नवी दिल्ली, 28 फेब्रुवारी 2019

 

प्रधान मंत्री  जी-वन अर्थात जैव इंधन –वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजनेला, वित्तीय मदत देण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या अर्थ विषयक समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या योजने अंतर्गत, एकीकृत बायो इथेनॉल प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य पुरवण्यात येणार आहे.

वित्तीय प्रभाव- 2018-19 ते 2023-24 या काळासाठी 1969.50 कोटी रुपये या योजनेसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. या निधी पैकी 1800 कोटी रुपये, 12 वाणिज्यिक प्रकल्पांना सहाय्य करण्यासाठी तर 150 कोटी 10 प्रात्यक्षिक प्रकल्पांसाठी तर उर्वरित 9.50 कोटी रुपये, केंद्राला उच्च तंत्रज्ञान प्रशासकीय आकार म्हणून दिले जातील.

तपशील-

या योजने अंतर्गत वाणिज्यिक स्तरावरच्या 12 तर प्रात्यक्षिक स्तरावरच्या 2 G इथेनॉलच्या  10 प्रकल्पांना दोन टप्प्यात वित्तीय मदत दिली जाईल.

2 G इथेनॉल क्षेत्राला प्रोत्साहन आणि मदत करण्याचे कार्य या योजने अंतर्गत करण्यात येत आहे.

ईबीपी कार्यक्रम अंतर्गत, निर्धारित उद्दिष्ट साध्य करण्याबरोबरच जीवाश्म इंधनाच्या जागी जैव इंधनाला प्रोत्साहन देऊन इंधन आयात कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य करण्याला मदतही या योजनेमुळे होणार आहे.

 या योजनेच्या लाभार्थींनी निर्मिती केलेले इथेनॉल,तेल विपणन कंपन्यांना अनिवार्यपणे पुरवले जाणार आहे.ज्यामुळे ईबीपी कार्यक्रम अंतर्गत,  निर्धारित टक्क्यांनी त्याचे मिश्रण करता येईल.

तेल आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने, 2022 पर्यंत, पेट्रोल मधे 10 टक्के इथेनॉल मिश्रित करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.

 

 

B.Gokhale/N.Chitale/D. Rane

 

(Release ID: 1567020) Visitor Counter : 142