नवी दिल्ली, 19 फेब्रुवारी 2019

 

प्राप्तीकर कायद्यातील कलम 56(2)(viib) अंतर्गत स्टार्टअप्ससाठीची सवलत प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या प्रस्तावाला वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात उद्योग प्रोत्साहन आणि इंटरनेट व्यापार विभाग आज अधिसूचना जारी करत आहे.

या अधिसूचनेद्वारे स्टार्ट अप्सची व्याख्या अधिक विस्तृत होणार आहे. पूर्वीच्या सात वर्षांच्या कालावधीऐवजी व्यवसाय संस्था आता स्थापना दिनांक आणि नोंदणीपासून 10 वर्षांच्या कालावधीसाठी स्टार्ट अप म्हणून गणली जाईल. तसेच स्थापना दिनांक आणि नोंदणीपासून कुठल्याही वित्तीय वर्षात उलाढाल 100 कोटी रुपयांवर गेली नाही ती स्टार्ट अप म्हणून मानली जाईल. पूर्वी ही मर्यादा 25 कोटी होती.

 

N.Sapre/S.Kakade/P.Kor

(रिलीज़ आईडी: 1565209) आगंतुक पटल : 183