नवी दिल्ली, 5 जानेवारी 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज झारखंडमधल्या पलामूला भेट दिली.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, 25,000 लाभार्थ्यांचा ई-गृहप्रवेश पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत झाला.

उत्तर कोयल (मंडल धरण) प्रकल्प, कन्हर सोन जलवाहिनी सिंचन योजना आणि विविध सिंचन व्यवस्था बळकट करणाऱ्या कामांचे भूमीपूजन पंतप्रधानांनी केले. सुमारे 3500 कोटी रुपयांचे हे प्रकल्प आहेत.

हा प्रकल्प म्हणजे, सिंचनाचा खर्च कमी करुन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांचा महत्वाचा भाग आहे असे पंतप्रधानांनी जनसभेला संबोधित करताना सांगितले.

उत्तर कोयल (मंडल धरण) काम गेल्या 47 वर्षापासून रखडलं असून या भागातल्या शेतकऱ्यांप्रती हा अक्षम्य निष्काळजीपणा आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. शेतकऱ्यांचे सर्वतोपरी प्रश्न सोडविण्यास आपण कटिबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. दशकांपासून रखडलेल्या 99 मोठ्या सिंचन प्रकल्पांना आता गती देण्यात आली असून यासाठी 90,000 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित समस्या मुळापासूनच सोडवून कृषी आणि शेतकऱ्यांसाठी नवा दृष्टीकोन घेऊन सरकार काम करत आहे असे ते म्हणाले.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत 25,000 घर देण्यात येत असल्याचा उल्लेख करत 2022 पर्यंत प्रत्येक कुटुंबाला घर पुरविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या आधीच्या योजनांपेक्षा ही योजना कशी वेगळी आहे ते पंतप्रधानांनी विषद केले. लाभार्थींची निवड आता अधिक पारदर्शी पद्धतीने केली जाते. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन तसेच लाभार्थींच्या बँक खात्याची पडताळणी करुन थेट लाभ हस्तांतरण करण्यात येत आहे.

प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या दर्जावर देखरेख ठेवण्यासाठी नवी यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. यामध्ये जिओटॅगिंग आणि छायाचित्रणाचा समावेश आहे. आता वीज, स्वयंपाकाच्या गॅसची जोडणी आणि स्वच्छतागृह यांनी युक्त असलेली घरं पुरविण्यात येत आहेत. घरांचे क्षेत्रफळ वाढविण्यात आले असून पर्यायी आवृत्तीबंध उपलब्ध आहे. घरांच्या बांधणीचा वेगही वाढविण्यात आला असून पाच वर्षापेक्षा कमी काळात सुमारे 1.25 कोटी घरं बांधण्यात आली आहेत. घर बांधण्यासाठी लागणारा काळ आता 18 महिन्यांवरुन 12 महिन्यांवर आला आहे.

लाभार्थींच्या खात्यात चार हप्त्यात 1.25 लाख रुपये आता सुलभपणे पोहोचत आहेत. याआधी ही रक्कम केवळ 70,000 रुपये होती. ही घरं म्हणजे गरीबांच्या सबलीकरणाचे संसाधन ठरत चालली आहेत. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच सरकार मध्यमवर्गाच्या घरांसंदर्भातल्या गरजेकडे लक्ष पुरवत आहे. यासाठी वित्तीय मदतीबरोबरच व्याजदरातही सवलत दिली जात आहे.

झारखंडमधून तीन महिन्यांपूर्वी सुरु करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आता लाखो गरीबांना वैद्यकीय मदत पुरवली जात आहे. पहिल्या 100 दिवसात सहा लाख लोकांना याचा लाभ मिळाला आणि आता दैनिक 10,000 लोकांना याचा लाभ मिळत आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.

 

B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar

 

 

 

(Release ID: 1558941) Visitor Counter : 108