नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह आणि महिला व बाल विकास मंत्री मनेका गांधी यांनी आज नवी दिल्ली येथे संयुक्तरित्या, मुंबई शहर आणि 16 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात, महिला सुरक्षेसाठी आपत्कालीन प्रतिसाद सहाय्य यंत्रणेचा (ईआरएसएस) प्रारंभ केला. या राज्यांमधील नागरिक आता कुठल्याही आपत्कालीन स्थितीत 112 या क्रमांकावर सहाय्य मागू शकतील. याखेरीज लैंगिक गुन्हे तपास यंत्रणा आणि सुरक्षित शहर अंमलबजावणी देखरेख पोर्टलचा प्रारंभही करण्यात आला.

ईआरएसएसचा प्रारंभ देशातील महिला सुरक्षेत मैलाचा टप्पा असल्याचे सिंह यांनी यावेळी सांगितले. राज्यांनी या उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे त्यांनी सांगितले.

ईआरएसएसची लवकरच संपूर्ण देशभरात अंमलबजावणी होईल. 112 क्रमांकांतर्गत राज्यातल्या आपत्कालीन प्रतिसाद केंद्राच्या माध्यमातून पोलीस, अग्निशमन, आरोग्य आणि इतर हेल्पलाईन्स एकत्र करण्यात आल्यामुळे लोकांना आता वेगवेगळे हेल्पलाईन क्रमांक लक्षात ठेवण्याची गरज नाही, असे सिंह यांनी सांगितले.

तामिळनाडू (चेन्नई आणि मदुराई), उत्तर प्रदेश (लखनौ आणि आग्रा), पश्चिम बंगाल (कोलकाता) आणि महाराष्ट्र (मुंबई) इथल्या राज्य न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये डीएनए विश्लेषण क्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी निर्भया कोषांतर्गत विशेष प्रकल्प म्हणून 78 कोटी 76 लाख रुपये मंजूर करत असल्याची घोषणाही केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केली.

महिला सुरक्षेसाठी केंद्रीय गृहमंत्रालय देत असलेल्या सहाय्याबद्दल मनेका गांधी यांनी आभार मानले.

N.Sapre/S.Kakade/P.Kor