ऊर्जा मंत्रालय

सौभाग्य योजनेअंर्तगत, 8 राज्यांमध्ये 100 टक्के घरगुती विद्युतपुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण; देशातील 15 राज्यांमध्ये आता 100 टक्के घरगुती विद्युत पुरवठा उपलब्ध


31 डिसेंबरपर्यत देशातील प्रत्येक घरात वीजपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्याची अपेक्षा -केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्र्यांची घोषणा

प्रविष्टि तिथि: 29 NOV 2018 5:57PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 29  नोव्हेंबर 2018

 

देशातील प्रत्येक घरापर्यत वीज पोहोचवणाऱ्या महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजनेअंतर्गत 8 राज्यांमध्ये सर्व घरात विद्युतपुरवठा करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. यात, मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, बिहार,जम्मू-कश्मीर, मिझोराम, सिक्कीम, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे. यासोबतच, देशात सध्या 100 टक्के घरगुती विद्युत पुरवठा असणाऱ्या राज्यांची संख्या 15 इतकी झाली आहे, अशी माहिती केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर के सिंह यांनी आज दिली. सर्व राज्ये आणि राज्यातील वीजवापराचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीनंतर ते आज नवी दिल्लीत पत्रकारांशी बोलत होते.

देशातल्या सर्व घरांमधे वीज पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने  सप्टेंबर 2017 मधे प्रधानमंत्री सहज बीजली हर घर योजना’ म्हणजेच सौभाग्य योजनेची सुरुवात झाली. या योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत 2.1 कोटी घरांमधे वीज जोडणी देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आणि छत्तीसगढसारख्या राज्यांमधे घरगुती वीज जोडणीचे उदिृष्ट जवळपास पूर्ण होत आले असून 31 डिसेंबरपर्यंत हे उदिृष्ट 100 टक्के पूर्ण होईल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. सर्वांसाठी वीज उपलब्धता ही पूर्णवेळ वीजेच्या दिशेने टाकलेले एक महत्वाचे पाऊल ठरेल असेही ते म्हणाले. संपूर्ण देशाला 24 तास वीज पूरवण्याचे उद्दिष्ट 31 मार्च 2019 पर्यंत पूर्ण होईल असेही त्यांनी सांगितले.

एकही घर वीजेविना राहू नये यासाठी 100 टक्के वीज पुरवठ्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यानंतर त्याची जाहिरात संबंधित भागात केली जावी जेणेकरुन काही घरे राहून गेली असल्यास त्यांच्यापर्यंत ही माहिती पोचेल असेही ऊर्जा मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातल्या वीज वितरण कंपन्यांमधे स्पर्धा निर्माण करण्यासाठी सौभाग्य योजनेअंतर्गत विविध गटात प्रथम क्रमांक मिळवणाऱ्या राज्यांना पुरस्कार दिले जाणार आहेत. त्या पुरस्कारांची रक्कम 300 कोटी रुपये इतकी असल्याचे त्यांनी सांगितले. 100 टक्के वीज पुरवठ्याचे उदिृष्ट सर्वप्रथम साध्य करणाऱ्या महावितरण कार्यालयाला 50 लाख रुपयांचा रोख पुरस्कार तर 100 कोटी रुपयांचे अनुदान वीज वितरणाच्या सोईंसाठी दिले जाणार आहे. 31 डिसेंबरपर्यंत हे उद्दिष्ट पूर्ण करणाऱ्या राज्यांना या प्रकल्पासाठी 15 टक्के अतिरिक्त अनुदानही दिले जाईल.    

 

B.Gokhale/R.Aghor/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(रिलीज़ आईडी: 1554234) आगंतुक पटल : 125
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English