नवी दिल्ली, 10 डिसेंबर 2018

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या 6 डिसेंबर 2018 रोजी झालेल्या बैठकीत राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीच्या सुलभीकरणासाठी पुढील प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.

एनपीएस टिअर-1 च्या कक्षेत येणाऱ्या आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचे अनिवार्य योगदान सध्याच्या 10 टक्क्यावरुन 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन निधी आणि गुंतवणुकीचे स्वरुप निवडण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.

2004-2012 या कालावधीत एनपीएसमध्ये रक्कम जमा न केल्यास किंवा विलंब झाल्यास नुकसान भरपाई दिली जाणार

एनपीएसमधून बाहेर पडल्यावर मिळणाऱ्या एक रकमेवरील कर सवलत मर्यादा 60 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे मिळणारी ही पूर्ण रक्कम प्राप्तीकरमुक्त झाली आहे.

एनपीएसच्या टिअर-2 अंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दिलेले योगदान आता प्राप्तीकराच्या दृष्टीने 1.50 लाख रुपये वजावटीसाठी कलम 80 सी अंतर्गत येईल. हे सामान्य भविष्य निर्वाह निधी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीच्या समतुल्य असून यामध्ये तीन वर्षांचा लॉक-इन अवधी आहे.

N.Sapre/S.Kane/P.Kor