नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019

 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुढील प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे-

82.15 किलोमीटर (68.03 किलोमीटर उन्नत आणि 14.12 किलोमीटर भूमिगत) अंतर कापणाऱ्या प्रादेशिक जलद वाहतूक प्रणालीचे (आरआरटीएस) बांधकामाला 30,274 कोटी रुपये एकूण खर्च आला असून, अनुदान आणि दुय्यम  कर्जाच्या (सबॉर्डनैट डेब्ट) स्वरूपात 5,634 कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसहाय्य घेण्यात आले आहे तर प्रकल्पासाठी संस्थात्मक व्यवस्थापन आणि कायदेशीर आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

 

प्रकल्प मंजुरीच्या अटी

ठळक वैशिष्ट्ये-

आरआरटीएस ही भारतात राबवली जाणारी रेल्वे आधारित, अति-जलद प्रादेशिक वाहतूक व्यवस्था आहे. एकदा कार्यान्वित झाली की, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रामध्ये  (एनसीआर) सर्वात जलद, सर्वाधिक आरामदायी आणि वाहतुकीचे सुरक्षित साधन असेल. या प्रकल्पात अन्य शहरी वाहतूक प्रणालिचे कार्यक्षम आणि  प्रभावीपणे  एकीकरण समाविष्ट आहे.  संरचना, तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक व्यवस्थापनाच्या नाविन्यपूर्ण पद्धतींचा अवलंब केल्यास हे शक्य होईल.

आरआरटीएसचे उद्दिष्ट अधिक विकास आणि खासगी वाहनांच्या संख्येतील वाढ यामुळे ताण सोसत असलेल्या शहरी वाहतूक प्रणालीला वाहतूकीच्या  पायाभूत  सुविधा आणि औद्योगिक घडामोडी तसेच जनतेला सुरक्षित, संरक्षित, विश्वसनीय, जलद आणि आरामदायी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करून देणे हा आहे.

या प्रकल्पाचा उद्देश महिला, मुले आणि समाजातील दुर्बल घटकांच्या गरजांप्रती संवेदनशील बनत  ‘सार्वत्रिक सुगम्यता ’ सुनिश्चित करणे हा आहे.  सुरक्षित, संरक्षित आणि आरामदायी  सार्वजनिक वाहतूक केवळ आकर्षण वाढवण्यासाठी महत्वपूर्ण नाही तर समानता व समावेशक  विकासाला चालना देण्यासाठी समाजातील असहाय आणि दुर्बल घटकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठीही महत्वपूर्ण आहे.

या प्रकल्पाचे उत्तरदायित्व विशेष उद्देश्य वाल्या कंपन्या (एसपीवी) आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र वाहतूक महामंडळ (एनसीआरटीसी) द्वारा वहन केले जाण्याचा प्रस्ताव आहे.

 

लाभः

आरआरटीएसची अंमलबजावणी  राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील गर्दी,  वायु प्रदुषण या समस्या सोडवण्यासाठी तसेच संतुलित आणि शाश्वत प्रादेशिक विकास  प्रेरित करण्यासाठी आवश्यक अतिरिक्त सार्वजनिक वाहतूक सुविधा प्रदान करेल.

 

 

B.Gokhale/S.Kane/D. Rane

 

 

(Release ID: 1565493) अभ्यागत कक्ष : 79