੋਜਨ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ’ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਾਰ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬੀਪੀਐੱਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 15 ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
3. ਭਾਰਤ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਜੀ20, ਓਈਸੀਡੀ, ਬੀਈਪੀਐੱਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਇਛੁੱਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਲਟੀਲੇਟਰਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਈ, 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਮੂਲ ਪਾਠ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ 24 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
4. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਬੀਈਪੀਐੱਸ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀ (ਐਕਸ਼ਨ) 6 ਤਹਿਤ ਸੰਧੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
5. ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਰਾਂ (ਪਾਰਟੀਆਂ) ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕਹਿਰੀ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੂਲ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਤਾਕਿ ਬੀਈਪੀਐੱਸ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
6. ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਧੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਸੰਧੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਅਧਾਰ ਕਟਾਅ ਅਤੇ ਲਾਭ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

 

                                                        *****

(Release ID: 1574596) Visitor Counter : 52