नवी दिल्ली, 16 जानेवारी 2019

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय समितीने नुमालीगड शुद्धीकरणाची क्षमता वार्षिक 3 दशलक्ष मेट्रीक टन वरून 9 दशलक्ष मेट्रीक टन पर्यंत वाढवण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. यामध्ये 22,594 कोटी रुपये खर्चून पारादीप ते नुमालीगड दरम्यान कच्च्या तेलाची पाईपलाईन आणि नुमालीगड ते सिलीगुडी दरम्यान उत्पादन पाईपलाईन टाकण्याचा समावेश आहे. वैधानिक मंजुरी मिळाल्यानंतर 48 महिन्यात हा प्रकल्प पूर्ण केला जाणार आहे.

खर्च:

22,594 कोटी रुपये खर्चाच्या या प्रकल्पाला कर्ज, समप्रमाणात योगदान आणि व्हायाबिलिटी गॅप फंडींग (व्हीजीएफ)च्या माध्यमातून अर्थसहाय्य पुरवले जाईल. नुमालीगड रिफायनरी लि. 15,102 कोटी रुपयांचा कर्ज उभारेल तर 2307 कोटी रुपयांच्या अंतरिम संसाधनाव्यतिरिक्त भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि., ऑईल इंडिया लि. आणि आसाम सरकार समप्रमाणात योगदान देतील. या प्रकल्पाला केंद्र सरकार 1,020 कोटी रुपये व्हीजीएफ पुरवेल.

परिणाम

रिफायनरीच्या विस्तारीकरणामुळे ईशान्य भारतातील पेट्रोलियम उत्पादनांची तूट भरून काढण्यास मदत होईल. यामुळे ईशान्य भागातील सर्व रिफायनरींचे परिचालन सुरू राहील. यामुळे आसाममध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होईल. सरकारच्या ईशान्य भारतासाठी हायड्रोकार्बन व्हिजन 2030चा हा एक भाग आहे.

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor