नवी दिल्ली, 21 डिसेंबर 2018

 

भारतीय शहरांचा चेहरा-मोहरा बदलण्यासाठी नगर विकास आणि गृहनिर्माण मंत्रालयाने मोठी स्वच्छता मोहीम हाती घेतली असून त्या अंतर्गत, राबवल्या जाणाऱ्या विविध योजनांसाठी आत्तापर्यंत 6,85,758 कोटी रुपये निधी खर्च करण्यात आला आहे. नागरी सुधारणा करण्यासाठी सार्वजनिक आणि घरगुती शौचालये, घन कचरा व्यवस्थापन 5,000 पेक्षा अधिक स्मार्ट सिटीज् प्रकल्प, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत, 65 लाख स्वस्त घरांची निर्मिती, पाणी, सांडपाणी व्यवस्था अशा विविध योजना अमृत प्रकल्पाअंतर्गत सुरु आहेत. त्याशिवाय मेट्रो प्रकल्प, नागरी युवकांसाठी कौशल्य विकास योजना, बारा शहरांसाठी हृदय योजनेअंतर्गत विविध प्रकल्प, बांधकाम व्यवसायात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ‘रेरा’ कायदा अशा विविध उपाययोजना सुरु आहेत.

स्वच्छ भारत अभियान- शहरी

एप्रिल 2018 नंतर देशातली 1,612 शहरे हागणदारीमुक्त जाहीर करण्यात आली असून आता एकूण शहरांची संख्या 4,124 इतकी झाली आहे. देशभरात आत्तापर्यंत 62 लाख घरगुती तर 5 लाख सार्वजनिक शौचालयांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. महाराष्ट्रासह 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील शहरी भाग हागणदारीमुक्त जाहीर करण्यात आला आहे. 2014 मध्ये स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात झाली होती.

लोकांना सार्वजनिक शौचालये सहज उपलब्ध असावीत आणि त्याविषयी त्यांना काही माहिती/प्रतिक्रिया सरकारपर्यत पोहचवणे शक्य व्हावे यासाठी, सर्व शौचालयांचे मैपिंग करुन ते गुगल मैपवर दिसतील अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. आतापर्यत 835 शहरांमधील,33,000 सार्वजनिक शौचालये गुगल मैपवर आली आहेत.

त्याशिवाय मंत्रालयाने खालील उपक्रम राबवले आहेत:

हागणदारीमुक्त गावे प्रोटोकॉल या उपक्रमाअंतर्गत, हागणदारीमुक्त गावे, आणि सर्वांगीण सार्वजनिक स्वच्छता कायमस्वरूपी राखली जावी, अशा उपाययोजना आणि उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. 

कचरामुक्त शहर हा आणखी एक उपक्रम असून, त्या अंतर्गत, शहरांना कचरामुक्त करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. त्या आधारावर 12 निकष ठरवण्यात आले असून घनकचरा व्यवस्थापन, कचरा विघटन, रोजचा कचरा स्वच्छ करणे अशा निकषांवर, शहरांना क्रमवारी दिली जाते.

‘स्वच्छ भारत’ हे जनआंदोलन बनावे यासाठी ‘स्वच्छ मंच’ हे ऑनलाईन पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. ह्या अभियानाशी संबंधित सर्व उपक्रम, योजना यांची प्रगती, सहभागी घटक या सगळ्याची माहिती या पोर्टलवर मिळू शकते.

स्वच्छ सर्वेक्षण:

शहरांमधील स्वच्छतेच्या दर्जात सुधारणा होत राहावी या दृष्टीने देशभरात ‘स्वच्छ शहर’ ही स्पर्धा आयोजित केली जाते. 2016 पासून हे सर्वेक्षण सुरु असून, त्याअंतर्गत, विविध निकषांवर शहरांना गुण दिले जातात. 2017 साली इंदूर शहराने स्वच्छ शहराचा मान मिळवला होता. त्यानंतर 2018 साली 4,203 शहरांमध्ये झालेल्या स्पर्धेत इंदूर, भोपाळ आणि चंदिगढ या शहरांनी स्वच्छ शहर म्हणून क्रमांक पटकावले 

4 जानेवारीपासून आणखी काही शहरांमध्ये ही स्पर्धा घेतली जाणार आहे.

 स्वच्छ भारत अभियानाविषयी जनतेच्या शंका आणि प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी “स्वच्छता’ हे तक्रार निवारण एप सुरु करण्यात आले आहे. त्याशिवाय स्वच्छतेच्या सवयींना प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘स्वच्छता सेल्फी’ हे ऑडीओ अभियान राबवले जाते.

सध्या देशातील 85 टक्के भागात घराघरातून कचरा गोळा केला जातो आणि कचऱ्यापासून खतनिर्मितीची 635 केंद्रे कार्यरत आहेत तर 206 केंद्रांचे काम प्रगतीपथावर आहे. कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करणारे 7 प्रकल्प सुरु असून त्यातून 88.4 मेगावॉट वीजनिर्मिती होते. अशा 56 केंद्रांचे काम प्रगतीपथावर आहे.

काही यशस्वी गाथा:

छत्तीसगड मधील अंबिकापूर येथे कचऱ्याच्या खुल्या क्षेपणभूमी नाहीत. तिथे सगळा कचरा एकत्र करुन घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पात नेला जातो, ज्यावर प्रकिया करुन त्यापासून खतनिर्मिती केली जाते.यातून दरमहा 13 लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळवले जाते. हा प्रकल्प बचत गटाच्या 623 महिला चालवतात.

संपूर्ण छत्तीसगड मध्ये असेच प्रकल्प राबवण्याचे काम सुरु आहे.

म्हैसूर शहराने घनकचरा व्यवस्थापनावर शाश्वत उपाययोजना शोधून काढली आहे. तिथल्या महानगरपालिकेने नऊ शून्य घनकचरा प्रकल्प सुरु केले आहेत ज्यांच्या मदतीने संपूर्ण कचरा कायमस्वरूपी विघटीत करून त्यापासून नव्या वस्तू, उत्पादने बनवली जातात.

केरळ राज्यात कचरा व्यवस्थापनाचे यशस्वी विकेंद्रीकरण झाले आहे. अनेक शहरांमध्ये गृहसंकुलात पाईप कंपोस्ट आणि बायो गैस प्लांट्स सुरु करण्यात आले आहेत.

गोव्यात कचरा संकलनाचे विविध पाच विभाग करून कचऱ्यापासून उत्पादने निर्माण केली जात आहेत. घरोघरी ओल्या कचऱ्यापासून खतनिर्मिती सुरु झाली आहे.

अलिगढमध्ये सुक्या कचऱ्यापासून विटा बनवण्यात आल्या आहेत, ज्या बांधकामासाठी वापरल्या जाऊ शकतात. 

 

या अभियानाअंतर्गत, सुरु असलेले स्वयंरोजगार

या अभियानाचे एक उल्लेखनीय यश म्हणजे, काही लोकांनी एकत्र येऊन घनकचरा व्यवस्थापन हे एक उद्योग म्हणून विकसित केले आहे, उदाहरणार्थ,

पुण्यात “जटायू” हे रस्ते स्वच्छता यंत्र विकसित करण्यात आले, जे छोट्या छोट्या गल्ल्या आणि अरुंद रस्त्यांची साफसफाई करु शकते, जिथे मोठी साधने किंवा उपकरणे पोचत नाही, अशा ठिकाणी हे यंत्र उपयुक्त ठरले आहे.

शिर्डी येथील जनसेवा फाउंडेशन यांनी “वेस्ट टू बेस्ट” प्रकल्पांतर्गत फुलांच्या निर्माल्यापासून खत आणि उदबत्त्या तयार केल्या जातात.

सविस्तर माहितीसाठी http://www.pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1556943 संकेतस्थळाला भेट द्या.

   

B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Release ID: 1557206) Visitor Counter : 303