अर्थ मंत्रालय
वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या 34 व्या बैठकीत बांधकाम क्षेत्राबाबतच्या जीएसटी दराबद्दल घेतलेले निर्णय
Posted On:
19 MAR 2019 7:24PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 19 मार्च 2019
वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषदेच्या 19 मार्च 2019 रोजी नवी दिल्लीत झालेल्या 34 व्या बैठकीत 33 व्या बैठकीत केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याबाबत चर्चा झाली. या शिफारशींमध्ये परवडणाऱ्या किंमतीतील घरांवरील 1 टक्का जीएसटी दर आणि या व्यतिरिक्त इतर घरांच्या बांधकामांवर 5 टक्के दर यांच्या अंमलबजावणीबाबत विशेष चर्चा झाली.
सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांसंदर्भात पर्याय
- विकासकाला सध्या सुरू असलेल्या आणि 31-3-2019 पर्यंत पूर्ण न झालेल्या प्रकल्पांवर जुन्या दरात कर भरणे सुरू ठेवण्याचा पर्याय एकदाच देण्यात येईल. (सध्या 8 टक्के आणि 12 टक्के हा आयटीसीसह कर लागू आहे.)
- ठराविक कालमर्यादेत हा पर्याय वापरायचा आहे आणि ज्या ठिकाणी या पर्यायाचा वापर होणार नाही तिथे नवे दर लागू होतील.
नवीन कर दर
- नवीन कर दर, नव्या प्रकल्पांना किंवा ज्या प्रकल्पांना तसेच बांधणीकृत प्रकल्पांना ज्यांनी वरील पर्याय वापरला आहे त्यांना खालीलप्रमाणे लागू होतील.
- अशी घरे ज्यांना जीएसटीसीने परवडणारी घरे असे घोषित केले आहे (छोट्या शहरांसाठी 60 स्क्वे.मी. क्षेत्र आणि मोठ्या शहरांसाठी 90 स्क्वे.मी. ज्याचे मूल्य 45 लाखांपर्यंत आहे.) आणि
- सध्या बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांतर्गत परवडणारी घरे बांधण्यात येत असतील तर 8 टक्के जीएसटी सवलतीच्या दराने पात्र आहे.
- 5 टक्क्यांचा नवीन दर हा कर कर्ज विरहित असून खालील बांधकाम प्रकल्पांसाठी लागू आहे.
- परवडणाऱ्या घरांव्यतिरिक्त अशी सर्व घरे जी 1 एप्रिल 2019 च्या आत नोंदवण्यात आली आहेत अशा घरांना नवीन दरात हप्त्यानुसार रक्कम देता येईल.
- व्यावसायिक अपार्टमेंट जसे की दुकाने, कार्यालय इत्यादी जे रहिवाशी घर प्रकल्पाअंतर्गत असून ज्या व्यावसायिक अर्पाटमेंटचा एकूण कार्पेट एरियाच्या 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
नवीन कर दरांविषयी अटी
परवडणाऱ्या किंमतीतील घरांच्या बांधकामावर 1 टक्का हा नवा कर दर आणि या घरांव्यतिरिक्त इतर बांधकामावर 5 टक्के कर काही अटींवर लागू असेल.
सध्या सुरू असलेले प्रकल्प जे हे नवीन कर दर स्वीकारतील त्यांना विहित स्थित्यंतर पद्धतीद्वारे हे कर लागू होतील.
1 एप्रिल 2019 नंतर सुरू होणाऱ्या प्रकल्पांसाठी टीडीआर/एफएसआय तसेच दीर्घकालीन भाडेकराराबाबतही निर्णय घेण्यात आला.
B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor
(Release ID: 1569125)
Visitor Counter : 253