नवी दिल्ली, 6 डिसेंबर 2018

माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रासाठी आत्म-नियमन हा नियमनासाठीचा सर्वात उत्तम दृष्टीकोन असल्याचे मत माहिती आणि प्रसारण सचिव अमित खरे यांनी व्यक्त केले आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाच्या या काळात सरकारने देखरेख ठेवण्यापेक्षा या क्षेत्राने आत्म-नियमन केल्यास सरकारला आवडेल.

माहिती देण्यासाठी उपलब्ध असलेली असंख्य माध्यमं लक्षात घेता आत्म-नियमन हा प्रशासकीयदृष्ट्याही व्यवहार्य पर्याय आहे असे ते म्हणाले. नव आणि उदयोन्मुख माध्यमांसाठी अनुकूल नियामक ढाच्याच्या सहनिर्मितीबाबत धोरणकर्त्यांशी संवाद या विषयावरच्या पॅनेल एका चर्चेदरम्यान ते आज मुंबईत बोलत होते.

माध्यम आणि मनोरंजन उद्योग हा भारतातला झपाट्याने विकसित होणारा उद्योग आहे. या क्षेत्रात दहा लाखापेक्षा जास्त रोजगार प्राप्त होत आहे.

माध्यम नियमन हे पूर्वापार मजकुराशी निगडीत नव्हे तर माध्यम किंवा मंचानुसार विकसित झाले आहे. यामुळे मुद्रित वर्तमानपत्रे आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्या नियमनाच्या कक्षेत राहिल्या मात्र OTT सारखी नवं माध्यमं नियमनमुक्त राहिली. नियमनमुक्त राहिलेल्या माध्यमांवर नियमन करण्याची गरज आहे की पारंपरिक क्षेत्रातल्या माध्यमांचे नियमन कमी करणे उत्तम राहील, हा प्रश्न चर्चिला जात असल्याचे सांगून सरकारचा यावर खुला दृष्टीकोन असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. नियमन किती आवश्यक आहे आणि ते कसे करायचे हा दखल घेण्याजोगा आणखी एक प्रश्न असल्याचे खरे म्हणाले.

थेट परकीय गुंतवणुकीबाबत उदारीकरण करण्यात येत आहे मात्र एकाधिकारशाही टाळण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.

सिस्कोचे आग्नेय आशिया आणि भारतासाठीचे इंटरनेट ऑनथिंग्जचे व्यवस्थापकीय संचालक आलोक श्रीवास्तव, निशिथ देसाई असोसिएटसच्या सिनियर पार्टनर गौरी गोखले, सोनी पिक्सर्च एंटरटेनमेंट इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक कृष्णानीही या पॅनेल चर्चेत सहभागी झाले होते. केपीएमजीचा भारतातला टेक्नॉलॉजी, मीडिया ॲण्ड टेलिकॉम पार्टनर, चैतन्य गोगीनेनी यांनी या चर्चेचे सूत्रसंचालन केले.

N.Sapre/N.Chitale/P.Kor