नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलविद्युत क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या उपाययोजनांना मंजुरी देण्यात आली. यात मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांना ‘बिगर-सौर अक्षय उर्जा खरेदी बाध्यतेच्या’ कक्षेत आणण्याच्या घोषणेचाही समावेश आहे. 

ठळक वैशिष्ट्ये :

१. मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश अक्षय ऊर्जा स्त्रोत म्हणून केला जाईल. ( सध्या केवळ 25 मेगावॉट क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या प्रकल्पांचा समावेश या कक्षेत केला जातो.)

२. या उपाययोजनांची अधिसूचना निघाल्यानंतर सुरु झालेले जलविद्युत प्रकल्प बिगर-सौर अक्षय ऊर्जा खरेदी बाध्यता श्रेणीत समाविष्ट केले जातील. (सध्या या श्रेणीत लघु प्रकल्पांचा समावेश होतो) मोठ्या प्रकल्पांसाठीच्या शुल्क नियमात सुधारणा केल्या जातील.

३. प्रकल्पाचा कालावधी 40 वर्षांपर्यत वाढवल्यानंतर शुल्कातले बदल,कर्ज फेडण्याचा  अवधी 18 वर्षे वाढवणे आणि 2 टक्के शुल्क वाढवणे असे सगळे नियम तर्कसंगत बनवले जातील.

४. जलविद्युत योजनांना पूर नियंत्रणासाठी अर्थसंकल्पीय मदत करणे

५. रस्ते आणि पुलांसारख्या पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी वित्तीय मदत देणे. ही मदत 200 मेगावॅट आणि त्यापेक्षा जास्त क्षमतेच्या प्रकल्पांसाठी केली जाऊ शकेल.

रोजगाराच्या संधीत वाढ:

देशातील बहुतांश विद्युत प्रकल्प हिमालयात उंचावर आणि पूर्वोत्तर भारतात असून या प्रकल्पांमुळे रोजगारनिर्मिती होऊन या क्षेत्राच्या सामाजिक- आर्थिक विकासाला चालना मिळेल. परिवहन, पर्यटन आणि इतर छोट्या उद्योगांना या उपाययोजनांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ मिळेल.

पार्श्वभूमी:

भारतात   1,45,320 मेगावॉट जलविद्युत निर्मितीची क्षमता आहे, मात्र सध्या केवळ 45,400 मेगावॉट जलविद्युत वापरली जाते. या उपाययोजनांमुळे जलविद्युत क्षेत्रापुढील आव्हाने कमी होऊन उर्जानिर्मिती आणि वापराला चालना मिळू शकेल.

B.Gokhale/R.Aghor/P.Kor