नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत अर्थविषयक केंद्रीय समितीने औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांच्या समस्यांवर त्वरित निराकरणासाठी गठीत केलेल्या उच्चस्तरीय प्रोत्साहन समितीच्या विशेष शिफारशींच्या परीक्षणासाठी गठीत मंत्र्यांच्या समुहाच्या शिफारशींना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

डिस्कॉमच्या नेहमीच्या देयकांच्या नि:स्सारणासाठी वर्तमान कोळसा जोडणीला परवानगी, मोठ्या प्रमाणावरील ऊर्जा खरेदीसाठी खाणींद्वारे प्रमुख संस्थांसह पुनर्घोषित जोडणी, केंद्र/राज्ये जनक शक्तीचा एक घटक म्हणून कार्य करू शकतील.

ऊर्जा क्षेत्राच्या खास अग्रेषित ई-लिलावासाठी कोळसा प्रमाणात वृद्धी, कोळसा पुरवठा न थांबवता नियमित अंतरासाठी कोळसा जोडणी लिलाव, पीपीए/एसएसए/एलटीओ आणि एनसीएलटी रद्द करणे इत्यादी शिफारशींच्या अंमलबजावणीसह औष्णिक ऊर्जा क्षेत्राला प्रभावित करणाऱ्या बऱ्याच समस्या सोडवण्यात येतील.

 

B.Gokhale/P.Kor

(Release ID: 1567987) Visitor Counter : 101