नवी दिल्ली, 15 जानेवारी 2019

2019-20 या शैक्षणिक वर्षापासून देशातील 40 हजार महाविद्यालये आणि 900 विद्यापीठांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय सरकारने घेतल्याची माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आज नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत केली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि खुल्या प्रवर्गातल्या जागांव्यतिरिक्त हे 10 टक्के आरक्षण दिले जाणार आहे.

यासाठी या महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये पुरेशा अतिरिक्त जागा निर्माण केल्या जातील.

देशातील पदवीपर्यंत तंत्रशिक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारी/सरकारी अनुदानित तंत्रशिक्षण संस्थांमधील शिक्षक आणि अन्‍य कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या प्रस्तावाला सरकारने मंजुरी दिली असून यामुळे केंद्र सरकार 1241.78 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त बोजा पडेल अशी माहिती जावडेकर यांनी दिली.

N.Sapre/S.Kane/P.Kor