नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आधार कायदा 2016, काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा 2005 आणि भारतीय टेलीग्राफ कायदा 1885 मध्ये सुधारणा

 करण्यासाठी अध्यादेश आणायला मंजुरी दिली आहे. प्रस्तावित सुधारणा आणि 4 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकातल्या सुधारणा सारख्याच आहेत.

प्रभाव -

या सुधारणामुळे यूआयडीएआयला जनतेचे हित जपण्यासाठी आणि आधाराचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणखी मजबूत यंत्रणा तयार करता येईल. या दुरुस्तीनंतर, कोणत्याही

 व्यक्तीस संसदेने तयार केलेल्या कायद्याद्वारे जोपर्यंत तो प्रदान केला जात नाही,  तोपर्यंत त्याची ओळख स्थापित करण्याच्या उद्देशाने प्रमाणीकरणाच्या आधारे आधार क्रमांकाचा

 पुरावा प्रदान करण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

ठळक वैशिष्ट्ये -

सुधारणांची ठळक वैशिष्ट्ये  खालीलप्रमाणे आहेत:

आधार क्रमांक धारकांच्या संमतीसह प्रमाणीकरण किंवा ऑफलाइन सत्यापनाद्वारे भौतिक किंवा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात आधार क्रमांकाचा स्वैच्छिक वापरासाठी प्रदान करते.

एखाद्या व्यक्तीचा वास्तविक आधार नंबर लपविण्यासाठी बारा-अंकी आधार क्रमांक आणि त्याची वैकल्पिक व्हर्च्युअल ओळख वापरण्यासाठी प्रदान करते; वयाची  अठरा वर्षे पूर्ण

 केल्यांनतर मुलांना त्यांचा  आधार क्रमांक रद्द करण्याचा पर्याय उपलब्ध  टेलीग्राफ कायदा, 1885 आणि काळा पैसा प्रतिबंधक कायदा, 2002 अंतर्गत स्वैच्छिक आधारावर

प्रमाणीकरणासाठी केवायसी दस्तऐवज म्हणून प्रमाणीकरणासाठी आधार क्रमांक वापरण्याची अनुमती देते.

खासगी संस्थांद्वारे आधार वापरण्याशी संबंधित कलम 57 हटविणे प्रस्तावित आहे. प्रमाणिकरणसाठी नकार देणाऱ्या किंवा अक्षम असलेल्याना सेवा नाकारण्याला प्रतिबंधित करते,

भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण निधीच्या स्थापनेची तरतूद . आधार कायद्याचे उल्लंघन आणि आधार परिसंस्थेतील घटकांद्वारे तरतुदींनुसार नागरी दंड, त्याचे निर्णय,

अपील करण्याची तरतूद आहे.

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor