नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019

 

संस्थागत लवादासाठी स्वतंत्र आणि स्वायत्त व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र अध्यादेश 2019 जारी करण्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.

लाभ-
सरकार,सरकारी संस्था आणि तंटा असलेल्या दोन किंवा इतर बाजूना या लवादाचा उपयोग होणार आहे.

उद्दिष्टे-
आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत लवाद चालवण्यासाठी एक प्रमुख संस्था या रूपाने स्वतःला विकसित करण्यासाठी नियोजित सुधारणा आणणे,अतिशय व्यावसायिक पद्धतीने आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत लवाद आणि सहमती संचालन सुगम करणे, आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत स्तरावर लवाद आणि सहमती संचालन कमी खर्चात आणि तत्परतेने सेवा पुरवणे ही या मागची मुख्य उद्दिष्टे आहेत.

प्रमुख उद्दिष्टे –
सर्वोच्च न्यायालयात अथवा उच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केलेली व्यक्ती अथवा लवादविषयक व्यवस्थापन आणि प्रशासन यात निपुण असलेली व्यक्ती नवी दिल्ली आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राची अध्यक्ष बनू शकते. देशाच्या सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने केंद्र सरकार या अध्यक्षांची नियुक्ती करेल.
आंतरराष्ट्रीय आणि देशपातळीवर संस्थात्मक अनुभव आणि सखोल ज्ञान असणाऱ्या दोन व्यक्ती पूर्ण सदस्य किंवा अंशकालीन सदस्य म्हणून काम करतील. याशिवाय वाणिज्य आणि उद्योग क्षेत्रातल्या मान्यता प्राप्त संस्थेचा एक प्रतिनिधी आवर्तन तत्वावर अंशकालीन सदस्य म्हणून काम करेल. 

 

B.Gokhale/N.Chitale/D.Rane
 

(Release ID: 1567153) Visitor Counter : 138