नवी दिल्ली, 12 जून 2019

 

भारताला आंतरराष्ट्रीय निवाडा केंद्र बनवणे हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील रालोआ सरकारचे महत्वाकांक्षी उद्दिष्ट आहे. संस्थात्मक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय निवाड्यासाठी स्वतंत्र आणि स्वायत्त व्यवस्था स्थापन करणे हे या दिशेने एक पाऊल आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने संसदेच्या आगामी अधिवेशनात नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय निवाडा केंद्र विधेयक 2019 सादर करण्यासाठी मंजुरी दिली.

प्रभाव:

या संस्थात्मक निवाड्याचा लाभ सरकार, सरकारी संस्था आणि संबंधित पक्षांना होईल.

यामुळे भारतात दर्जेदार तज्ज्ञ उपलब्ध होतील आणि खर्चाच्या दृष्टीनेही हे लाभदायक ठरेल.

यामुळे संस्थात्मक निवाडा केंद्र बनणे भारतासाठी सुलभ होईल.

गर्भितार्थ:

या विधेयकामुळे संस्थात्मक निवाड्यासाठी स्वायत्त आणि स्वतंत्र व्यवस्था स्थापन करणे, तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यायी तंटा निवाडा केंद्राचे कामकाज नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय निवाडा केंद्राकडे 2 मार्च 2019 पासून हस्तांतरीत करण्याची तरतूद आहे.

अंमलबजावणी:

हे विधेयक 2 मार्च 2019 रोजी राष्ट्रपतींनी काढलेल्या नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय निवाडा केंद्र अध्यादेश 2019 ची जागा घेईल.

 

 

B.Gokhale/S.Kane/D.Rane

(Release ID: 1574126) Visitor Counter : 159