नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2018

वक्फ मालमत्ता विधेयक 2014, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विषयक स्थायी समितीसमोर परीक्षणासाठी संदर्भित करण्यात आले होते. समितीचा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला असून समितीच्या शिफारशी सध्या विचाराधीन आहेत.

वक्फ अधिनियम 1995 च्या कलम 32 नुसार, आपापल्या क्षेत्रातील वक्फ मालमत्तांची योग्य देखभाल करणे, नियंत्रण करणे आणि प्रशासन करणे हे संबंधित राज्यातील वक्फ बोर्डाचे कर्तव्य आहे. या मालमत्तांवर कोणत्याही प्रकारे अतिक्रमण झाल्यास ते दूर  करण्याचे अधिकार, वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला बहाल करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाच्या यंत्रणेच्या मदतीने अशा प्रकारचे अतिक्रमण दूर करता येते.

वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर अतिक्रमण झाल्यास राज्य शासनाला याप्रकरणी सर्वेक्षण आयुक्त नेमण्यास सांगून कालबद्धरीत्या हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यास सांगण्याचे अधिकार, राज्य तसेच केंद्रशासित प्रदेशांतील वक्फ बोर्डांना देण्यात आले आहेत. अशाप्रकारे वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर अतिक्रमण करणे हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे.

वक्फ बोर्डाच्या, देशातल्या एकूण 24 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील मालमत्तांवर अतिक्रमण झाले असून त्यात महाराष्ट्रातील 81 मालमत्तांचा समावेश आहे. केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी काल लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

N.Sapre/M.Pange /P.Kor