मुंबई, 17 जानेवारी 2019

 

केंद्राच्या दीन दयाल दिव्यांग पुनर्वसन योजनेबाबत सामान्य जनता आणि स्वयंसेवी संस्थांमध्ये फारशी जनजागृती नसल्यामुळे या योजनेसाठी राखीव असलेला दहा टक्क्यांहून कमी निधी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा  आणि दादरा-नगर हवेली आणि दमण आणि दीव यांचा समावेश असलेल्या पश्चिम विभागाकडे जातो असे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव डॉ. प्रबोध सेठ यांनी म्हटले आहे. ते आज मुंबईत दीन दयाल दिव्यांग पुनर्वसन योजनेच्या दुसऱ्या प्रादेशिक परिषदेत बोलत होते.

दीन दयाल पुनर्वसन योजना ही अतिशय व्यापक योजना असून यामध्ये व्यंगाचे लवकर निदान करण्यापासून ते दिव्यांगजनांसाठी विशेष शाळा यांचा समावेश आहे. महागाईचा विचार करुन या योजनेतील खर्चात अडीचपटीने वाढ करण्यात आली आहे. अनुदानासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आल्यामुळे ती पारदर्शक आणि अधिक कालबद्ध बनली आहे.

राजकोट, नवसारी आणि वाराणसी येथे झालेल्या शिबिरांमध्ये विविध मदत उपकरणं वितरीत करुन सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग जन विभागाने सहा गिनीज जागतिक विक्रमांची नोंद केली आहे. प्रत्येकी सहा लाख रुपयांच्या दीड हजार कॉकलीयर प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे करण्यात आल्या आहेत असे सेठ यांनी सांगितले.

पॅरा ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा आणि अन्य जागतिक स्पर्धांमध्ये भारतीय दिव्यांग खेळाडूंनी केलेल्या कामगिरींची त्यांनी प्रशंसा केली. ग्वाल्हेर आणि इंफाळ येथे लवकरच अद्ययावत क्रीडा संकुले दिव्यांग खेळाडूंसाठी बांधण्यात येतील अशी माहिती त्यांनी दिली.

संयुक्त राष्ट्रांच्या दिव्यांगजन अधिकार ठरावाच्या धर्तीवर केंद्र सरकारनेही अशा प्रकारचा कायदा पारित केला असून व्यंगांची संख्या सात वरुन 21 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे असे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव आणि आर्थिक सल्लागार टी.सी.ए कल्याणी यांनी सांगितले. दिव्यांग व्यक्तींसाठी सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण तीन टक्क्यांवरुन चार टक्के तर उच्च शिक्षण संस्थांमधील आरक्षण तीन टक्क्यांवरुन पाच टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. दिव्यांग जनांसाठी अडथळामुक्त व्यवस्था तसेच शौचालये उपलब्ध करुन देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे कल्याणी यांनी सांगितले.

दिव्यांगजनांसाठी सर्वसमावेशक वातावरण अतिशय महत्वाचे असून दिव्यांग विद्यार्थ्यांना विशेष शाळांमधून नियमित शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे महाराष्ट्राचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले. कार्पोरेट क्षेत्रानेही दिव्यांग व्यक्तींना नोकरीत सामावून घ्यावे असे  आवाहन त्यांनी केले.

  N.Sapre/S.Kane /P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Release ID: 1560379)