नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय समितीने 2022 पर्यंत छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्पाद्वारे 40000 मेगावॅट एकूण क्षमता प्राप्त करण्यासाठी ग्रीड संलग्न सौर कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे. हा कार्यक्रम एकूण 11,814 कोटी रुपये केन्‍द्रीय वित्‍तीय सहाय्यासह राबवला जाईल.

कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात निवासी भागांसाठी केन्‍द्रीय वित्‍तीय  सहायता (सीएफए) ची पुनर्स्थापना करण्यात आली आहे. याअंतर्गत 3 किलोवॅट पर्यंत क्षमता असलेल्या आरटीएस प्रणालीसाठी 40 टक्के सीएफए आणि 3 किलोवॅट पेक्षा अधिक आणि 10 किलोवॅट पर्यंत क्षमता असलेल्या आररटीएस प्रणालिसाठी  20 टक्के सीएफए उपलब्‍ध केले जाईल.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा समूह/ निवासी कल्याण संघटना बाबतीत सामायिक सुविधांना वीज पुरवण्यासाठी आरटीएस संयंत्रांचा  सीएफए 20 टक्के मर्यादेपर्यंत ठेवण्यात येईल. मात्र   सीएफए साठी मंजूर क्षमता प्रत्येक घरासाठी 10 किलोवॅट पर्यंत मर्यादित असेल. याअंतर्गत एकूण  क्षमता 500 केडब्‍ल्‍यूपी राहील.

केंद्रीय वित्‍तीय सहाय्य अन्‍य श्रेणी म्हणजे संस्‍थात्मक, शैक्षणिक, सामाजिक, सरकारी, वाणिज्यिक, औद्योगिकसाठी  उपलब्‍ध नाही.

कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या टप्प्यात  वितरण कंपन्यांच्या (डिस्‍कॉम) अधिक सहभागावर भर दिला जाईल. डिस्‍कॉमला कामगिरीनुसार  प्रोत्‍साहन दिले जाईल.

डिस्‍कॉम आणि त्याचे  स्‍थानीक कार्यालय या कार्यक्रमाच्या अमलबजावणीचे मुख्‍य केंद्र असेल.

या कार्यक्रमात रोजगार निर्मितीच्या संधी आहेत. यामुळे स्वयंरोजगाराला चालना मिळेल तसेच वर्ष 2022 पर्यंत योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत  38 गिगावॅट  क्षमता वृद्धि साठी कुशल आणि अकुशल कामगारांसाठी  9.39 लाख रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

 

 

B.Gokhale/S.Kane/D. Rane

 

 

(Release ID: 1565523) Visitor Counter : 160