नवी दिल्ली, 14 डिसेंबर 2018

 

देशातील अल्पसंख्यकांच्या कल्याणासाठी अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालयाने 2018 या वर्षात अनेक उपक्रम हाती घेतले. यामध्ये कौशल्य विकास, शिक्षण, हज, वक्फ, दर्गा अजमेर, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (यापूर्वीचा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम), धर्मनिरपेक्षता आणि सशक्तीकरण, स्वच्छता आणि महात्मा गांधींच्या शिकवणीवरील मुशायरा यांचा समावेश आहे.

1. कौशल्य विकास:-

अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालयाने देशभरात अनेक ‘हुनर हाट’ चे आयोजन केले आहे. ‘प्रतिष्ठेसह विकास’ ही हुनर हाटची संकल्पना होती. देशभरातील कारागीरांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख आणि संधी मिळावी यासाठी हुनर हाटचे आयोजन केले जाते.

हुनर हाटच्या माध्यमातून दीड लाखांहून अधिक कारागीरांना रोजगार मिळाला आहे.

2. शिक्षण:-

अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालयाने ‘अल्पसंख्यक समुदायातील विद्यार्थ्यांना आणि उमेदवारांसाठी मोफत प्रशिक्षण आणि संलग्न योजना’ देशभरात राबवली आहे. या योजनेअंतर्गत, सहा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायातील विद्यार्थ्यांना तांत्रिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या बँका, वीमा कंपन्यांमधील भरतीसाठी स्पर्धा परिक्षांच्या तयारीसाठी निवडक प्रशिक्षण संस्थांमार्फत मोफत प्रशिक्षण दिले जाते.

राजस्थानमधील अलवार जिल्ह्यातील चांदौली या अल्पसंख्यक बहुल गावात डिजिटल साक्षरतेसाठी सायबर ग्राम हा प्रायोगिक प्रकल्प मंत्रालयाने सुरु केला.

अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे संशोधन आणि राष्ट्रीय महत्वाच्या संस्थांमध्ये शिक्षण घेता यावे यासाठी मंत्रालयाने विविध योजना राबवल्या.

मान्यताप्राप्त संस्थांमध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील व्यावसायिक आणि तांत्रिक अभ्यासक्रमासाठी मेरिट-कम-मिन्स शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली आहे. या योजनेची माहिती/मार्गदर्शक तत्वे आणि फलित www.minorityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

मदरसा शिक्षकांना मुख्य प्रवाहातील शिक्षण प्रणालीशी जोडण्यासाठी मंत्रालयाने 27 मार्च 2018 रोजी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु केला.

मंत्रालयाने नवी दिल्लीत 13 सप्टेंबर 2018 रोजी देशातील पहिले ‘नॅशनल स्कॉलरशीप पोर्टल मोबाईल ॲप’ सुरु केले. या पोर्टलमुळे गरीब आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना सुलभ शिष्यवृत्ती प्रणाली उपलब्ध होईल.

राजस्थानमधील अलवार जिल्ह्यातील कोहरापिपली गावात अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालयाच्या सहकार्याने उभारण्यात येणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या पहिल्या शैक्षणिक संस्थेची पायाभरणी 1 ऑक्टोबर 2018 रोजी केंद्रीय अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी केली.

3. हज:-

सागरी मार्गाने हज यात्रेकरुंना पाठवण्याचा पर्याय पुन्हा सुरु करण्याच्या भारताच्या निर्णयाला सौदी अरेबियाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. उभय देशांचे अधिकारी सर्व आवश्यक प्रक्रियांबाबत चर्चा करतील जेणेकरुन आगामी काळात हज यात्रेकरुंना सागरी मार्गाने पाठवता येईल. जहाजांमधून यात्रेकरुंना पाठवल्यामुळे प्रवासाच्या खर्चात लक्षणीय घट होईल. मुंबईहून जेद्दाहला जलमार्गे हज यात्रेकरुंना पाठवण्याची सेवा 1995 मध्ये बंद करण्यात आली.

हज 2018 हे 100 टक्के डिजिटल/ऑनलाईन करण्यात आले आहे. भारतातून प्रथमच 1300 मुस्लीम महिला ‘मेहराम’ (पुरष सोबती) शिवाय हज यात्रेला गेल्या. सौदी अरेबियामध्ये या महिला हज यात्रेकरुंसाठी स्वतंत्र निवास आणि वाहतूक व्यवस्था ठेवण्यात आली होती. महिला हज यात्रेकरुंच्या मदतीसाठी प्रथमच सौदी अरेबियात 100 हून अधिक महिला हज मदतनीस तैनात करण्यात आले होते.

सलग दुसऱ्या वर्षी भारताचा हज कोटा वाढवण्यात आला आणि स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच भारतातून 1 लाख 75 हजार 25 इतके विक्रमी हज यात्रेकरु हज अनुदानाशिवाय हजला गेले.

मंत्रालयासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीतून अल्पसंख्यकांच्या कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. 2018-19 वर्षासाठी 505 कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करण्यात आली. यातील बहुतांश निधी अल्पसंख्यक समुदायाच्या शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच चालू वर्षातील हज प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर लगेचच पुढल्या वर्षीच्या हज यात्रेची तयारी सुरु करण्यात आली.

4. वक्फ:-

समाजाच्या उन्नतीसाठी तसेच मुलींच्या शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी वक्फ मालमत्तेचा वापर सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांचे योग्य प्रकारे व्यवस्थापन करणाऱ्या ‘मुतावल्ली’ना पुरस्कृत करण्याचा निर्णय अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालयाने घेतला आहे. केंद्रीय वक्फ परिषद दस्तावेजांच्या डिजिटायझेशनसाठी राज्य वक्फ बोर्डांना आर्थिक सहाय्य पुरवत आहे, जेणेकरुन राज्य वक्फ बोर्ड निर्धारित वेळेत हे काम पूर्ण करु शकेल.

मौलाना आजाद शिक्षण फाउंडेशन अल्पसंख्यक मुलींसाठी बेगम हजरत महल राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती राबवत आहे. या योजनेअंतर्गत, 9 वी ते 12 वी इयत्तेतील विद्यार्थिनींना शिष्यवृत्ती दिली जाते. या योजनेची माहिती www.maef.nic.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. मंत्रालयाच्या अन्य योजनांची माहिती www.minorityaffairs.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

5. दरगाह अजमेर:-

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वतीने 19 मार्च 2018 रोजी अजमेर शरीफ येथे सुफी संत हजरत ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्तीच्या दर्गावर ‘चादर’ चढवली.

नक्वी यांनी दर्ग्याजवळ ‘विश्रामस्थळी’ येथे अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालयाने बांधलेल्या 100 शौचालयांच्या संकुलाचे उद्‌घाटन केले.

6. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्वीचा बहुक्षेत्रीय विकास) :

अल्पसंख्यक आणि समाजातील अन्य दुर्बल घटकांच्या सामाजिक-आर्थिक-शैक्षणिक सक्षमीकरणाच्या दिशेने ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम’ मैलाचा दगड सिद्ध झाला आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देशातल्या 308 जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्यक मुलींच्या शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी युद्ध पातळीवर मूलभूत सुविधा पुरवण्यासाठी हे अभियान सुरु करण्यात आले.

7. धर्म निरपेक्षता आणि सक्षमीकरण:-

अल्पसंख्यक मुलींचे शैक्षणिक सक्षमीकरण आणि रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास लक्षात घेऊन केंद्र सरकार ‘प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रमा’ अंतर्गत मागास आणि दुर्लक्षित भागांमध्ये शाळा, महाविद्यालये, पॉलिटेक्निक, मुलींचे वसतीगृह, आयटीआय, कौशल्य विकास केंद्र आदी सुविधा पुरवत आहे.

8. स्वच्छता:-

मंत्रालयाने आपल्या अंतर्मनाच्या आणि बाह्यमनाच्या स्वच्छतेच्या गरजेवर भर दिला. नवी दिल्लीत 15 सप्टेंबर 2018 रोजी मौलाना आझाद शैक्षणिक प्रतिष्ठानच्या स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमात चित्रपट अभिनेते अन्नु कपूर, गायक साबरी ब्रदर्स आणि अन्‍य मान्यवरांसह अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी श्रमदान कार्यक्रमात सहभागी झाले.

9. मुशायरा:-

अल्पसंख्यक व्यवहार मंत्रालयाने महात्मा गांधींची दीडशेवी जयंती साजरी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा भाग म्हणून महात्मा गांधींच्या शिकवण आणि तत्वांवर आधारित ‘मुशायरा’ चे आयोजन 6 ऑक्टोबर 2018 रोजी नवी दिल्लीत केले. मुंबईतही 26 ऑक्टोबर 2018 रोजी मुशायराचे आयोजन करण्यात आले.

सविस्तर माहितीसाठी http://pib.nic.in/PressReleseDetail.aspx?PRID=1555900 संकेतस्थळाला भेट द्या.  

 

 

(Release ID: 1555961) Visitor Counter : 432