नवी दिल्ली, 13 फेब्रुवारी 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने अलीपुर, दिल्ली  स्थित दिल्ली दूध योजनेच्या मालकीची 1.61 एकर जमीन  किसान मंडी स्थास्थापन करण्यासाठी छोट्या शेतकऱ्यांच्या कृषी व्यवसाय समितीला भाडेपट्ट्यावर देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे.

भाडेपट्ट्याचा कालावधी 30 वर्षांचा असेल आणि तो 10 सप्टेंबर 2014 ते  9 सप्टेंबर 2044 पर्यंत असेल. याचे भाडे मासिक 100 रुपये असेल आणि त्यात दरवर्षी 10 टक्के दरवाढ होईल. पूर्ण वर्षाचे  भाडे वर्षाच्या सुरवातीलाच 31 जानेवारीपर्यंत भरावे लागेल.

प्रभावः-

     एसएफएसी द्वारा किसान मंडीच्या स्थापनेमुळे एफपीओ आणि  कृषि उत्पादन संघटनांना घाऊक आणि किरकोळ विक्रेत्यांना फळे आणि भाज्या विकण्याचे एक  अतिरिक्त सुविधा केन्द्र उपलब्ध होईल.

किसान मंडीची  वैशिष्ट्ये -

1. केवळ नोंदणीकृत एफपीओ/उत्पादन संघटनांना (जीए) या सुविधा केंद्रांवर ताजी उत्पादने विकण्याची परवानगी असेल.

2.  किरकोळ विक्रेता संघ, घाऊक विक्रेते, हॉटेल आणि कैटरिंग संस्था, निवासी  कल्याण संघ (आरडब्ल्यूए) आणि सामान्य ग्राहक या सुविधा केंद्रातून खरेदी करू शकतील. यामध्ये कुणीही दलाल नसेल.

3.  किसान मंडीतील व्यवहारांमध्ये ग्राहक आणि विक्रेत्यांना कोणतेही शुल्क अथवा कमिशन द्यावे लागणार नाही. केवळ गोदाम, शीत  गृह (कोल्ड स्टोरेज) आदी सुविधांच्या वापरासाठी नाममात्र शुल्क भरावे लागेल.

4. किरकोळ विक्री केंद्रांच्या माध्यमातून थेट पुरवठा करण्याचा पर्यायही इथे उपलब्ध आहे. यासाठी  फ्रेंचाइजी मॉडल स्वीकारले जाईल. किसान मंडी ऑनलाइन विक्री आणि  कॉल सेंटरच्या माध्यमातून थेट विपणनाची सुविधा प्रदान करेल.

 

N.Sapre/S.Kane/P.Kor

(Release ID: 1564471) Visitor Counter : 76