नवी दिल्ली, 8 नोव्हेंबर 2018

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज अर्थविषयक केंद्रीय समितीने विशाखापट्टणम पोर्ट ट्रस्ट, परादीप पोर्ट ट्रस्ट, जवाहर लाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट आणि कांडला पोर्ट ट्रस्ट या चार बंदरांच्या समूहाला डिसिआयएलमधील केंद्र सरकारच्या 100 टक्के समभागांच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला तत्वतः मंजुरी दिली.

सध्या केंद्र सरकारकडे  ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडचे  73.44 टक्के समभाग आहेत. या मंजुरीमुळे बंदरांमध्ये होणाऱ्या ड्रेजिंग अर्थात गाळ स्वच्छ करण्याच्या कामात सुसूत्रता येण्यास मदत होईल. यामध्ये डीसीआईएलच्या ड्रेजिंग कार्याचा विस्तार करण्याबरोबरच त्रयस्थ देशाद्वारे ड्रेजिंग करण्याबाबतच्या शक्यतेचा विचार करण्यात आला आहे. कंपनी तसेच बंदरांकडून सुविधांच्या वाटणीमुळे बंदरांची बचत होईल. तसेच यामुळे डिसिआयएल मधील गुंतवणूक वाढण्याच्या संधी निर्माण होतील.

या व्यवहारांसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या सल्लागाराच्या मदतीने सर्व तपासणी पूर्ण केल्यानंतरच डिसिआयएलची धोरणात्मक गुंतवणूक केली जाईल.

 

N.Sapre/S.Kane/P.Kor

(रिलीज़ आईडी: 1552269) आगंतुक पटल : 140