मुंबई, 12 जानेवारी 2019

‘रिफॉर्म, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्राच्या अनुषंगाने विकासाच्या बाजूने जनतेचा कौल असल्यामुळे व्यापार सुलभता सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणा आणि उपाययोजना यापुढेही सुरु राहतील, असे उपराष्ट्रपती एम. वेंकय्या नायडू यांनी म्हटले आहे. गेल्या दशकभरात भारतीय अर्थव्यवस्था अद्‌भुत विकासगाथा लिहित आहे. जेव्हा जग मंदीच्या झळा सोसत होते, तेव्हाही भारतीय अर्थव्यवस्था तगून होती. मजबूत भारतीय संस्था, धोरणात्मक आराखड्यातील लवचिकता, केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणात्मक उपाययोजना आणि उद्योग क्षेत्रांने दिलेला प्रतिसाद यामुळे हे शक्य झाल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले. ते आज मुंबईत भारतीय उद्योग महासंघाच्या 25व्या भागीदारी शिखर परिषदेच्या उद्‌घाटन सत्राला संबोधित करत होते.

एक स्थिर लोकशाही आणि जगातील वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक अशी दुहेरी कामगिरी भारताने करुन दाखवली आहे, असे ते म्हणाले जागतिक बँकेने अलिकडेच वर्तवलेल्या अंदाजाच्या अनुषंगाने नायडू म्हणाले की, येत्या काही वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा पार करेल, तर 2030 पर्यंत दुपटीने वाढून 10 ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा पार करण्याची शक्यता आहे.

सरकारने केलेल्या विविध सुधारणांमुळे भारत पसंतीचे गुंतवणूक केंद्र बनले असून, जागतिक एफडीआय कॉन्फिडन्स निर्देशांक 2018 मध्ये 11 व्या स्थानावर असल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले. भारतातील गृह उद्योगापासून आरोग्यसेवा क्षेत्रापर्यंत विविध क्षेत्रात असलेल्या संधींचा लाभ उठवण्याची परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी ही योग्य वेळ आहे आणि भारतीय ग्राहक बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात संधी असल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले.

सरकारने केलेल्या आर्थिक आणि प्रशासकीय सुधारणांमुळे केवळ करदात्यांचीच संख्या वाढली नाही, तर करांचे दर कमी करण्यात आणि उद्योग पद्धती सुधारणे शक्य झाल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले. या सर्वांचा उद्देश अर्थव्यवस्था सर्वसमावेशक बनवणे हा होता. जीएसटी ही सरकारने केलेली सर्वात मोठी परिवर्तनात्मक सुधारणा असून, यामुळे भारताचे एकात्मिक बाजारपेठेत रुपांतर झाले आणि ती लोकप्रियही बनली, असे ते म्हणाले. मेक इन इंडिया, स्कील इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट शहरे, सर्वांसाठी घरे योजना आणि स्टार्ट अप इंडिया सारखे उपक्रम नवीन संधी खुल्या करत आहेत, असे त्यांनी नमूद केले.

देशातील 1.21 लाख ग्रामपंचायती ऑप्टीकल फायबर जाळ्याने जोडण्यात आले असून, उर्वरित ग्रामपंचायती मार्च 2019 पर्यंत जोडल्या जातील, असे ते म्हणाले. यामुळे ग्रामीण भारताचे परिवर्तन होऊन त्यांना डिजिटल व्यवहार आणि कृषी उत्पादनांची e-NAM द्वारे ऑनलाईन विक्री करणे शक्य होईल, असेही त्यांनी सांगितले.

गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी देशातल्या राज्यांमध्ये निकोप स्पर्धा सुरु असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. विकासाचा वेग वाढवण्यात साधे आणि सुलभ नियम, विकेंद्रीकरण महत्वपूर्ण भूमिका बजावतील. राज्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्रभावीपणे काम करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यायला हवे आणि यासाठी निधी उपलब्ध करुन द्यायला हवा, असे ते म्हणाले.

दहशतवाद पसरवणाऱ्यांविरोधात जागतिक स्तरावर चर्चा करण्याऐवजी ठोस कारवाई करण्याची वेळ आली आहे, असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर वित्तीय क्षेत्रातला भ्रष्टाचार निपटून काढण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

परदेशातील कंपन्यांना देशात मुक्तपणे आणि सुलभपणे व्यवसाय करता यावा, यासाठी भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत नवीन आणि अर्थपूर्ण भागिदारी आणि मूल्यसाखळी विकसित करणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले.

नीति आयोगाने आपल्या अहवालात मजबूत विकास दर साध्य करण्यासाठी सुचवलेल्या उपाययोजना केंद्र सरकारच्या धोरणांमध्ये केंद्र स्थानी असतील, असे ते म्हणाले.

शेती ही देशाची मूलभूत संस्कृती आहे, असे सांगून कृषी क्षेत्रात दीर्घकालीन बदल घडवून, ते बळकट करण्यावर आपण भर द्यायला हवा, असे ते म्हणाले. शेती अधिक फायदेशीर, शाश्वत आणि लवचिक बनवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सर्वांसाठी अन्न सुरक्षा, अधिक गुंतवणूक, पिकांचे वैविध्यकरण आणि मूल्य साखळीवर भर द्यायला हवा, असे ते म्हणाले.

सामान्य माणसांना दररोज भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी नाविन्यपूर्ण संशोधनाला प्रोत्साहन तसेच संशोधन आणि विकासात अधिक वेळ आणि निधी गुंतवण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

उपराष्ट्रपतींनी भारतीय उद्योग महासंघासारख्या उद्योग संस्थांना निती मूल्य, पारदर्शकता आणि दायित्व यांना प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन केले. उद्योग समुदायाला काळिमा फासणाऱ्याला दूर करण्याचा प्रयत्न CII सारख्या संस्थांनी करायला हवा, असे म्हणाले.

भारतात तरुणांची संख्या सर्वाधिक आहे. या युवाशक्तीचा लाभ उठवण्यासाठी आपल्या तरुणांना कौशल्य आणि संधी उपलबध करुन देणे, ही काळाची गरज असल्याचे उपराष्ट्रपती म्हणाले. यामध्ये खाजगी क्षेत्राने महत्वाची भूमिका पार पाडणे गरजेचे आहे. महिलांविरुद्ध कुठल्याही स्तरावर किंवा कुठल्याही स्वरुपात भेदभाव केला जाऊ नये आणि सर्व कर्मचाऱ्यांना समान संधी देण्याची विनंती त्यांनी केली.

शाश्वत आणि सर्वसमावेशक विकासात भारतीय उद्योग क्षेत्र समान भागिदार असेल, अशी आशा उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली. जगभरातील सर्वोत्तम पद्धती जाणून घेण्यासाठी आणि ज्ञानाचे आदान-प्रदान करण्यासाठी CII भागिदारी शिखर परिषदे सारख्या परिषदा महत्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले. 2019 मध्ये भारतीय उद्योग क्षेत्राची स्वप्न साकार करण्यासाठी ही परिषद उपयुक्त ठरेल, अशी आशा उपराष्ट्रतींनी व्यक्त केली.

या शिखर परिषदेत जगभरातून सहभागी झालेल्या सर्व प्रतिनिधींचे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग आणि हवाई वाहतूक मंत्री सुरेश प्रभू यांनी स्वागत केले. 15 आणि 16 जानेवारी 2019 रोजी होणारे आगामी ग्लोबल एव्हिएशन शिखर परिषदेत जगभरातील 86 देश सहभागी होणार असून, व्हायब्रंट गुजरात 2019 परिषदेलाही जगभरातून उत्तम प्रतिसाद मिळेल, असे ते म्हणाले. यातून जागतिक भागिदारीचे महत्व दिसून येते. जागतिक अर्थ व्यवस्था वृद्धिंगत करण्यासाठी भागिदाऱ्या आणि परस्पर संबंध आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. परस्परांना लाभदायक असा मंच उपलब्ध करुन देता येईल यासाठी जगभरातील सर्वच देशांचा भारत मित्र बनावा, अशी सरकारची इच्छा असल्याचे प्रभू म्हणाले. 2035 पर्यंत 10 ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचा भारताचा प्रयत्न असून, यामधे अनेक संधी उपलब्ध असल्याचे ते म्हणाले. त्यांनी भारत आणि दक्षिण कोरिया जागतिक व्यापार मंच विकसित करण्यासाठी करत असलेल्या संयुक्त प्रयत्नांचे उदाहरण दिले.

तळागाळापासून जागतिक स्तरापर्यंत, निर्मिती पासून सेवेपर्यंत, शेतीपासून मूल्यवर्धनापर्यंत आणि भारतातील थेट परदेशी गुंतवणुकीपासून अन्य देशांमधील गुंतवणूकीपर्यंत सरकारचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. जागतिक मूल्य साखळी विकसित करणे आणि निर्माण क्षेत्रातील स्पर्धात्मकतेला प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश असलेले राष्ट्रीय औद्योगिक धोरण मंत्रिमंडळाच्या मंजूरीच्या प्रतिक्षेत आहे, असे ते म्हणाले. पुढल्या काही वर्षात कृषी निर्यात 30 अब्ज डॉलर्स वरुन 100 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्यासाठी सरकारने प्रथमच कृषी निर्यात धोरण तयार केल्याची माहिती त्यांनी दिली. आयातदार देशांच्या गुणवत्ता नियंत्रण पद्घतीनुसार जिथे कृषी उत्पादन घेतले जाते अशा देशांबरोबर भारत एकत्रितपणे काम करु शकतो, असे ते म्हणाले.

2018 मध्ये देशात आतापर्यंतची सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक झाली, जी आपल्या अनेक शेजारी देशांपेक्षा खूपच जास्त असल्याचे ते म्हणाले. यातून भारतात गुंतवणूक करण्याची जागतिक इच्छा दिसून येते. संयुक्त अरब अमिरातील दक्षिण कोरिया यासारख्या विविध देशांमधून गुंतवणूक करण्यासाठी भारतीय गुंतवणूकदार उत्सुक असल्याचे प्रभू म्हणाले.

जिल्हा स्तरीय विकासदर सुधारण्यासाठी सरकारने काही विशिष्ट जिल्ह्यांची निवड केल्याचे प्रभू म्हणाले.

CII भागिदारी शिखर परिषदेचे यजमान पद भूषविण्याची संधी महाराष्ट्राला दिल्याबद्दल महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी केंद्रीय वाणिज्य मंत्र्यांचे आभार मानले. उद्योग स्नेही वातावरण निर्माण करण्याच्या उपराष्ट्रपतींच्या आवाहना संदर्भात ते म्हणाले की, महाराष्ट्राने ‘मैत्री’ सारख्या मंचाच्या माध्यमातून या दिशेने प्रयत्न केले आहेत. या परिषदेमुळे भारत आणि अन्य देशांचे संबंध सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

संयुक्त अरब अमिरातीचे अर्थमंत्री सुलतान बिन सईद अल मनसुरी, दक्षिण कोरियाचे व्यापार मंत्री किम यून चोंग, WIPO चे महासंचालक फ्रांन्सीस गरी, CII चे उपाध्यक्ष विक्रम किर्लोस्कर यावेळी उपस्थित होते.

http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1559609

http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1558780

Dheep Joy/S. Tupe/ S. Kane/D. Rane