नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019

 

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहार समितीने, कोळसा खाणी (विशेष तरतुदी) कायदा, 2015 आणि खाण आणि खनिजे (विकास आणि नियमन) कायदा, 1 9 57च्या अंतर्गत, कोळसा खाणीच्या वाटपासाठी असलेल्या कार्य पद्धतीला मंजुरी दिली. ही मंजुरी घरगुती वापर किंवा ठराविक व्यवसायाला लागणाऱ्या एकूण उत्पादनाच्या 25 टक्के  विक्रीसाठी असून ती आर.ओ.एम नुसार खुल्या बाजारपेठेत विक्रीवरील अतिरिक्त हप्त्याच्या देयतेनुसार आहे.

या नवीन पद्धतीनुसार, कोळसा खाणीचा निर्दिष्टीत वापर किंवा स्वत:च्या वापरासाठी निर्धारित केलेल्या बाबतीत, आवंटित केलेल्या प्रत्यक्ष  उत्पादनाच्या किमान 75 टक्के उत्पादनांचा वापर (आरओएम आधारावर) करण्यात येतो आणि त्यास खुल्या बाजारात 25 टक्के विक्री करण्याची परवानगी दिली जाते.

  लिलावांच्या बाबतीत, खुल्या बाजारातील विक्री झालेल्या कोळसाच्या वास्तविक प्रमाणात, यशस्वी बोलीदारास प्रति टन आधारावर अंतिम बिड किंमतीच्या 15टक्के अतिरिक्त  हप्ता  भरावा लागेल. अतिरिक्त हप्ता अंतिम बिड किंमतीपेक्षा अधिक असेल. वाटपाच्या बाबतीत, खुल्या बाजारातील विक्री झालेल्या कोळसाच्या वास्तविक प्रमाणात, राखीव मूल्याच्या  15टक्के अतिरिक्त राखीव किंमतीस यशस्वी वाटप करणे आवश्यक आहे. अतिरिक्त राखीव  किंमत राखीव मूल्यापेक्षा जास्त असेल.

कोळसा खाणी (विशेष तरतुदी) अधिनियम, 2015 अंतर्गत, बोलीदाराकडून आधीच्या  लिलाव/वाटपा संदर्भात  जर कमी प्रतिसाद मिळाला असेल तर अशा समस्यांवरील तोडग्यासाठी ही पद्धत उपयोगात आणली जाते. 

आर्थिक परिस्थितीतील बदल, व्यवसायिक चक्र, शेवटच्या उपक्रम धारकाच्या आवश्यकता यासाठी   ही  कार्यपद्धती काही लवचिक नियम लागू करेल. 

चालू  आणि भविष्यातील वितांश लिलाव आणि  वाटप  आकर्षक आणि व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य बनण्याची अपेक्षा आहे. तसेच  लिलाव प्रक्रियेमध्ये स्पर्धा  सुद्धा वाढु  शकते. स्पर्धात्मकतेत वाढ होण्याची अपेक्षा असून, उच्च गुंतवणुकीमुळे या क्षेत्रात विशेषतः खाण क्षेत्रात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार तयार झाले पाहिजेत आणि त्याचा प्रभाव  या विभागाच्या  आर्थिक विकासावर  होईल.

 

 

B.Gokhale/D. Rane

 

 

(Release ID: 1565520) Visitor Counter : 112