नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर 2018

डिजिटल इंडिया उपक्रमाने राजकीय भिंती ओलांडल्या आहेत. देशाच्या परिवर्तनाची क्षमता असलेल्या मोदी सरकारच्या या उपक्रमाला कोणाचाही विरोध नसल्याचे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान व कायदा आणि विधी मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे. योजना मासिकाच्या डिजिटल इंडियावरील विशेषांकाचे प्रकाशन करताना ते आज बोलत होते. डिजिटल माध्यमाचे लाभ पोहोचवतानाच ती सुरक्षितही असली पाहिजेत, असे ते म्हणाले. डिजिटल समावेशनाच्या सरकारच्या उपक्रमाची दखल जागतिक स्तरावर यापूर्वीच घेण्यात आली आहे.

मासिकाच्या भविष्यातील अंकात डेटा सिक्युरिटी आणि खाजगीपणा या डिजिटलाइजेशनच्या पैलूंबाबत सखोल विश्लेषणात्मक चर्चा करण्याचा सल्ला प्रसाद यांनी माहिती आणि प्रसारण अधिकाऱ्यांना दिला. पाच वर्षांपेक्षाही कमी कालावधीत सरकारने 307 सरकारी सेवा उमंग मंचावर उपलब्ध करून दिल्या आणि सर्व केंद्रीय आणि राज्य सेवा या मंचावर उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, असे त्यांनी सांगितले. दूरसंचार क्षेत्रातील लाभ मोठ्या शहरांमधल्या लोकांपर्यंत पोहोचले आहेत. मात्र लहान शहरातले नागरिक अजूनही योजनासारख्या मंचावर अवलंबून आहेत.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयातर्फे प्रसिद्ध होणारे योजना मासिक सामाजिक-आर्थिक मुद्यांसाठी वाहिलेले मासिक आहे. मराठीसह देशातल्या 13 भाषांमध्ये ते प्रकाशित होते. डिसेंबरच्या विशेषांक डिजिटल समावेशन आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या सक्षमीकरणासाठीच्या डिजिटल इंडिया उपक्रमांवर आहे.

डिजिटल समावेशन, डिजिटल सक्षमीकरण आणि डिजिटल सुविधा असणाऱ्या आणि नसणाऱ्यांमधली दरी भरून समाजाला डिजिटलदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या आणि भारताचे रुपांतर ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेकडे करण्यासाठी सरकार डिजिटल इंडिया उपक्रम राबवत आहे.

R.Tidke/S.Kakade/P.Kor