नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय खनिज धोरण 2019 मंजूर केले आहे.
 

फायदेः
नवीन राष्ट्रीय खनिज धोरण अधिक प्रभावी नियमन सुनिश्चित करेल. यामुळे प्रकल्पग्रस्त व्यक्ती विशेषत: आदिवासी भागात राहणा-या व्यक्तींच्या समस्यां सोडवताना भविष्यात शाश्वत  खाण क्षेत्राचा विकास होईल
 

उद्दीष्ट: -
राष्ट्रीय खनिज धोरण 2019 चे उद्दीष्ट अधिक प्रभावी, अर्थपूर्ण आणि अंमलबजावणी करण्यायोग्य धोरण असावे जे अधिक पारदर्शकता, चांगले नियमन आणि अंमलबजावणी, संतुलित सामाजिक आणि आर्थिक वाढ तसेच शाश्वत खाणकाम पद्धती आणेल.
 

तपशीलः

• आरपी / पीएल धारकांसाठी प्रथम नकार देण्याचा अधिकार,
• खाजगी क्षेत्राला शोधकार्य  करण्यास प्रोत्साहन देणे,
• महसूल विभागणी  आधारावर संयुक्त आर.पी कम पीएल सह एमएलसाठी व्हर्जिन भागात लिलाव,
• विलीनीकरण आणि खाण संस्था संपादन आणि प्रोत्साहन

खाजगी क्षेत्रातील खाण क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खनन पट्ट्यांमधील हस्तांतरण आणि समर्पित खनिज कॉरिडॉर तयार करणे.
खाजगी क्षेत्रासाठी खाण वित्त पुरवठा आणि खाजगी क्षेत्राद्वारे इतर देशांमध्ये खनिज संपत्तीचे अधिग्रहण करण्यासाठी, सन 2019 धोरणाने खाण उद्योगाला उद्योगाची स्थिती प्रदान करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. खनिजांच्या दीर्घकालीन आयात निर्यात धोरणामुळे व्यावसायिक क्षेत्रातील चांगल्या नियोजन आणि स्थिरतेमध्ये खाजगी क्षेत्राला मदत होईल. 
या धोरणात पीएसयूला दिलेल्या आरक्षित क्षेत्राचे तर्कसंगत वर्णन केले गेले आहे ज्याचा वापर केला जात नाही. ज्यामुळे या क्षेत्रांना लिलाव करण्यास भाग पाडणे, यामुळे खाजगी क्षेत्राला सहभागासाठी अधिक संधी मिळेल.
खाजगी क्षेत्रातील मदतीसाठी जागतिक मानकांसह कर, कर आकारणी, अधिकार शुल्क सुसंगत करण्यासाठी प्रयत्न करणे या धोरणाचा देखील उल्लेख आहे. 

 

 

B.Gokhale/S.Kane/D.Rane
 
 

(Release ID: 1567195)