नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2018

सर्व हितधारकांना अधिक व्यापार सुलभता  प्रदान करण्यासाठी,  कंपनी कायदा   2013   अंतर्गत प्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अधिक चांगल्या प्रकारे कॉर्पोरेट अनुपालन आणि कॉर्पोरेट संरचनेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी गेल्या वर्षभरात(जानेवारी-नोव्हेंबर 2018 )कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली, निर्णय घेतले.

यामध्ये कंपनी (सुधारणा) कायदा , 2017, कंपनी (सुधारणा) अध्यादेश 2018, नॅशनल फायनानशील  रिपोर्टींग ऑथॉरिटीची (एनएफआरए) स्थापना, नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेत सुधारणा, सर्व कंपन्यांच्या संचालकांसाठी  ई-केवाईसी अभियान आणि समावेशनासाठीच्या अर्जांवर जलद कार्यवाही, नियमांच्या अर्जामध्ये समानता आणि मनमानीपणा  संपुष्टात आणणे ही महत्त्वाची आहेत.

जागतिक बँकेच्या 31ऑक्टोबर , 2018ला  प्रकाशित झालेल्या 'व्यापार सुलभता 2019' अहवालात भारताच्या क्रमवारीत सुधारणा झाली. अहवालानुसार भारताच्या क्रमवारीत 23 अंकांची सुधारणा होऊन तो 77 व्या स्थानावर पोहोचला. 2017   मध्ये तो 100व्या स्थानावर होता.  व्यापार सुरू करण्यासंबंधीच्या आणि चालवण्याविषयीच्या 10 मापदंडांपैकी 6 मापदंडांमध्ये भारताने सुधारणा केली. व्यापार सुरू करणे, नादारीची समस्या सोडवणे आणि अल्पसंख्याकांच्या हिताचे संरक्षण यासाठी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने योगदान दिले आहे.

कंपनी व्यवहार मंत्रालयाची वर्षभरातली कामगिरी पुढीलप्रमाणे :

कंपनी कायदा

कंपनी कायदा, 2013:

आतापर्यंत कलम 465चा अपवाद वगळता   कंपनी कायदा 2013 [CA-13] तील सर्व कलमे, अधिसूचित करण्यात आली आहेत. कलम 2 मधील भाग  [खंड  67(ix)] आणि कलम 230मधील भाग [उपकलम  (11) आणि  (12)] यांची अंमलबजावणी व्हायची आहे.

कंपनी  (सुधारणा ) कायदा , 2017:

कंपनी (सुधारणा )विधेयक  2017   वर भारताच्या सन्माननीय राष्ट्रपतींनी  3  जानेवारी  2018  ला स्वाक्षरी केली आणि कंपनी (सुधारणा ) कायदा  2017 [सीएए -17] लागू झाला. या कायद्यात एकूण  93    कलमे आहेत. आतापर्यंत  सुसंगत नियमांसह  92  कलमे अंमलात आणण्यात आली आहेत. सीएए -17 तील एका कलमाच्या (कलम  81  - निधींसंदर्भात )आणि कलम  कलम  23   व  80   च्या काही भागाच्या  अंमलबजावणीसाठी , कंपनी कायदा  2013   अंतर्गत अधिसूचित नियम आणि अर्जांच्या तीन संचात सुधारणा आवश्यक आहेत. यासाठी मंत्रालयात परीक्षण करणे आवश्यक असून यासाठी अजून थोडा वेळ लागण्याची शक्यता आहे.  सीएए -17 तील  कलम  81  आणि  कलम  23   मधील काही भाग सुसंगत नियमांसह 31   डिसेंबर  2018   पर्यंत  अधिसूचित करण्याचा मंत्रालयाचा प्रस्ताव आहे.

कंपनी कायदा 2013 अंतर्गत गुन्हयांना पायबंद घालण्यासंदर्भातला सध्याच्या आराखडा आणि संबंधित मुद्यांचा आढावा घेणाऱ्या समितीने आपला अहवाल केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री अरुण जेटली यांना सादर केला आहे. गुन्ह्यांच्या स्वरूपावर आधारित सर्व विधिविषयक तरतुदी समितीने आठ प्रकारात विभागल्या आहेत.  गंभीर गुन्ह्यांसाठी सध्याचे कठोर कायदे , ज्यांतर्गत सहा प्रकार येतात, ते कायम ठेवावेत तर प्रामुख्याने दोन प्रकारात येणाऱ्या तांत्रिक अथवा प्रक्रियात्मक स्वरूपाच्या चुका, अंतर्गत न्यायिक प्रक्रियेत ठेवाव्यात अशी शिफारस समितीने केली आहे. यामुळे व्यवसाय सुलभतेला चालना आणि अधिक चांगल्या प्रकारे कॉर्पोरेट अनुपालन असे दोन हेतू साध्य होतील. यामुळे विशेष न्यायालयात दाखल होणाऱ्या खटल्यांची संख्या कमी होऊन गंभीर गुन्हेविषयक याचिका जलदगतीने निकाली लागतील आणि सराईत गुन्हेगारांना शिक्षा होऊ शकेल. कॉर्पोरेट फसवणुकीसंदर्भातले कलम 447, कॉर्पोरेट फसवणूक जिथेजिथे आढळेल तिथे कायम लागू राहील.  आढावा आणि शिफारशींतर्गत बहुतांश कलमे लागू करण्यासाठी अधिसूचित करण्यात आली आहेत.  समितीच्या शिफारशींवर आधारित व्यापार सुलभतेला चालना आणि अधिक चांगल्या पद्धतीने कॉर्पोरेट अनुपालन ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार 2.11.2018 ला कंपनी (सुधारणा) अध्यादेश 2018 काढण्यात आला.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात (2018) कंपनी (सुधारणा) अध्यादेश 2018 ऐवजी विधेयक ( कंपनी (सुधारणा) विधेयक 2018) मांडण्याचा कंपनी व्यवहार मंत्रालयाचा प्रस्ताव आहे.

नादारी आणि दिवाळखोरी

वर्ष 2018 मध्ये राष्ट्रपतींनी नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) अध्यादेश 2018 ला मंजुरी दिली.

नादारी आणि दिवाळखोरी पायबंद प्रक्रियेने 2017 पासून चांगला आकार घेतला असून वेगाने त्याची कायद्याकडे वाटचाल होत आहे. नवी संहिता प्रभावी होण्यामागचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे न्यायपालिकेद्वारे विवादांवर निर्णय होणे, हे आहे. संहितेअंतर्गत, विविध प्रक्रियांसाठी कडक कालमर्यादा घालून देण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेमुळे अशा प्रक्रिया निर्माण झाल्या आहेत ज्यामुळे कायद्यातील अनिश्चितता कमी झाली आहे.

नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) कायदा 2018, 19 जानेवारी 2018 ला अधिसूचित करण्यात आला असून अध्यादेशाऐवजी हा कायदा आणण्यात आला. अधिक स्पष्टता आणण्यासाठी , काही व्यक्तींना उपायात्मक आराखडा सादर करण्यापासून रोखण्यासाठी तरतुदींसंदर्भात सुधारणा यात करण्यात आल्या. नादारी कायदा समितीच्या शिफारशींनुसार ऑगस्ट 2018 मध्ये अध्यादेशात दुसरी सुधारणा करण्यात आली. विविध संबंधितांच्या हिताचे संतुलन जपण्यासाठी, विशेषतः गृह खरेदीदार आणि सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांचे हित जपण्यासाठी, संहितेत सुधारणा करण्याकरिता 6 जून 2018 ला अधिसूचनेद्वारे अध्यादेश काढण्यात आला. दिवाळे घोषित करण्याऐवजी तोडगा सादर करण्यासाठी कर्जदारांना प्रोत्साहित करण्यात आले. यासाठी कर्जदात्यांच्या मताधिकाराचे मूल्य कमी करण्यात आले. तोडगा सादर करणाऱ्यांच्या योग्यतेसंदर्भातल्या तरतुदीत एकसमानता आणण्यात आली. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (दुसरी सुधारणा) कायदा 2018, नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा)अध्यादेश 2018 ऐवजी 17 ऑगस्ट 2018 ला अधिसूचित करण्यात आला.

नॅशनल फायनॅन्सीअल  रिपोर्टींग ऑथॉरिटी

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील लेखांचे घोटाळे आणि पैशाच्या अफरातफरीची प्रकरणे लक्षात घेता,  नॅशनल फायनॅन्सीअल  रिपोर्टींग ऑथॉरिटी   (NFRA) लेखापरीक्षण व्यवसायाच्या नियामकाचा दर्जा देण्यात आला. कंपनी कायदा,2013 ने केलेला हा एक महत्त्वाचा बदल होता.

कंपन्यांच्या काही विशिष्ट वर्ग आणि उपवर्गांमध्ये, कॉर्पोरेट वित्तीय वृत्तांकनाच्या गुणवत्तेचे एन.एफ.आर.ए. परीक्षण करेल आणि संवैधनिक कर्तव्ये काटेकोरपणे न बजावल्याबद्दल लेखापरीक्षक अगर लेखापरीक्षण संस्थांविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करेल.

या निर्णयामुळे परदेशी/देशान्तर्गत गुंतवणुकीत वाढ होण्याची, व आर्थिक विकासाचा वेग वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच लेखापरीक्षण व्यावसायाच्या उन्नतीसाठी साह्य करून व आंतरराष्ट्रीय प्रमाणकांचे पालन करीत व्यापाराच्या अधिक जागतिकीकरणाला पाठबळ मिळेल, असे अपेक्षित आहे. सनदी लेखापाल व त्यांच्या संस्थांच्या तपासासंबंधीचे या कायद्याच्या कलम 133 अंतर्गतचे एन.एफ.आर.ए.चे अधिकारक्षेत्र सूचित कंपन्या व मोठ्या असूचित सार्वजनिक कंपन्यांपर्यंत विस्तारित केले जाऊ शकते. त्याची मर्यादा नियमांमध्ये सांगितल्यानुसार राहील. हे प्राधिकरण सरकारने स्थापलेले असून, एन.एफ.आर.ए.(अध्यक्ष व सदस्यांच्या नियुक्तीची पद्धत तसेच त्यांच्या सेवांबद्दलच्या अन्य अटी व शर्ती) नियम, 2018 आणि एन.एफ.आर.ए. मध्ये नियम, 2018 विहित केले आहेत.

1 ऑक्टोबर 2018 रोजी आर.श्रीधरन आणि डॉ.प्रसेनजित मुखर्जी यांची अनुक्रमे एन.एफ.आर.ए.चे अध्यक्ष आणि पूर्णवेळ सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

कंपनी कायदा,2013 च्या कलम 132 उपकलम (2) व (4) च्या अंतर्गत नियमांच्या आधारे 13 नोव्हेंबर 2018 रोजी काढलेल्या अधिसुचना क्र. GSR no.1111 (इ) नुसार मंत्रालयाने नॅशनल फायनॅन्सीअल रिपोर्टींग ऑथॉरिटी   नियम, 2018 अधिसूचित केले आहे.

इ-प्रशासन

अधिक जलद आणि पारदर्शक प्रक्रिया उपलब्ध करून देण्यासाठी, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने व्यापार सुलभीकरण आणि प्रमाणीकरणाच्या दिशेने पुढील काही महत्त्वपूर्ण उपक्रम हाती घेतले-

1.

(ए) नावासाठी, 'RUN' अर्थात रिजर्व्ड युनिक नेम'-  'आरक्षित अद्वितीय नाव' या वेब सुविधेची सुरुवात- नाव आरक्षित करण्याची प्रक्रिया जलद, सुरळीत,साधी करून त्यातील प्रक्रियांची संख्या कमी करण्यासाठी, 'RUN' अर्थात रिजर्व्ड युनिक नेम'-  'आरक्षित अद्वितीय नाव' या वेब सुविधेची सुरुवात केली. ही सुविधा कंपन्यांसाठी 26 जानेवारी 2018 पासून तर 'एल.एल.पी. अर्थात मर्यादित देयता भागीदारी' साठी, 2 ऑक्टोबर 2018 पासून लागू झाली.

(बी) - डी.आय.एन. अर्थात संचालक ओळख क्रमांक नियत करण्याच्या पद्धतीची पुनर्रचना* - एखाद्या व्यक्तीची संचालकपदी नेमणूक करताना (त्याचा/तिचा डी.आय.एन. नसेल तर) संयुक्त एस.पी.आय.सी.इ. प्रपत्राद्वारे तो अधिकृत करून, डी.आय.एन. अर्थात संचालक ओळख क्रमांक लागू करण्याच्या पद्धतीची पुनर्रचना करणे.

(सी)- कंपनीच्या विधिस्थापनेसाठी कॉर्पोरेट कामकाज मंत्रालयाच्या शुल्कात सवलत* -  पुनर्रचनेची सरकारी प्रक्रिया अंमलात आणली गेली असून यानुसार, 10 लाखापर्यंत अधिकृत भांडवल असणाऱ्या सर्व कंपन्यांना अथवा भागभांडवल नसणाऱ्या व 20 पर्यंत सदस्य असणाऱ्या सर्व कंपन्यांना विधिस्थापनेसाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही.

(डी)  आयएएफएससी आणि सवलतींशी संबंधित अधिसूचनांमुळे ई -अर्ज लागू करणे, कंपनी कायदा सीआरएल- 01मध्ये सुधारणा , विलंबाच्या बाबतीत माफी योजना (सीओडीएस) लागू करणे : आयएएफएससी अधिसूचनेमध्ये बदल, बदलांशी संबंधित सवलत अधिसूचना आणि सीआरएल- 01(कंपनीद्वारे सहायक संस्थांच्या स्तरांच्या संख्येबाबत नोंदणीसाठी विवरण )लागू करण्याबरोबरच कंपनी कायद्यातील दुरुस्तीमुळे  ई-अर्जामध्ये 16 प्रकारचे बदल करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर फेब्रुवारी -मार्च 2018 मध्ये  सीओडीएस 2018  नव्या स्वरूपात आणण्यात आली. 

(इ)- सर्व कंपन्यांच्या संचालकांसाठी इ-के.वाय्.सी ड्राईव्ह- 31 मार्च 2018 पूर्वी ज्यांना डी.आय.एन. अर्थात, संचालक ओळख क्रमांक देण्यात आला आहे आणि ज्यांचा डी.आय.एन. मंजूर झाला आहे अशा सर्वांसाठी, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने 'डीआयआर 3- के.वाय.सी.' नावाचे एक सक्तीचे इ-प्रपत्र काढले आहे. वैयक्तिक डी.आय.एन. धारकांची पडताळणी करून घेण्यासाठी, अस्तित्वात नसलेल्या अगर बनावट डी.आय.एन. धारकांची नावे काढून टाकण्यासाठी व अंतिमतः संचालकांची इ-नोंदवही स्वच्छ करून घेण्यासाठी ही मोहीम आखण्यात आली आहे. आधार, पारपत्र, व्यक्तिगत मोबाईल नंबर आणि व्यक्तिगत इ-मेल पत्ता अशी जास्तीची माहिती मिळवण्याचा के.वाय.सी. प्रक्रियेत समावेश आहे. ज्या हितसंबंधींकडे आधार नाही, त्यांच्यासाठी अपवादात्मक व्यवस्थाही पुरवण्यात आली आहे. सध्या नोंदवहीत 33 लाख डी.आय.एन. (संचालक ओळख क्रमांक) नोंदलेले असून, जवळपास 15.88 लाख डी.आय.एन.धारकांनी 30 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत डी.आय।आर. केवायसी दाखल केले आहेत. या मोहिमेत कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने 11 लाख आधारकार्ड धारकांना जोडले  आहे. भारतभरातील अशाप्रकारची ही एकमेव मोहीम आहे

            (एफ)- मर्यादित देयता भागीदारी (एल.एल.पी) विधिसंमत करण्यासाठी एकात्मीकृत प्रपत्र(एफ.आय.एल.एल.आय.पी- फिलिप)-

'फिलिप' (मर्यादित देयता भागीदारी (एल.एल.पी) विधिसंमत करण्यासाठी एकात्मीकृत प्रपत्र) नावाचे एक नवीन एकात्मिक प्रपत्र जारी करण्यात आले असून ते आधीच्या प्रपत्र 2 (विधिसंमती दस्तऐवज आणि अभिदात्याचे निवेदन) याऐवजी वापरले जाईल. यात नावाचे आरक्षण, डी.पी.आय.एन./डी.आय.एन. अर्थात पदनिर्देशित भागीदार ओळख क्रमांक लागू करणे व मर्यादित देयता भागीदारीची विधिसंमती या 3 सेवांचा एकत्रित अंतर्भाव असेल.

(जी)- 'नाव आरक्षण' तथा 'मर्यादित देयता भागीदारी एल.एल.पीच्या विधिसंमतीसाठी केंद्रीय नोंदणी केंद्र (सी.आर.सी.) ची स्थापना -

नाव, आरक्षण आणि कंपन्यांच्या विधिसंमतीसाठी यशस्वीपणे सी.आर.सी.ची सुरुवात झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून सीआरसीच्या प्रवर्तनात स्थैर्य आल्यामुळे, मंत्रालयाने तशाच प्रकारचा जी.पी.आर. उपक्रम नाव आरक्षण आणि मर्यादित देयता भागीदारीच्या विधिसंमतीसाठी हाती घेऊन, त्यास सी.आर.सी.च्या  कार्यकक्षेत आणले आहे. जी.पी.आर. म्हणजे शासकीय प्रक्रियांची पुनर्रचना हा उपक्रम म्हणजे एकप्रकारे, सर्व हितसंबंधींसाठी अधिक व्यापार सुलभीकरण उपलब्ध करून देण्याच्या उद्दिष्टाकडे टाकलेले पाऊल आहे. परिणामी, विधिसंमतीविषयक अर्जांवरील कार्यवाहीला वेग येणे, नियमांच्या अंमलबजावणीमध्ये एकसमानता येणे आणि भेदभावाचे निर्मूलन साध्य होत आहे.

राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण

            दिवाळखोरी आणि नादारीची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने, नादारीची प्रकरणे हाताळण्यासाठी 'राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणान्तर्गत' आठ विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला. मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि हैदराबाद येथे ही न्यायालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. न्यायाधिकरणाची देशभरात 11 पीठे असूनही, त्यावर वाढत चाललेला भार बघता, तो कमी करण्यासाठी हा प्रस्ताव मांडला गेला आहे. नादारी-दिवाळखोरीच्या खटल्यांचा वेगवान निपटारा करण्यासाठी, दिल्ली व मुंबईत, राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाच्या पीठान्तर्गत, केवळ दिवाळखोरी-नादारी संबंधी न्यायालये स्थापन करून, पुढे न्यायाधिकरणाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास करत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. नादारीसंबंधीची प्रक्रिया सक्षम करून, बुडीत कर्जांवर जलद उपाययोजना करणे, हेही ध्येय यामध्ये ठेवण्यात आले आहे.

भारतीय लेखाविषयक प्रमाणे

लेखांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने, 1एप्रिल  2018 पासून भारतीय लेखा प्रमाण (Ind AS) 115, अधिसूचित केले. इंड-ए.एस.115 हे ग्राहकांच्या करारांसाठीचे एक नवीन महसूल परिचायक प्रमाणक असून, ते वित्तीय प्रतिवेदनाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रमाणकांशी मिळतेजुळते आहे. यामुळे महसुलाचे अधिक पारदर्शक लेखांकन होण्यास मदत होईल. तंत्रज्ञान, बांधकाम, दूरसंचार अशा विविध क्षेत्रातील कंपन्यांपर्यंत त्याचे परिणाम पोहोचतील. वित्तीय विवरणांचा उपयोग करणाऱ्यांना आवश्यक त्या माहितीचे वृत्तांकन करण्यासाठीची तत्त्वे प्रस्थापित करणे, हा 'इंड-एएस.115' मागील उद्देश आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बिगर अधिसूचित कंपन्यांच्या सिक्युरिटीजचे विघटन (डीमटेरियलायझेशन)

कार्पोरेट क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणणे आणि सिक्युरिटीचे विघटन म्हणजे डीमटेरियलायझेशन, विशेषतः ग्राहकाविषयी माहिती आणि गुंतवणूकदारांना संरक्षण देण्यासाठी, त्याचे असलेले फायदे लक्षात घेऊन, मंत्रालयाने, अधिसूचित कंपन्यांसोबतच, अधिसूचित नसलेल्या सार्वजनिक कंपन्यांच्या डीमटेरियलायझेशनसाठी अर्ज करणे शक्य व्हावे यासाठी CA-13 या कलमातील 29(1)(बी) नियमांत आवश्यक त्या सुधारणा केल्या आहेत.या सुधारणा सरकारच्या “डिजिटल इंडीया” धोरणाशी सुसंगत आहेत.यासाठी, सरकारने सर्व हितसंबंधी गटांशी सखोल चर्चा केली आणि 10 सप्टेंबर 2018 रोजी नियम बदलण्यात आले जे 2 ऑक्टोबरपासून लागू झाले. या नियमामुळे, बिगर अधिसूचित कंपन्यांचे समभाग आणि इतर सिक्युरिटीज विघटीत करुन डीमॅटमध्ये परावर्तीत करता येणे शक्य झाले आहे.

गुंतवणूकदारांचे शिक्षण आणि निधी संरक्षण:

2018 साली गुंतवणूकदार शिक्षण आणि संरक्षण निधी प्राधिकरण, आयईपीएफने आपला नवा लोगो जारी केला. याचा उद्देश या प्राधिकरणाला एक वैशिष्ट्यपूर्ण आणि ठळक ओळख मिळवून देणे हा होता. यावेळी या प्राधिकरणाने सीएससी ई-गव्हर्नन्स सर्विस इंडीया सोबत एक सामंजस्य करारही केला. या करारानुसार, गावपातळीवर गुंतवणूक जागृती कार्यक्रम राबवण्यासाठी,ई-गव्हर्नन्स सर्विस इंडीया गावातल्या स्वयंउद्योजकांपर्यत पोहचून या सेवा देईल. आयईपीएफमध्ये आणखी काही सुधारणा करण्याच्या दिशेने मंत्रालयाचे प्रयत्न सुरु आहेत.

आर्थिक दावे निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी,  भारतीय कंपनी सेक्रेटरी संस्थेने, कार्यरत असलेल्या कंपनी सेक्रेटरी व्यावसायिकांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीने सध्या असलेल्या प्रकियांचा आढावा घेतला आणि त्यानुसार, ही सगळी प्रक्रिया आणि कंपनीकडून दाव्यांचे ई-व्हेरीफिकेशन सुद्धा ऑनलाईन व्हावे, तसेच पॅनकार्ड आधारित व्हेरिफिकेशन देखील ऑनलाइन व्हावे, अशी शिफारस केली आहे.

आयएपीची व्याप्ती वाढवण्यासाठी तसेच व्यावसायिक संस्था, सीएससी, ई-गव्हर्नन्स (ई प्रशासन) आणि इतर भागीदार संस्थांच्या प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी, त्यांचा आढावा घेण्यासाठी www.iepfportal.in हे पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.

स्पर्धात्मक विषय:

भारतातील स्पर्धात्मक वातावरणावरची चर्चा आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि स्पर्धात्मक वातावरणात जगात इतरत्र अस्तित्वात असलेल्या पद्धती भारतात सुरु करण्यासाठी, भारतीय स्पर्धा आयोगाने मार्च 2018 मध्ये नवी दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय स्पर्धा व्यवस्था संस्थेची 17वी वार्षिक परिषद आयोजित केली होती. 70पेक्षा अधिक देशातील सुमारे 500 प्रतिनिधी या परिषदेत सहभागी झाले होते. यात विविध स्पर्धा संस्थाचे प्रमुख, प्रतिनिधी आणि इतर हितसंबंधी व्यावसायिक जसे, कायदेतज्ज्ञ आणि अर्थतज्ञ आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि अभ्यासक यांचा समावेश होता.

'सध्या असलेल्या धोरणांचे स्पर्धात्मक मूल्यमापन करण्यासाठी कॉर्पोरेट मंत्रालयाने एक आंतर-मंत्रालयीन समिती स्थापन केली होती. औद्योगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाचे सचिव रमेश अभिषेक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जून 2018 रोजी स्थापन झालेल्या या समितीत सहा मंत्रालये/संस्थाचे प्रतिनिधी आहेत. या समितीचे मुख्या काम, सध्या असलेले आणि भविष्यात तयार होऊ घातलेले कायदे, नियम, धोरणे, नियमन या सगळ्यांचा आढावा घेणे,तसेच या नियम कायद्यातील स्पर्धाविरोधी पैलू शोधून काढत,स्पर्धात्मक वातावरणाला मारक ठरणाऱ्या नियम /तरतूदी बदलण्यासाठी आवश्यक त्या शिफारसी करणे, हे होते. देशाच्या भक्कम आर्थिक पायाशी सुसंगत असे कायदे असावेत असे निश्चित करण्यासाठी, सरकारने कार्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव इंजेती श्रीनिवास यांच्या अध्यक्षतेखाली 1 ऑक्टोबर 2018 रोजी स्पर्धा कायदा आढावा समिती स्थापन केली. स्पर्धात्मक बाबींशी संबंधित कायदे/नियम तपासणे आणि आंतरराष्ट्रीय पद्धतीनुसार त्यात आवश्यक ते बदल सुचवण्याची जबाबदारी या संतीकडे सोपवण्यात आली आहे.

भारतीय स्पर्धा आयोगाने स्पर्धेच्या अनेक नियमात बदल केले आहेत. या बदलात, कंपन्यांना नोटीस मागे घेण्याची अनुमती आणि पुन्हा एकदा नोटीस देण्याची सुविधा, नोटिशीला उत्तर देताना स्वतःहोऊन बदल करण्याची परवानगी, सुधारणांची अंमलबजावणी होते आहे की नाही हे बघण्यासाठी यंत्रणांची नेमणूक करणे अशा बदलांचा समावेश आहे.

राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर स्पर्धा प्रोत्साहन उपक्रम आयोजित करण्याचा भाग म्हणून, सीसीआय ने मुंबई, दिल्ली आणि अहमदाबाद या शहरात रोड शो आयोजित केले होते. त्याशिवाय 'सार्वजनिक खरेदी आणि स्पर्धा कायदे" या विषयावर एक राष्ट्रीय परिषदही घेण्यात आली होती. स्पर्धात्मक बाबींशी संबंधित आणखी काही रोड शो विविध विभागात आयोजित करण्यात आले होते, तसेच भविष्यातही असे शो आयोजित करण्याची योजना आहे.

सविस्तर माहितीसाठी http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1556738  संकेतस्थळाला भेट द्या.  

B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar