नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2018

 

व्यापारातील अडथळे दूर करुन, व्यापार सुलभीकरणाची सर्वाधिक संभाव्य व्याप्ती वाढवणे प्रत्येक देशाच्या हिताचे असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. हे कार्य देशांतर्गत कायदेशीर चौकटीत झाले पाहिजे असे त्यांनी स्पष्ट केले. व्यापारातील अडथळ्यांचा व्यावहारिक खर्चांवर परिणाम होईल, यामध्ये होणाऱ्या कोणत्याही विलंबामुळे खर्चात भर पडेल, स्पर्धात्मकता मागे पडेल आणि देशी अर्थव्यवस्थांवर परिणाम होईल, असे जेटली यांनी नमूद केले. मुंबईत आज झालेल्या जागतिक कस्टम संघटनेच्या धोरण आयोगाच्या 80 व्या बैठकीच्या उद्‌घाटन प्रसंगी जेटली नवी दिल्लीतून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधताना म्हणाले. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि कस्टमच्या केंद्रीय मंडळाने या तीन दिवसीय बैठकीचे आयोजन केले आहे.

जागतिक व्यापार चर्चेच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर 1996 मध्ये व्यापार सुलभीकरणाचा मुद्दा पहिल्यांदा उपस्थित झाला, मात्र या बाबत कोणतीही सुस्पष्टता नव्हती असे जेटली यांनी सांगितले. त्यानंतर या मुद्याकडे लक्ष देणे प्रत्येक देशाला भाग पडले. 2014 पर्यंत व्यापार सुलभीकरणाच्या महत्वाबाबत बहुतेक देश सहमत झाल्याबद्दल जेटली यांनी आनंद व्यक्त केला.

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबरोबरच व्यापारात मोठी वाढ होणार आहे. देशांच्या अडथळ्यांपलीकडे व्यापार हे आपल्या काळात अत्यावश्यक असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. व्यापारात झालेल्या वाढीमुळे जागतिक तसेच देशांच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असे ते म्हणाले. जागतिक व्यापारात ग्राहकांचे हित हा सर्वाधिक मोठा प्रभुत्व गाजवणारा मुद्दा असल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारत कार्यक्षमता वाढवण्याबाबत आघाडीवर असून, जागतिक बँकेच्या व्यापार सुलभीकरणाच्या यादीत भारताने 2014 मधल्या 142 व्या स्थानावरुन 2019 मध्ये 77 व्या स्थानावर घेतलेली झेप याचे प्रतिबिंब आहे, असे जेटली म्हणाले. भारत पायाभूत सुविधात गुंतवणूक करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महसूल सचिव ए.बी.पांडे यांनी विविध देशांच्या प्रतिनिधींचे स्वागत केले. WCO परिषदेचे अध्यक्ष एन्रीक कॅनन यांची या बैठकीत भावी योजनांबद्दल चर्चा होईल असे सांगितले.

 

N.Sapre/J.Patnakar/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Release ID: 1554541) Visitor Counter : 101