नवी दिल्ली, 7 मार्च 2019

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय मंत्रिमंडळ समितीने राज्य सरकारच्या तसेच भारतीय विमानतळ प्राधिकरण, नागरी प्रदेश, सीपीएसयू, हेलिपॅड आणि जल एअरोड्रोम्सच्या वापरात नसलेल्या आणि कमी वापर असणाऱ्या हवाई धावपट्टयांचे पुनरूज्जीवन आदी विकास करण्यासाठी 4 हजार 500 कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाला मंजुरी देण्यात आली.

परिणाम-

या मंजुरीमुळे वापरात नसलेल्या आणि कमी वापर असलेल्या हवाई धावपट्टयांवरून पुन्हा उड्डाणे सुरू झाल्यामुळे छोटी शहरे जोडली जातील आणि त्यामुळे या शहरांतील तसेच आजूबाजूच्या विभागांतील रोजगार निर्मिती आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळेल.

विस्तृत माहिती-

प्रादेशिक हवाई जोडणीसाठी झालेल्या बोलीच्या लिलावाच्या 2 फेऱ्यांना मोठा प्रतिसाद मिळाला. उडानसाठी झालेल्या लिलावाच्या पहिल्या फेरीत 31.03.2017 रोजी 5 विमान कंपन्यांना वापरात नसलेल्या आणि कमी वापर असलेल्या 43 विमानतळ/हवाई धावपट्टयांचे 128 मार्ग देण्यात आले. जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या बोलीच्या दुसऱ्या फेरीत 325 मार्गांसाठीचे 86 प्रस्ताव  निवड झालेल्या 15 विमान कंपन्यांना बहाल करण्यात आले.

प्रादेशिक हवाई जोडणी उडाण 1 आणि 2 अंतर्गत 66 विमानतळ आणि 31 हेलिपोर्टस निश्चित करण्यात आली. उडाण-3 अंतर्गत सागरी किनारी भागातील पर्यटकांच्या क्षमतेत वाढ करणे, पर्यटन मंत्रालयाच्या सहकार्याने पर्यटन मार्ग आणि वॉटर एअरोड्रम्सना जोडण्यासाठी सी-प्लेन आदीचा समावेश होता.

पार्श्वभूमी-

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी 2016-17च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात वापरात नसलेल्या किंवा कमी वापर असणाऱ्या विमानतळांसाठी पुरेशी तरतूद केली होती. त्यानुसार केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अशा 50 विमानतळांच्या पुनरुज्जीवनाला मान्यता दिली होती.

भारताला 7 हजार 500 कि.मी. लांबीचा सागरी किनारा लाभला असून वॉटर एअरोड्रमच्या स्थापनेसाठी याचा वापर करून घेता येईल.

B.Gokhale/J.Patankar/P.Kor