22 डिसेंबर, 2018 रोजी झालेल्या 31 व्या बैठकीत जीएसटी परिषदेने जीएसटी दरातील बदल , आयटीसी पात्रता निकष, सूट आणि संबंधित समस्यांवर स्पष्टीकरण संबंधित  खालील निर्णय घेतले. जीएसटी परिषदेचे  निर्णय या नोटमध्ये सोप्या भाषेत सहज समजण्यासाठी सादर केले गेले आहेत. हे राजपत्र अधिसूचना / परिपत्रकांद्वारे  लागू होईल.

 

जीएसटी दरात कपात / सेवांवर सवलत

१०० रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या सिनेमा तिकिटांवरील जीएसटी दर २८ % वरून १८ ५ पर्यंत कमी करण्यात येईल आणि १०० रुपयांपर्यंतच्या किमतीच्या तिकीटावरील जीएसटी दर १८ ५ वरून १२ ५ पर्यंत कमी केला जाईल

मालवाहू वाहनाच्या थर्ड पार्टी विमा हप्त्यावरील जीएसटी दर १८ % वरून १२ % पर्यंत कमी

प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत मूलभूत बचत ठेव खातेदारांना बँकांकडून दिल्या जाणाऱ्या सेवावर कर नाही

भारतीय पुनर्वसन  परिषद कायदा 1992 च्या अंतर्गत मान्यताप्राप्त पुनर्वसन व्यावसायिकांनी पुरवलेली सेवा, केंद्र सरकार / राज्य सरकार किंवा केंद्र शासित प्रदेशांनी स्थापन केलेल्या वैद्यकीय संस्था , शैक्षणिक संस्था, पुनर्वसन केंद्र, आयकर अधिनियमांच्या कलम 12 एए अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था यांना सवलत देण्यात आली आहे.

धार्मिक तीर्थयात्रेसाठी विनाअधिसुचीत /चार्टर विमानाने प्रवाससावर इकॉनॉमी श्रेणीनुसार म्हणजे ५ % जीएसटी (इनपुट सेवेच्या आयटीसीसह)आकारला जाईल.

 

सुसूत्रीकरण

केंद्रीय आणि राज्य सरकारांना उपलब्ध असलेल्या आरसीएम (रिव्हर्स चार्ज यंत्रणा) अंतर्गत कर भरण्याच्या संदर्भात संसद आणि राज्य विधीमंडळांचा समान कर वागणूक दिली जाईल.

सरकारी विभाग वगळता, टीडीएस आणि नोंदणी योजनेखाली नोंदणीकृत संस्था वगळता नोंदणीकृत व्यक्तींना सुरक्षा सेवा पुरविल्या जाणार्या सुरक्षा सेवा आरसीएम अंतर्गत ठेवण्यात येतील.

बिगर नोंदणीकृत व्यापार सुविधेद्वारे (बीएफ)  बँक आणि एजंट ऑफ बिझिनेस पब्लिकंट (बीसी) टू बीसी द्वारे प्रदान केलेली सेवा आरसीएम अंतर्गत दिली जाईल.

स्पष्टीकरण

 

आयआयएम कायदा  2017 अंतर्गत 31 जानेवारी, 2018 पासून आयआयएमने बहाल केलेल्या पदवी /पदविका  जीएसटीमधून मुक्त केले जाईल.

आयएफसी कायदा  1 9 58 आणि एडीबी कायदा  1966 च्या तरतुदींनुसार आयएफसी आणि एडीबी द्वारे प्रदान केलेली सेवा जीएसटी मधून वगळण्यात आली आहे.

पश्चिम बंगालला  स्पष्टीकरण देण्यात येते की आपल्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याकरिता परिषद / प्राथमिक / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाद्वारे प्रदान केलेल्या सेवाना  सवलत आहे.

पेट्रोल पंप डीलर्सला ओएमसीकडून पंप आणि साठयाचे भाडे देणे हे मिश्रित पुरवठा आहे आणि त्यासाठी शुल्क आकारले जाणार्या परवाना फी रिकव्हरी (एलएफआर)  वर  28%,जीएसटी आहे,  पंपांना हा दर लागू होईल. 

"चलन वितरण आणि एक्सचेंज स्कीम" (सीडीईएस) अंतर्गत बँकांना आरबीआयने देय झालेल्या सवलती करपात्र आहेत.

सीजीएसटी कायदा, 2017 च्या कलम 11 (3) अंतर्गत स्पष्टीकरण देण्यासाठी बहु-मोडल वाहतूक प्रवेशाची व्याप्ती 12% च्या जीएसटी दरासह दिनांक 26.07.2018,पासून  भारतातील एका ठिकाणाहून वस्तूंच्या वाहतूक फक्त भारतात दुसर्या ठिकाणी, म्हणजे केवळ देशांतर्गत मल्टि-मोडल वाहतूक आहे.

संस्थेने स्वतःच्या विद्यार्थ्यांना, शिक्षकांना आणि कर्मचार्यांना केलेला अन्न आणि पेयजलाचा पुरवठा  जीएसटीपासून मुक्त करण्यात आले आहे आणि कोणत्याही अन्य व्यक्तीद्वारे प्रदान केलेल्या सेवेवर 5%  जीएसटी लागू आहे.

हे स्पष्ट करण्यासाठी की बँकिंग कंपनी ग्राहकांना आकारण्यात येणाऱ्या सेवा शुल्काच्या संपूर्ण मूल्यावर जीएसटी भरणे बंधनकारक आहे.

भारतीय अन्न महामंडळाला (एफसीआय) स्पष्टीकरण देणे, की गोदामाच्या मालकाने सेवा देणा-या ठिकाणी गोदाम भाडेपट्ट्याव्यतिरिक्त, संग्रहित धान्य साठवण व जतन करतो ती  शेती उत्पादनांची साठवण आणि गोदामांची सेवा आहे आणि त्यावर  सवलत आहे.

***

NS/IJ/SK

(Release ID: 1557086) Visitor Counter : 109