नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केन्‍द्रीय मंत्रिमंडळाने कंपनी अध्‍यादेश (दुसरी दुरुस्ती), 2019 अधिसूचित करायला तसेच संसदेत या अध्‍यादेशाच्या जागी सुधारित विधेयक मांडायला मंजुरी दिली आहे.

कंपनी कायदा 2013  अंतर्गत गुन्ह्यांचा आढावा घेणाऱ्या समितिच्या शिफारशींचा याला आधार आहे जेणेकरून कंपनी कायदा 2013 मध्ये  नमूद कंपनी  प्रशासन आणि अनुपालन रुपरेषेतील  महत्‍वपूर्ण तफावत दूर करता येईल आणि कायद्याचे पालन करणाऱ्या उद्योगांना  व्यापार सुलभता प्रदान करता येईल. यामुळे कायद्याचे पालन करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि  उल्‍लंघन करणाऱ्यांना गंभीर शिक्षा भोगावी लागेल.

 

तपशील-

कंपनी (दुरुस्ती ) विधेयक 2018 (ज्याला नंतर कंपनी (दुरुस्ती ) विधेयक, 2019 नाव देण्यात आले)  20 दिसंबर, 2018 रोजी लोकसभेत मांडण्यात आले होते. 4 जानेवारी  2019 रोजी  लोकसभेत चर्चा होऊन ते मंजूर करण्यात आले. विधेयक राज्‍यसभेत पाठवण्यात आले, मात्र हिवाळी अधिवेशन अथवा अर्थसंकल्पीय अधिवेशना दरम्यान वरच्या सभागृहात यावर विचार झाला नाही आणि ते मंजूर झाले नाही.

एकूण 29 कलमांमध्ये दुरुस्ती झाली आणि पूर्वीच्या अध्‍यादेशाद्वारे दोन नवीन कलमे जोडण्यात आली, जो 2 नोव्हेंबर 2018 (2018 चा अध्‍यादेश 9) आणि 12 जनवरी, 2019 (2019 चा अध्‍यादेश 3) अधिसूचित करण्यात आला.

या सुधारणांमध्ये तांत्रिक आणि प्रक्रियेशी सम्बंधित किरकोळ स्वरूपाच्या चुकांसाठी फौजदारी शिक्षेची तरतूद आहे. यामुळे कंपनी  प्रशासन आणि अनुपालन रूपरेषे अंतर्गत अनेक त्रुटी दूर करता येतील-

16 छोट्या गुन्ह्यांचे पुनवर्गीकरण करणे आणि तो पूर्णपणे फौजदारी गुन्ह्याच्या श्रेणीत ठेवणे. यामुळे विशेष न्‍यायालयांमधील प्रकरणांची संख्या कमी होईल.

एनसीएलटीची काही दैनंदिन  कामे  केन्‍द्र सरकारकडे हस्तांतरित करणे जसे आर्थिक वर्षात बदल करण्यासाठी अर्ज आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीला खासगी कंपनीत रूपांतरित करणे

नोंदणीकृत कार्यालय संचालित न करणे आणि व्‍यापार सुरु केल्याबद्दल माहिती न देणे अशा प्रकरणी त्यांचे नाव कंपनी रजिस्टरमधून वगळले जाईल.

आर्थिक दंड आकारणे आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी कठोर तरतुदींसह मुदतीची मर्यादा कमी करणे संचालक पदाच्या मर्यादेचे उल्लंघन अपात्रतेचा आधार बनवणे

 

प्रभाव:

या सुधारणांमुळे कंपनी जगताला कायद्यांचे पालन करणे सोपे जाईल, विशेष न्‍यायालयांमधील प्रकरणांची संख्‍या कमी होईल, एनसीएलटीवरील कामाचा भार हलका होईल आणि याची योग्य अंमलबजावणी होईल. प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे सध्या एकूण 40,000 प्रकरणांपैकी 60 टक्के प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ती अंतर्गत विभागांकडे हस्तांतरित केली जातील आणि उद्योगांना कायद्याचे पालन करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जाईल.

 

 

B.Gokhale/S.Kane/D. Rane

 

 

(Release ID: 1565486) Visitor Counter : 114