नवी दिल्ली, 12 डिसेंबर 2018

डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन यांच्या अध्यक्षतेखालील शेतकऱ्यांशी संबंधित राष्ट्रीय आयोगाने 2006 मध्ये सादर केलेल्या अहवालात किमान आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चाच्या किमान 50 टक्के असायला हवी अशी शिफारस केली होती. 2007 च्या कृषी धोरणात या शिफारशीचा समावेश करण्यात आला नव्हता. मात्र अलिकडेच सरकारने सर्व खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत किंमत उत्पादन खर्चाच्या दीडशेपट वाढवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

कृषी आणि शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री पुरुषोत्तम रुपाला यांनी आज ही माहिती दिली.

N.Sapre/S.Kane/P.Kor