उपराष्ट्रपती कार्यालय
जागतिक सहकार उद्योगांच्या विकासाच्या तुलनेत भारतीय सहकार उद्योगाला अधिक प्रगती आणि स्वावलंबनाची गरज- व्यंकय्या नायडू
कृषी क्षेत्रात सहकाराची बीज रोवणे गरजेचे अन्यथा विकासाला खीळ- नायडू
प्रविष्टि तिथि:
15 NOV 2018 3:37PM by PIB Mumbai
मुंबई, 15 नोव्हेंबर 2018

माननीय लक्ष्मणराव इनामदार जन्मशताब्दी निमित्ताने आयोजित व्याख्यानात उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राच्या सातारा जिल्ह्यात ऋषीपंचमीला जन्मलेल्या लक्ष्मणराव इनामदार यांनी खऱ्या अर्थाने ऋषी म्हणून आपले सर्व जीवन समाजसेवेत अर्पण केले. सहकार्याची कल्पना इनामदार यांनी सर्वप्रथम रुजवली आणि सहकार भारतीद्वारे रचनात्मक सहकार आंदोलन घडवून देशभरात जवळपास 450 जिल्ह्यांमध्ये तसेच विभिन्न क्षेत्रात 20,000 सहकारी समित्यांची त्यांनी स्थापना केली.
व्यंकय्या नायडू हे आज मुंबई विद्यापीठात माननीय लक्ष्मणराव इनामदार जन्मशताब्दी निमित्ताने सहकार भारतीद्वारा आयोजित “सहकार” या विषयावर बोलत होते.
नायडू पुढे म्हणाले की, जागतिक पातळीवर जसे की जपान, जर्मनी, फ्रान्स, नेदरलँड आणि अमेरिका, बांग्लादेश यांच्या सहकार क्षेत्रातील विकासाच्या तुलनेत, भारतीय सहकार उद्योगांना बरीच प्रगती करायची आहे. त्यांनी सहकार क्षेत्रातील व्यवस्थापन, सदस्यांच्या सहभागाची उणीव, संस्थांमधील राजकारण, नोकरशाहांचे नियंत्रण या आव्हानांवर प्रकाशझोत टाकला. ते म्हणाले की, महिला आणि तरुण यांचा या क्षेत्रातील सहभाग निम्न असून या वर्गाला प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. त्यांनी सहकारी पतसंस्थांची कार्यपद्धती, अपूरे स्रोत, सरकारवरील अवलंबितेत वाढ या बाबींमुळे सहकार क्षेत्राची वाढ खुंटली असल्याचे सांगितले. त्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानात्मक अर्थव्यवस्था आणि व्यावसायिक वातावरण सकस असण्यावर जोर दिला. अर्थव्यवस्था म्हटले की स्पर्धा आलीच आणि अति स्पर्धेच्या वातावरणात अर्थव्यवस्थेला हानी होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे स्पर्धेला मर्यादा आहे. परंतु सहकारी क्षेत्रात स्पर्धा अमर्यादित आहेत.

भारतातील कृषी क्षेत्रासाठी केलेल्या विकासकामांच्या घडामोडींचा आढावा घेताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, भारतीय कृषी क्षेत्राला चौकटात्मक बंधांचा अंकुश आहे. सध्या केवळ 5.2 टक्के कृषी कुटुंबांकडे स्वत:चे ट्रॅक्टर असून 85 टक्के कृषी जमीन ही लघु आणि 2 हेक्टरपेक्षा कमी मोजमापाची आहे. ठिबक सिंचन योजना ही केवळ 1.6 टक्के कृषी कुटुंबांकडे ही सुविधा उपलब्ध आहे.
सरकार वर्ष 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट वाढवण्यावर जोर देत आहे. यासाठी सरकारने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषी सिंचन योजना, जनधन योजना आणि मुद्रा अशा योजनांची अंमलबजावणी केली आहे. तसेच सरकारने 63,000 पेक्षा जास्त प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना संगणकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी अंदाजपत्रकीय पाठिंबा दिला आहे. या सर्व योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे अन्यथा विकासाला खीळ बसण्याची शक्यता नायडू यांनी व्यक्त केली.
व्यंकय्या नायडू पुढे म्हणाले की, भारतीय सहकार चळवळ ही मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत असून ज्यामध्ये 75 टक्के ग्रामीण कुटुंब आणि 25 कोटी सदस्य असलेल्या 8.50 लाख सहकारी संस्था अस्तित्वात आहेत. ‘अमूल’ हे सहकारी क्षेत्रातील भारतातील एक यशस्वी उदाहरण असून ज्याद्वारे भारतात श्वेतक्रांती घडवली गेली. मागील काही वर्षांमध्ये खते, साखर आणि कपास या क्षेत्रात सहकारीता तत्व अवलंबण्यात येत असल्याचे नायडू यांनी सांगितले.
नायडू पुढे म्हणाले की, लक्ष्मणराव इनामदारांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे गुजरातचे संघ प्रचारक म्हणून काम करतांना वर्तमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राजनैतिक आणि सामाजिक मार्गदर्शन करुन शैक्षणिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन दिले.
B.Gokhale/P.MALANDKAR
(रिलीज़ आईडी: 1552845)
आगंतुक पटल : 101
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें:
English