Posted On:
28 FEB 2019 11:43PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019
2018 मध्ये एनएचबी कायदा, 1987 मध्ये केलेल्या दुरुस्तीमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेला राष्ट्रीय आवास बँक (एनएचबी) मधील 1450 कोटी रुपयांच्या सदस्यत्व भाग भांडवलाचे दर्शनी मूल्य द्यायला मंजुरी दिली.
प्रभावः
एनएचबी भारतातील गृह कर्ज पुरवठा संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रमुख एजन्सी म्हणून काम करण्यासाठी स्थापन केलेली सर्वोच्च संस्था आहे. सरकारकडे मालकी हस्तांतरणाने एनएचबीची वित्तीय भूमिका बळकट होईल,
त्यामुळे गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांना शक्य तितका वाढीव निधी देणे शक्य होईल. रिझर्व्ह बॅंकेकडून केंद्र सरकारकडे मालकी हस्तांतरित झाल्यामुळे बँकिंग नियामक म्हणून आणि एनएचबीचे मालक म्हणून आरबीआयची भूमिका वेगळी राहील.
आर्थिक बोजा-
स्थूल अर्थसंकल्पीय सहाय्य 2018-19 मधून 1450 कोटी रुपये खर्च केले जातील. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि गृहनिर्माण क्षेत्र हे लाभार्थी आहेत.
B.Gokhale/S.Kane/D.Rane