नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर 2018

 

महिला आणि बलाविकास मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली निर्भया निधीअंतर्गत सक्षम अधिकाऱ्यांच्या समितीने आज पुढील तीन प्रमुख प्रस्तावांना मंजुरी दिली.

1. देशभरातील बलात्कार आणि बाललैंगिक अत्याचाराच्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी 1023 जलदगती विशेष न्यायालये स्थापन करणे यासाठी 767.25 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
2. फॉरेन्सिक किट्सची खरेदी यासाठी 107.19 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.
3. 50 रेल्वे स्थानकांमध्ये व्हिडिओ देखरेख यंत्रणा बसवणे यासाठी 17.64 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.

 

N.Sapre/S.Kane/P.Malandkar

 

 

(Release ID: 1553000) Visitor Counter : 83