नवी दिल्ली, 19 नोव्हेंबर 2018

 

अर्थमंत्री अरुण जेटली, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू,जागतिक बँकेचे उपाध्यक्ष श्री शेफर, आनंद महिंद्रा, राशेश शाह, सौमित्र भट्टाचार्य,बी. के. गोयंका,रमेश भारती मित्तल, उद्योग जगतातील इतर प्रतिनिधी आणि इथे उपस्थित मान्यवर, आपल्या सर्वांचे लोक कल्याण मार्गावर स्वागत.  तुम्हाला भेटून दिवाळीच्या शुभेच्छा तर द्यायच्या आहेतच शिवाय तुम्ही देशाला असुविधाजनक स्थितीतून बाहेर काढून सन्मानजनक स्थितीमध्ये आणल्याबद्दल, व्यवसाय सुलभतेच्या दृष्टिकोनातून नव्या उंचीवर पोहोचवल्याबद्दल तुमचे आभार मानायचे आहेत, तुम्हाला शुभेच्छा द्यायच्या आहेत. इथे उपस्थित आणि जे अनुपस्थित आहेत, त्या सर्वांना धन्यवाद.

असे असंख्य सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, आपल्या महानगरपालिकांमध्ये वेगवेगळ्या पदांवर बसलेल्या व्यक्ती, बंदरे-विमानतळांवर मंजुरी देणारे अधिकारी-कर्मचारी आणि त्याबरोबरच उद्योग जगतातल्या तुम्ही सर्व लोकांनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मला आठवतंय चार-साडेचार वर्षांपूर्वी जेव्हा मी पहिल्यांदा म्हटले होते की येणाऱ्या वर्षांमध्ये आपण अव्व्ल 50 मध्ये असू तेव्हा खूप जणांना हे लक्ष्य कल्पनेपलीकडील वाटले होते.  2014 पूर्वी ज्यांनी धोरणे आणि निर्णयांमध्ये ज्या प्रकारे अस्थिरता पाहिली होती,धोरणलकवा पाहिला होता, त्यांच्यासाठी भारत अव्वल 100 मध्ये स्थान मिळवू शकेल यावर विश्वास ठेवणेही कठीण होते. यात त्यांची काही चूक आहे असे मला वाटत नाही. दररोज जर भ्रष्टाचार, घोटाळ्यांच्या बातम्या येत असतील, अर्थव्यवस्था डळमळीत असेल, वित्तीय तूट अनियमित असेल, जेव्हा जग भारताला सांगत होते,तुम्ही तर बुडालच शिवाय इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थाही बुडवाल, तेव्हा अशा प्रकारचा अविश्वास स्वाभाविक आहे. पण केवळ चार वर्षांच्या आतच देशात जे 180 अंश परिवर्तन घडले आहे, ते आज तुम्हीही पाहत आहात.

व्यवसाय सुलभीकरणाच्या बाबतीत आपण 142व्या क्रमांकावरून आता 77व्या स्थानी आलो आहोत. जवळजवळ अर्धे अंतर आपण पार केले आहे.

केवळ चार वर्षात  65अंकांची झेप. ही कुठल्याही देशासाठी विक्रमी आहे, अभूतपूर्व आहे. व्यवसाय सुलभीकरणाच्या बाबतीत भारत दक्षिण आशियात पहिल्या स्थानावर आहे. केवळ चार वर्षांपूर्वी आपण सहाव्या क्रमांकावर होतो. सलग दुसऱ्या वर्षी भारत अशा प्रकारे सुधारणा करणाऱ्या अव्व्ल 10 देशांच्या यादीत समाविष्ट झाला आहे. गेल्या7-8 वर्षांमध्ये आणखी कुठल्या देशाने केवळ दोन वर्षात 53 अंकांची सुधारणा केलेली नाही.

जगामध्ये ज्याची कोणी कल्पनाही करू शकत नव्हते ते आपण करून दाखवले.

अव्वल 50चे लक्ष्य गाठण्यापासून आपण काही पावलेच दूर आहोत. भारताने 10पैकी 8 मानकांमध्ये आपली कामगिरी सुधारली असल्याचे जागतिक बँकेने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

 दोन मानकांमध्ये तर आपण 100 अंकांहून जास्त झेप घेतली आहे.

देशात बदलाचे वातावरण आणण्यात, क्रमवारीत सुधारणा करण्याच्या लक्ष्याबाबत आम्ही सातत्याने राज्य सरकारांसोबत काम करत आहोत. सहकार्यात्मक स्पर्धात्मक संघवाद अधिक मजबूत करत आमची  राज्य सरकारे यात मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाली. आता आम्ही जिल्हा स्तरावर व्यवसाय सुलभतेशी संबंधित सुधारणा लागू करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत. हे मार्ग कशा प्रकारे निश्चित होतील यासंदर्भात राज्य सरकारांशी, प्रत्येक संबंधितांशी सातत्याने संवाद सुरू आहे. राज्यांमध्ये जिल्हा स्तरावर एक क्रमवारी यंत्रणा तयार करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. जिल्ह्यांमध्येही क्रमवारीसाठी आपसात स्पर्धा व्हावी यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

व्यापार, उद्योग ही आपल्या देशाची एक गरज आहे. कारण आपल्याला विकास हवा, पायाभूत सुविधा हव्या, रोजगार हवा आणि दरडोई उत्पन्नात वाढ हवी. हे तेव्हाच शक्य होईल जेव्हा गुंतवणूक येईल, उद्योग, व्यापार योग्य दिशेने आणि योग्य गतीने चालतील आणि सर्वसामान्य माणसाला त्याचा लाभ होईल. यासाठी आम्ही धोरण संचालित प्रशासन आणि निश्चित पारदर्शक धोरणे यावर जोर देत आहोत. आमचा प्रयत्न गुप्तता कमी करण्यावर आहे. तुमच्यापैकी अनेकांनी अनुभवले असेल आणि तुम्हाला या गोष्टींची माहितीही असेल की जागतिक बँकेची ही क्रमवारी आपण करत असलेल्या या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊन केली जात नाही. क्रमवारीसाठीचे मूल्यांकन तर काहीच निकषांवर आधारित असते. पण आपली रिफॉर्म्स, परफॉर्म आणि ट्रान्सफॉर्म (सुधारणा, कामगिरी, परिवर्तन) रणनीती खूप व्यापक आहे. आपण ज्या सुधारणा करत आहोत त्याचे उद्दिष्ट जागतिक बँकेच्या क्रमवारीच्या पलीकडले आहे. देशातला सामान्य नागरिक, सामान्य व्यापारी,आणि छोट्याछोट्या उद्योजकांच्या जीवनात, कामकाजात सुलभता यावी, जीवन सुकर व्हावे यासाठी आम्ही काम करत आहोत. आज व्यापार सुलभतेच्या क्रमवारीत सुधारणा होत आहे याचा अर्थ आपल्या देशात छोट्याछोट्या उद्योजकांसाठी व्यापार करणे सुलभ होत आहे. त्यांना एका शहरातून दुसऱ्या शहरात सामान पाठवणे सुकर होत आहे, लोकांना वीजजोडणी घेणे सोपे, होत आहे, सरकारी परवानग्या लवकर मिळत आहेत, आवश्यक परवाने लवकर मिळत आहेत. हे ते प्रयत्न आहेत , ज्यांना देशवासीयांच्या आकांक्षांमधून,अपेक्षांमधून प्रेरणा मिळाली आहे. ज्यात देशाच्या गरजांवर आणि अपेक्षांवर लक्ष दिले गेले आहे. 

 देशातले व्यवसायासाठीचे वातावरण पारदर्शक करण्यासाठी इतर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. आमच्या सरकारने विचार बदलले, दृष्टिकोन बदलला. वस्तू आणि सेवा कर असो, विमुद्रिकरण असो, बेहिशोबी मालमत्ता असो, नादारी संहिता असो, आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित कायदा असो, ही सर्व सरकारच्या वचनबद्धतेची उदाहरणे आहेत. सरकारच्या याच प्रयत्नांमुळे देशात भ्रष्टाचारी लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. प्रामाणिकपणाची प्रतिष्ठा वाढली आहे. आता अधिकाधिक लोक कर भरतात. सरकार त्यांच्या कराचा योग्य उपयोग करत असल्याचे त्यांना वाटू लागले आहे.

 या सर्व सुधारणा, सर्व निर्णय इतके सोपे नव्हते हे तुम्हालाही चांगलेच ठाऊक आहे. तंत्रात बदल करणे, कायद्यापासून सॉफ्टवेअरपर्यंत बदल करणे आणि कधीकधी सॉफ्टवेअर बदलणे सोपे असते पण माणसाचा स्वभाव बदलणे जास्त कठीण असते. या सुधारणांसाठी यंत्रणा तयार करणे सोपे नव्हते. पण खूप कमी वेळात आम्ही हे करण्यात यशस्वी झालो आहोत. अनेक स्तरावर अडकलेली यंत्रणा आज आम्ही व्यवसाय आणि नागरिकांना सुलभ करण्याच्या दिशेने प्रगती करत आहोत. गेल्या चार वर्षात देशात 1400 हून अधिक जुने कायदे रद्दबातल करण्यात आले. पूर्वी देशात व्यावसायिक विवाद सोडवण्यासाठी  सरासरी दीड हजार दिवस लागायचे.  1500 दिवस. म्हणजे जवळजवळ  4 वर्षे. सर्व प्रयत्नांनंतर ते कमी करून आता  400  दिवसांवर आणण्यात आले आहेत. ते आणखी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आयात सामानाच्या मंजुरीसाठी 2014   पूर्वी सरासरी  280    तासांचा अवधी लागायचा. तोच आता कमी करून 144 तासांपेक्षाही कमी करण्यात आला आहे. तोही आणखी कमी करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. पर्यावरणासंदर्भातल्या मंजुरीसाठी पूर्वी वर्षे, महिने लागायचे,आता अशा परवानग्या काही आठवड्यातच मिळतात. अलीकडेच बांधकाम आणि इतर सामान्य कामांसाठी पर्यावरण मंजुरीचे काम पूर्णपणे विकेंद्रित करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहे. वस्तू आणि सेवा कराने देशातील लॉजिस्टिकस क्षेत्राला बळकटी दिली आहे. पूर्वीच्या तुलनेत आता  कार्यवाहीच्या कालावधीत  15   टक्के घट झाली आहे. यामुळे वेळही वाचत आहे आणि कंपन्यांचा पैसाही. श्रम कायद्यांचे पालन करण्यासाठी पूर्वी उद्योजकांना  50-60   वेगवेगळी रजिस्टर भरावी लागायची. आमच्या सरकारने या रजिस्टरची संख्या कमी करून 5  वर आणली आहे. पूर्वीची व्यवस्था कायमची बदलण्यात आली आहे. त्याच प्रकारे जसे पूर्वी जो पासपोर्ट बनवण्यासाठी तीन-चार आठवडे लागायचे तो आता एक आठवड्यापेक्षाही कमी कालावधीत मिळू लागला आहे. पूर्वी लोकांना प्राप्तिकर परताव्यासाठी 8-10महिन्यांची वाट पाहावी लागे. ते आता काही आठवड्यातच होत आहे. तुम्हालाही आठवत असेल चार-पाच वर्षांपूर्वी कायम ही बातमी ठळक बातमी व्हायची, अतिरिक्त भारामुळे रेल्वे आरक्षणासाठीचे संकेतस्थळ हँग झाले. अधिकचा भार पेलण्यासाठी आम्ही सुधारणा, अद्ययावतीकरण केले यामुळे लाखो-करोडो रेल्वे प्रवाशांची सोय होत आहे. गल्लीपासून रेल्वे प्लॅटफॉर्मपर्यंतचे स्वच्छता अभियान, कचऱ्याचा  निपटारा, हे सर्व देशातील सामान्य माणसाच्या जीवनमानाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठीच आहे. महिलांना रात्रपाळीत काम करण्यात अडचणी येऊ नयेत, यासाठीही सरकारने कायद्यात बदल केले. छोट्याछोट्या दुकानदारांना, छोट्याछोट्या उद्योजकांना उशिरापर्यंत आपली दुकाने उघडी ठेवता यावीत यासाठीही कायद्यात बदल करण्यात आला.    

अलीकडेच मोठा प्रयत्न आम्ही सूक्ष्म,लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासाठीही केले आहेत. वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित छोट्या व्यापाऱ्यांना आता एक कोटींपर्यंतचे कर्ज केवळ 59मिनिटात मिळेल. याखेरीज उत्पादन वाढवणे, बाजारपेठ विस्तारणे आणि परवाना व चौकशीशी संबंधित अडचणी कमी करण्यासाठीही अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. जे उद्योग किंवा कंपन्या नोकरीच्या नव्या संधी निर्माण करत आहेत त्यांना पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत आर्थिक मदतही दिली जात आहे. नोकरीच्या नव्या संधी निर्माण केल्यास या योजनेअंतर्गत सरकार तीन वर्षांसाठी 8.3टक्के ईपीएफ योगदान स्वतःकडून देत आहे. सरकारने प्रशिक्षणार्थी कायद्यातही बदल केला आहे आणि नवी प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत कंपनी जेव्हा प्रशिक्षणार्थी ठेवते तेव्हा त्यांना देण्यात येणाऱ्या प्रशिक्षणार्थी वेतनाची एक चतुर्थांश रक्कम सरकार देते. अनेक उद्योग या व्यवस्थांशी जोडले जात आहेत.

खरे पाहता किमान प्रशासन कमाल सुशासन यावर विश्वास ठेवणारा मी आहे. त्याचाच परिणाम आहे की जगात सध्या आपले जे नाव आहे त्याला , आपला देश सातत्याने सुधारणा पथावरून चालला आहे, या गोष्टीमुळेही बळ मिळत आहे. लोकांचे जीवन सुकर करण्यासाठी सुधारणा सुरू आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी असो,मुडीज असो, जागतिक आर्थिक मंच असो अथवा यूएनसिटीएडी असो, या सर्व संस्थांच्या मूल्यांकनात भारताचे स्थान वर जात आहे किंवा गेलेले आहे. त्यापेक्षाही मोठी गोष्ट म्हणजे या सर्व संस्था आपल्या सुधारणा प्रक्रियेची गती पाहून भारताच्या भविष्याबाबत पूर्णपणे आशवस्त आहेत आणि आशावादी आहेत.

देशात सातत्याने होत असलेल्या या प्रयत्नांमध्ये,आता आपला प्रयत्न भारताला लवकरात लवकर 5 ट्रिलियन डॉलरच्या गटात पोहोचवण्याचा आहे. हे लक्ष्य प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात सुधारणा करावी लागेल. आपल्याला हेही लक्षात ठेवावे लागेल की आता प्रत्येक क्षेत्राची परिभाषा बदलत आहे. आता निर्मिती आणि सेवा एकमेकाला पूरक होत आहेत. सेवा क्षेत्रातून निर्मितीमध्ये मूल्यवर्धन होत आहे आणि निर्मितीमधले काही घटक सेवा सुधारत आहेत. नवे तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि माहिती तंत्रज्ञान आता निर्मिती परिसंस्थेचा अत्यंत आवश्यक घटक झाले आहेत. हे बदल आपण लक्षात ठेवले पाहिजेत.

पायाभूत बदल चांगल्या पद्धतीने राबविल्यास आणि वस्तुस्थिती विकासात समाविष्ट करण्यासाठी सरकार औद्योगिक धोरणावर काम करत आहे. एक असे धोरण जे नव्या अर्थाने उद्योगाला समजू शकेल आणि उद्योगाचे नवे पैलू समजू शकेल. हे औद्योगिक धोरण नवभारताच्या उद्योजकांच्या नव्या दृष्टीला अनुरूप असेल. या औद्योगिक धोरणात व्यवसाय सुलभतेचे महत्त्व टिकून राहील.

व्यवसाय सुलभतेच्या क्रमवारीत अव्वल 50 मध्ये पोहोचण्यासाठी आता आपल्याला मिळून प्रयत्न करायचे आहेत. येणाऱ्या दिवसात, मी स्वतः या विषयाशी संबंधित वेगवेगळ्या विभागांबरोबर आढावा बैठक घेणार आहे.  डिसेंबरपर्यंत आपण जे निर्णय प्रत्यक्षात आणू शकू त्याचा प्रभाव पुढल्या वर्षीच्या क्रमवारीत दिसून येईल. स्वच्छ ऊर्जेचे क्षेत्र असो, डिजिटल जग असो, आरोग्य क्षेत्र असो, वाहतूक असो, प्रत्येक क्षेत्रात तुम्ही केलेले प्रयत्न देशाला पुढे नेतील, आत्मनिर्भर करतील. आजच्या यंत्रणेत तमाम प्रक्रियांमध्ये मानवी हस्तक्षेप कमीतकमी करण्याची गरज आहे. यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर आणखी वाढवण्याची, जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात वाढवण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या प्रकारची कार्य संस्कृती, धोरणात्मक प्रशासन आणखी सशक्त करेल . व्यवसाय सुलभतेबरोबरच जीवन सुलभतेचा लाभ देशातल्या प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्हाला आपल्या सूचनांची आवश्यकता आहे .

 या क्षणी तुमच्यामध्ये जो आत्मविश्वास आहे, जो विश्वास आहे, ती माझी खूप मोठी ताकद आहे. आपल्या प्रत्येक सल्ल्याचे, सूचनेचे मी स्वागत करतो. आणि आत्ता महेंद्रजी सांगत होते आम्ही कॉरपोरेट क्षेत्रामध्येही जी उद्दिष्ट्ये निश्चित करत नाही, त्याप्रकारची  मोदी करत आहेत. आम्हा गुजरातमधील लोकांना लहानपणापासून शिकवले जाते आणि बहुतांशपणे प्रत्येक मुलाला शिकवले जाते - 'निशान चूक माफ, नहीं माफ निचू निशान'.  म्हणजेच जर तुम्ही लक्ष्य साध्य करू शकला नाहीत तर माफ करता येऊ शकेल, पण लक्ष्य लहान ठेवाल तर माफ करता येऊ शकत नाही. आणि मला असे वाटते की लक्ष्य जेव्हा निश्चित करतो तेव्हा ते आवाक्यात असावे पण ताब्यात नसावे. असे वाटायला हवे की थोडी उडी मारली तर पकडता येईल. असा विश्वास असायला पाहिजे की जवळ आहे, जास्त लांब नाही. या मानसशास्त्राचा उपयोग करून मी लक्ष्य निश्चित करण्याची सवय मला आहे. मला विश्वास आहे की देशामध्ये मूळ रुजले आहे आणि त्याचे फळही मिळत आहे.

पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देऊन मी माझे बोलणे संपवतो.

खूप खूप धन्यवाद!!!

 

B.Gokhale/S.Kakade/P.Malandkar

 

 

 

 

(Release ID: 1554471) Visitor Counter : 91