नवी दिल्ली, 2 जानेवारी 2019

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पोलंड येथील काटोविस येथे आयोजित 24 व्या संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्व्हेशन ऑन क्लायमेट चेंज परिषदेतील भारताने केलेल्या वाटाघाटीला कार्योत्तर मंजुरी दिली. ही मंजुरी 28 नोव्हेंबर 2018 ला दिलेल्या मंजुरीच्या संलग्नतेत आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या प्रतिनिधी मंडळाद्वारे 2020 च्या कालावधीत पॅरिस कराराच्या अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणे तसेच भारताचा यूएनएफसीसीसी आणि विशेषत: समभाग आणि संयुक्त जबाबदाऱ्या तसेच परस्पर कार्यक्षमता ठरवणे याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आली.

सीओपी 24 चे नेतृत्व पार पाडतांना भारताने पॅरिस करार पुर्नएकत्रित व्हावा यासाठी पुर्नआश्वासन दिले. आपल्या पारंपारिक पर्यावरण संरक्षण तत्त्वांनुसार भारत सरकारने हवामान बदलाबाबत आवश्यक पावले उचलली असून यासंदर्भातील सर्व निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात येतात.

विकसित राष्ट्रांद्वारे वित्त, क्षमता उभारणी, तंत्रज्ञान पाठिंबा यांचा पुरेशा  आणि शाश्वत साधनांद्वारे मदत केली जाणार असून 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स मूल्याचे वित्तीय उद्दिष्ट वर्ष 2020 पर्यंत संयुक्तिकपणे पूर्ण करण्यात येणार आहे.

B.Gokhale/P.Kor