नवी दिल्ली, 30 जानेवारी 2019

 

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या दोन सदस्यांनी दिलेल्या राजीनाम्याच्या पार्श्वभूमीवर या सदस्यांनी आयोगाच्या कार्यपद्धतीबद्दल आक्षेप नोंदवल्याचे वृत्त काही प्रसारमाध्यमांनी दिले आहे तसेच कामगार सर्वेक्षण निकालाचा अहवाल आणि सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा अहवाल सांख्यिकी विभागाने जारी न केल्याबद्दलही प्रसार माध्यमांनी प्रश्न उभे केले आहेत. मात्र आयोगाच्या कोणत्याही बैठकीत या सदस्यांनी या दोन्ही विषयांबद्दल काहीही शंका अथवा आक्षेप घेतले नव्हते. आयोगाच्या सर्व सदस्यांची मते सांख्यिकी विभागासाठी अत्यंत महत्वाची असून त्यांनी नोंदवलेल्या निरीक्षणावर कायमच योग्य ती कारवाई केली गेली आहे.

त्याशिवाय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय म्हणजेच एनएसएसओद्वारे श्रमशक्तीबाबत केल्या गेलेल्या सर्वेक्षण अहवालाविषयीही काही प्रसारमाध्यमांनी शंका उपस्थित केल्या आहेत. देशात एकूण किती कामगार आहेत यांच्यासह नागरी भागातल्या रोजगार आणि बेरोजगारीचा अंदाज बांधण्यासाठी वेळोवेळी हे श्रमशक्ती सर्वेक्षण केले जाते. एनएसएसओमध्ये सध्या जुलै 2017 ते डिसेंबर 2018 या कालावधीतील आकडेवारीचे तिमाही संकलन करणे सुरु असून हे काम पूर्ण झाल्यावरच हा अहवाल प्रकाशित करता येईल. भारताच्या लोकसंख्येच्या दृष्टीने भौगोलिक विविधता लक्षात घेता तसेच देशातील 93 टक्के लोक अनौपचारिक संघटनेत आहेत ही वस्तूस्थिती लक्षात घेऊन, त्यानुसार बेरोजगारीचा दर मोजण्यासाठी नव्या उपाययोजनांची गरज आहे. याच संदर्भात सांख्यिकी आणि योजना अंमलबजावणी मंत्रालयाने विविध सामाजिक योजनांमध्ये नांव नोंदवणाऱ्या नागरिकांचे नांव या यादीत असण्याविषयीची तथ्ये तपासणे सुरु आहे. या योजनांमध्ये नांव नोंदवणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश झाल्यावर ही मोठी श्रमशक्ती औपचारिक रोजगाराच्या माहितीत समाविष्ट होईल.

जीडीपी म्हणजेच सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या आधीच्या मालिकेविषयी (Back Series) उपस्थित केलेल्या प्रश्नांसंदर्भात सांगायचे झाल्यास राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाने स्वत:चं सांख्यिकी मंत्रालयाला या अहवालाला अंतिम स्वरुप देत तो प्रकाशित करण्याची विनंती केली होती. ही मालिका 2011-12 च्या पद्धतीनुसारच तयार करण्यात येत आहे. या पद्धतीची संपूर्ण माहिती सार्वजनिक करण्यात आली आहे. या पद्धतीची आयोगाला पूर्ण कल्पना आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग केंद्र आणि राज्य सरकारांना वेळोवेळी योग्य ते मार्गदर्शन करतच असते. आयोग आणि सांख्यिकी मंत्रालयादरम्यान वेळोवेळी विविध विषयांवर चर्चा होत असते.

 

B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar

 

 

 

 

 

(Release ID: 1561947)